Published on
:
29 Nov 2024, 5:07 am
Updated on
:
29 Nov 2024, 5:07 am
ठाणे : राजकिय विरोधक ऐन निवडणुकीमध्ये व्यस्त असताना ठाणे महापालिका प्रशासनाने शहराचा नवीन प्रारुप विकास आराखडा तयार केला. हा विकास आराखडा विशिष्ट हेतू समोर ठेवून तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात प्रस्तावित रस्ता 45 हजार एवढी लोकसंख्या असलेल्या वेगवेगळ्या सोसायट्यांमधून जात असून, यामुळे कळवा-खारीगाव उध्वस्त करण्याचा पालिकेचा हेतू आहे असा आरोप कळवा मुंब्रा मतदारसंघाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या आधी ठाणे महापालिका प्रशासनाने शहराचा विकास आराखडा गपचुप तयार केला. हा विकास आराखडा घोडबंदर, वर्तक नगर, ठाणे शहर आणि कळवा, खारीगाव तसेच मुंब्रा येथील हजारो इमारतींवर वरवंटा फिरवला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
आराखडे मंजूर असलेल्या सोसायट्यांमधून अवाढव्य रस्ते तयार करून कळव्यातील शेकडो इमारती उध्वस्त करण्यात येणार असून तब्बल 45 हजार रहिवाशी बेघर होणार आहेत. विकास आराखडा कोणाच्या भल्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे? असा सवाल आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थिती केला.
पालिकेने खारीगांवमधून डीपी रोडचा प्रस्ताव टाकला आहे. हा डीपी रोड पुढे नाशिक महामागार्ला जोडला जाणार आहे. या डीपी रोडमुळे खारीगांवची मूळ संस्कृती नष्ट होणार आहे. ऐतिहासिक वारसा असलेल्या खारीगांवातील 17 रहिवासी इमारती, ग्रामपंचायतपासूनची 18 जुनी घरे तसेच खारीगांवची ग्रामदेवता, जरीमरीचे प्राचीन मंदिरही या विकास आराखडयामुळे तोडले जाणार आहे. येत्या काही दिवसांत ठाण्यात जनआंदोलन उभे करण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला आहे.
कावेरी सेतूचा एफएसआय वापरता येतो का?
कळवा आणि खारीगांव भागातील मंदिरे, मैदाने, इमारती, उच्चभ्रू सोसायटी बाधीत होणार आहेत. विकास आराखडा तयार करताना ज्या काही करामती केल्या आहेत; त्याचाही पर्दाफाश आपण करणार असून कावेरी सेतूची मालकी कोणाकडे आहे. त्याचा एफएसआय वापरता येतो का? तो एफएसआय कोणी कसा वापरला? यात कोणाचे चांगभलं झाले हे लवकरच उघड करण्यात येईल असा इशारा आव्हाड यांनी दिला.
प्रति चौरसफुटामागे 300 रुपयांचा भाव
इथे विकास आराखड्याचा गाजावाजा केला जात आहे. मात्र कळवा, मुंब्रा या भागातील विकास आराखड्यातील रस्त्यांवरच अतिक्रमणे उभी राहत आहेत. येथील पालिका अधिकारी प्रति चौरसफुटामागे 300 रुपये घेऊन आपले खिसे भरत आहेत. परंतु कारवाई करण्यासाठी पालिका पुढे येत नसल्याचा आरोपही आव्हाड यांनी यावेळी केला.