Ladki Bahin Yojana: लाडली बहीण योजनेच्या यशानंतर जनतेला दिला’ जोर का झटका’!

2 hours ago 1

दुचाकी चालकांसोबतच सहप्रवाशांनाही हेल्मेटची सक्ती

देशोन्नती वृत्तसंकलन
नागपूर (Ladki Bahin Yojana) : राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केल्याने आर्थिक भार वाढला आहे. हाच भार कमी करण्यासाठी सरकारने आता विविध पाऊले उचलली आहे. असे असतांना (Helmet Challan) विना हेल्मेट दुचाकी चालकांवर कारवाई होत असताना आता सहप्रवाशावर देखील हेल्मेट न घातल्यास चालान कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता वाहतूक पोलिसांच्या माध्यमातून शासनाला चालान कारवाईच्या आड दुप्पट वसुलीचे लक्ष गाठणे शक्य होणार आहे.

एकीकडे राज्यात वाढत्या महागाई. बेरोजगारीने हाहाकार माजला आहे. कंत्राटी पद्धतीत तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागत आहे. त्यात खाजगी क्षेत्रात कमी पगारावर काम करणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. असे असतांना दुचाकीवरील दोन्ही स्वारांना विना हेल्मटचे चालान (Helmet Challan) असल्याने नागरिकांत प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. लाडकी बहीण योजनेचा असाही आर्थिक फटका राज्यातील जनतेला सोसावा लागेल, याची पुसटशीही कल्पना नसलेल्यांसाठी हा ‘जोर का झटका’ ठरला आहे.

वाहतूक पोलिस करणार चालानच्या आड दुप्पट वसुली

त्यामुळे आता एखादा वाहन चालक मित्राला किंवा त्याच्या सहकाऱ्याला दुचाकीवर (Helmet Challan) विना हेल्मेट नेत असेल तर दंड वाहन चालकाला सोसावा लागणार आहे. येत्या काही दिवसात ही कारवाई तीव्र स्वरूपात करण्याचे आदेश राज्याच्या वाहतूक विभागाने सर्व पोलीस घटकांना दिले आहेत. दुसरीकडे केंद्रासह राज्य शासन वृद्ध पेन्शन योजना, विद्यार्थ्यांना १० हजार विद्यावेतन, (Ladki Bahin Yojana) लाडकी बहीण, पीएम किसान योजना, शेतकरी सन्मान योजना, कर्ज माफी, अशा विविध कल्याणकारी योजनांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आता ‘क्लृप्त्य’ लढविलया जात असलयाचा आरोप आहे.

शहरात हेल्मेटच्या कारवाईचा आकडा हा वर्षाला काही कोट्यवधींमध्ये आहे. त्यात आता पाठिमागे बसलेल्या व्यक्तीला देखील दंड होणार असल्याने पोलीस व वाहन चालकांमध्ये वादाचे कारण ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. तर वाहतूक विभागाचे अपर पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त व पोलीस अधिक्षकांना यासंबंधित आदेश दिले आहेत. त्याबाबतचे पत्र नुकतेच सर्वांना पाठविले आहे. आता सहप्रवाशांवर स्वतंत्र हेडखाली कारवाई होणार आहे.

‘वाहतूक नियंत्रणा’ ऐवजी महसूल वाढीचे ‘टार्गेट’?

वाहतूक पोलीस सेक्शन १२८ आणि १२९ मोटार वाहन कायदा १९८८ कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे (Helmet Challan) विना हेल्मेट दुचाकी चालक व पिलीयन रायडर (सहप्रवासी) यांचे सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पोलीस घटकांकडून प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीने दिलेले उद्दिष्ट व सूचनांची माहिती संबंधित सर्व पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना द्यावी. प्रभावीपणे व कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी. तरी ई चालान मशीनमध्ये सेक्शन १२९/१९४ (ड) एमव्ही ए शीर्षकामध्ये बदल करण्यात येत असून या (Ladki Bahin Yojana) पुढील कारवाई ही विना हेल्मेट रायडर व विना हेल्मेट पिलीयन रायडर (सह प्रवासी) अशा दोन वेगवेगळ्या हेडखाली प्रभावीपणे करावी. जेणेकरुन दुचाकीस्वार चालक व सह प्रवासी यांचे अपघात, मृत्युमुखी व जखमींची संख्या निश्चितच कमी होण्यास मदत होईल. दुसरीकडे शासनाचा हा निर्णय पोलिसांच्या वाहतूक नियंत्रण विभागासाठी महसूल वाढीचे टार्गेट ठरल्याची चर्चा आहे.

*** Disclaimer: This Article is auto-aggregated by a Rss Api Program and has not been created or edited by Nandigram Times

(Note: This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News Rss Api. News.nandigramtimes.com Staff may not have modified or edited the content body.

Please visit the Source Website that deserves the credit and responsibility for creating this content.)

Watch Live | Source Article