अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज शनिवारी (दि.१ फेब्रुवारी) संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा दिला.
Published on
:
01 Feb 2025, 6:45 am
Updated on
:
01 Feb 2025, 6:45 am
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज शनिवारी (दि.१ फेब्रुवारी) संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा दिला. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२०२६ मध्ये नवीन कर व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. यात १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे मंदावलेली वाढ आणि महागाई या आव्हानांना तोंड देणाऱ्या मध्यमवर्गाला दिलासा मिळाला आहे. सध्या वार्षिक ७.७५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या पगारदारांना कोणतेही दायित्वही नाही, ज्यावर ७५ हजार रुपयांची मानक वजावट म्हणजे स्टँडर्ड डिडक्शन लागू आहे.
दरम्यान, २०२० पासून १५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ३० टक्के टॅक्स स्लॅब कायम आहे. पण, खर्च महागाई निर्देशांक (CII) २१ टक्के वाढला आहे. यामुळे वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही उत्पन्न मर्यादा १८ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.