Ladki Bahin Yojana | लाडकी बहीण योजना 'महायुती'साठी ठरली गेमचेंजर!

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील महायुती दणदणीत विजयाच्या मार्गावर आहे. यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसलाय. महायुतीने 221 जागांवर निर्णायक आघाडी घेतलीय. यात भाजप 126 जागांवर आघाडी घेऊन राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला. तर महाविकास आघाडी 53 जागांवर आघाडीवर आहे. महायुतीच्या या विजयाचे श्रेय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडक्या बहिणींना दिले आहे. यामुळे राज्य शासनाची ‘लाडकी बहीण’ योजना विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी गेम चेंजर ठरली असल्याचे म्हणावे लागेल. या योजनेसाठी राज्य शासनाने 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. महाराष्ट्रात सुमारे साडेचार कोटी महिला मतदारांपैकी १ कोटी ८० लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

विविध स्वरूपातील भेटी, अनुदाने, थेट लाभाच्या योजनांच्या माध्यमातून मतदारांना लाभार्थीमध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकते आणि त्याचे राजकीय लाभ मिळतात हे गेल्या पाच दशकांत देशाने अनुभवले आहे. महिलांपर्यंत थेट लाभाच्या योजना पोहोचविल्या तर त्या लाभ देणार्‍या पक्षाशी, सरकारसोबत अधिक निष्ठावंत राहून मदतीची परतफेड करतात, हे आजवर महिलांच्या मतदानातून स्पष्ट झाले आहे.

लोकसभा निवडणूक निकालात राज्यातील सत्तारूढ महायुतीला हादरा बसला. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस 37 खासदार इतके संख्याबळ असलेली महायुती 17 जागांवर घसरली. भाजपची 23 जागांवरून 9 जागांवर घसरण झाली. महाविकास आघाडीने 10 जागांवरून थेट 31 जागांवर मुसंडी मारली. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत काय होऊ शकते, याचे स्पष्ट संकेत प्राप्त झाले. महायुतीने लोकसभेतील पराभवाने खचून न जाता उलट या पराभवातून धडा घेतला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी खरे तर राज्य सरकारने लेक लाडकी ही योजना जाहीर करून त्याची अंमलबजावणीही केली. या योजनेअंतर्गत मुलींच्या खात्यात त्या 18 वर्षे वयाच्या होईपर्यंत 1 लाख रुपये टप्प्याटप्प्याने जमा होणार आहेत. मात्र या योजनेचा राजकीय लाभ लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला झाला नाही. त्यानंतर महायुतीने लाडकी बहीण योजना हे ब्रह्मास्त्र आपल्या भात्यातून बाहेर काढले. विशेष म्हणजे ही योजना अल्पावधीत लोकप्रिय ठरली.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात 28 जून रोजी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य राज्य सरकारतर्फे देण्यात आले. ही योजना जाहीर झाल्यापासून विधानसभा निवडणुकीच्या आधी या योजनेचे प्रति महिना १,५०० रुपये प्रमाणे एकूण ७,५०० रुपये महिलांच्या खात्यात जमा झाले. 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला तसेच अविवाहित महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत राज्य सरकारकडून दरमहा दीड हजार देण्यात आले.

मध्य प्रदेशात जवळपास दोन दशके सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारला पुन्हा एकदा राज्यातील जनता संधी देईल, असे राजकीय चित्र 2023 च्या सुरुवातीला नव्हते. या राज्यात काँग्रेस स्पष्ट बहुमताने सत्तेत येईल, अशी स्थिती होती. मात्र भाजपचे नेते व मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’ मार्च 2023 ला जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलेस एक हजार रुपये दरमहा देण्याची घोषणा त्यांनी केली. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीही त्यांनी केली. त्यामुळे सर्व राजकीय अंदाज खोटे ठरवत डिसेंबर 2023 मध्ये भाजप स्पष्ट बहुमतासह सत्तेत आली. एवढेच नव्हे तर लोकसभा निवडणुकीत तर सर्वच्या सर्व 29 जागाही भाजपनेच जिंकल्या. भाजपला राज्यातच नव्हे तर केंद्रातही सत्तेत बसविण्यात या योजनेचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील विजयाचा हा खात्रीशीर फॉर्म्युला राज्यात भाजपने वापरला. तो यशस्वीही ठरला असल्याचे म्हणावे लागेल.

दक्षिणेकडील राज्यात मोफत तांदूळ, मोफत रंगीत टीव्ही संच अशा योजना राबवून विविध पक्षांनी सत्ता प्राप्त केली आहे. इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी जननी सुरक्षा योजनेने एकेकाळी काँग्रेसला सत्ता मिळवून दिली. उज्ज्वला योजनेने 2019 मध्ये नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा सत्तेत पोहोचविले. त्यामुळे महिलांपर्यंत जर थेट लाभाच्या योजना पोहोचविल्या तर त्या लाभ देणार्‍या पक्षाशी, सरकारसोबत अधिक निष्ठावंत राहून मदतीची परतफेड करतात, हे आजवर महिलांच्या मतदानातून स्पष्ट झाले आहे. महायुती सरकारने तर लाडकी बहीण योजनेसोबतच आर्थिक दुर्बल घटकांमधील कुटुंबांना तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णयही झाला. उच्च शिक्षण घेणार्‍या या मुलींपैकी बहुसंख्य मुली 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या असू शकतात. त्यामुळे त्याही पहिल्या मतदारांनी म्हणून आपले शिक्षण मोफत करणार्‍या महायुतीला कौल दिला असण्याची शक्यता आहे.