Hingoli District Court: हिंगोली जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी पदे मंजूर

हिंगोली (Hingoli District Court) :  १ मे १९९९ रोजी परभणी जिल्ह्याचे विभाजन करून हिंगोली हा स्वतंत्र महसुली जिल्हा निर्माण करण्यात आला. १३ मार्च २००१ रोजी न्यायाधिशांच्या बैठकीत हिंगोली या महसुली जिल्ह्याशी समव्यापी असणारा हिंगोली न्यायीक जिल्हा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी प्रमुख (Hingoli District Court) जिल्हा व सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांचे न्यायालय तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय यांच स्थापना करण्याच्या प्रस्तावास उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पदे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे.

याबाबत २७ सप्टेंबरला विधी व न्याय विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात प्रमुख (Hingoli District Court) जिल्हा व सत्र न्यायालय हिंगोलीला इतर न्यायालयातून हस्तांतरीत करावयाची पदे पुढील प्रमाणे अधिक्षक-१, वरीष्ठ लिपीक ३, कनिष्ठ लिपिक ७, मुख्य बेलीप दिवाणी न्यायालय क.स्तर येथून प्रस्तावित १, सफाईगार १ अशी जिल्हा व सत्र न्यायालय हिंगोली यांना १३ व दिवाणी न्यायालय क.स्तर हिंगोली येथून प्रस्तावित १ पद तर नव्याने निर्माण करावयाची नियमित पदे अस्थाई, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधिश, प्रबंधक, स्वीय सहाय्यक, अधिक्षक प्रत्येकी १ तर सहाय्यक अधिक्षक ४, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक २६ आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे वाहन चालक ३, उद वाहक ४, शिपाई ४ तर कोर्ट किपर, हवालदार, नाईक, झेरॉक्स चालक, पहारेकरी, माळी, सफाईगार प्रत्येकी १ असे नव्याने निर्माण करावयाची ४३ तर बाह्य यंत्रणेद्वारे १८ मनुष्यबळ लागणार आहे. मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात इतर न्यायालयातून हस्तांतरीत करावयाची पदे सहाय्यक अधिक्षक, वरिष्ठ लिपिक प्रत्येकी २ तर कनिष्ठ लिपिक ८ असे एकूण १२ पदे नव्याने निर्माण करावयाची नियमित पदे (अस्थाई) मुख्य न्यायदंडाधिकरी, लघुलेक्षक श्रेणी प्रत्येक १, वरिष्ठ लिपिक २, बाह्य यंत्रणेद्वारे वाहन चालक १, शिपाई २, जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय हिंगोलीला इतर कार्यालयाकडून हस्तांतरीत पदे वरिष्ठ, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई प्रत्येकी १, नव्याने निर्माण करावयाची पदे (अस्थाई)लघुलेक्षक श्रेणी-३ हे एक पद, कनिष्ठ लिपिक ३ अशी एकूण ४ पदे नव्याने निर्माण करावयाची आहेत. ही पदे भरण्यात आलेल्या दिनांकापासून प्रथमत:२८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजुरी दिली असून अस्थाई पदांना २८ फेब्रुवारी २०२५ नंतर मुदतवाढ घेणे आवश्यक आहे.