Maharashtra Assembly Election 2024 : महाविकास आघाडीचे नेमके कुठे चुकले !

Published on

: 

23 Nov 2024, 9:45 am

Updated on

: 

23 Nov 2024, 9:45 am

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जसे वागायला हवे, तशी महायुती वागली तर जसे वागायला नको, तशी महाआघाडी वागली अन त्याचेच फळ म्हणजे विधानसभेच्या निवडणुकीचा महायुतीच्या बाजूने लागलेला निकाल. नव्या स्वरूपातील युती सत्तेवर येऊन अडीचच वर्षे झाल्याने एका बाजूला प्रस्थापितांच्या विरोधातली नाराजी म्हणजे अँटी इन्कम्बन्सीही नव्हती, लाडकी बहीणपासून अनेक क्षेत्रातल्या योजना आखण्याची असोशीही होती आणि दुसऱ्या बाजूला एवढा आटापिटा करून सरकार का बदलायचे ? आणि बदललेच तर आघाडीमध्ये एकचएक ठोस, मूर्त स्वरूपातले पर्याय नेतृत्वही दिसत नाही, या विचारांनी बहुसंख्यमतदारांनी 'हरयाना पँटर्न'चा अवलंब केला.

भाजपचा २०१४ पासून उधळलेला आणि २०१९ पासून हवेतच धावणारा भाजपचा रथ मतदारांनी या वर्षीच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जमिनीवर आणला. भाजपला सत्ता दिली, पण तिला एका मर्यादेत ठेवले. लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीची कामगिरी सुमार झाली आणि महाविकास आघाडीने घवघवीत यश मिळवले, पण त्या निवडणुकीनंतर 'आता महाराष्ट्र विधानसभा आपलीच', अशा थाटात, मस्तीत महाआघाडीतले काँग्रेसपासून उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्षाचे नेते-कार्यकर्ते वागू लागले. त्यांनी तसे न वागता अत्यंत कौशल्याने, संयमाने जनतेपर्यंत जायची गरज होती, आघाडी म्हणून एकदिलाने ठोस मुद्दे घेत प्रचारात उतरण्याची, आम्ही काय करू शकतो ?, ते मुद्देसूदरित्या सांगण्याची आवश्यकता होती, पण आघाडी जशी वागणे आवश्यक होते, तशी ती वागली नाही.

उद्धव ठाकरे केवळ गद्दारीच्या मुद्द्याभोवती फिरत राहिले. वास्तविक, शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे आणि ठाकरे यांच्यातील पक्षाच्या सत्तास्थानाचा वाद हा त्या पक्षापुरता मर्यादित होता, सामान्य जनतेला त्याचे काहीही सोयरसुतक नव्हते. 'त्यांनी गद्दारी केली असेल तर तुम्ही आणि ते पाहून घ्या, आम्ही तुमची बाजू का घ्यायची ?', असा त्यांचा प्रश्न होता. आम्ही सत्तेवर आलो की जनतेसाठी काय करू, या प्रश्नाच्या ठोस उत्तराऐवजी 'यांना जेलमध्ये टाकू', या उत्तराने मतदारांचे समाधान होणे अवघड होते. परिणामी चाळीस खोक्यांचा प्रचार प्रभावहीन ठरला. काँग्रेसला तर आपले राज्यपातळीवरील नेतृत्वही ठरवता आले नाही.

पहिल्या फेरीत त्या पक्षाने नाना पटोले यांना जागावाटपासाठी पुढे केले, त्यानंतर पटोले यांचे इतर पक्षांशी पटेना, म्हणून बाळासाहेब थोरात यांना पाठवण्यात आले. त्यांचे राजकीय ज्येष्ठत्व, प्रशासनातील कर्तृत्व चांगले असेलही, पण त्यांना पक्षाने ठसठशीतपणे मतदारांपुढे प्रकाशझोतात आणले नाही. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळालेल्या कमी प्रतिसादाचा मात्र वेगळा अभ्यास करावा लागेल. पवार यांच्या सभांना मिळालेला प्रतिसाद, उमेदवार निवडण्यात त्यांनी दाखवलेले कसब या बाबी जमेच्या असूनही त्यांना जनतेने अपेक्षित जागा दिल्या नाहीत. पवार यांच्याकडूनही पुढील नेतृत्वाबाबत फारच क्षीण वक्तव्ये झाली.

भारतीय जनता पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर 'मला सरकारमधून मोकळे करा, मी पक्षसंघटना बांधतो', अशी तयारी दाखवली. जागावाटप, उमेदवारांची निवड या प्रक्रियेत युतीमध्येही धुसफूस झाली, पण ती फारताणली जाणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांनी युतीला प्रतिसाद दिला, ते त्यांच्या वाढलेल्या मतटक्क्यांवरून स्पष्ट होते. महानगरांतील मेट्रोसेवा, अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, वाढवण बंदरासारख्या योजना, महाराष्ट्राचा २०३५ पर्यंतचा रोडमँप आदींचा प्रचारात केलेला समावेश मतदारांना आकर्षित करून गेलाच, 'पण महाराष्ट्रात सत्ता दिली तर केंद्र सरकार मुठी उघडून महाराष्ट्रावर सढळ हाती बरसात करेल', हे नरेंद्र मोदी यांचे आश्वासनही परिणामकारक ठरले.

अगदी पुण्यातल्या सभेत शरद पवार यांचा नामोल्लेखही टाळण्याएवढा राजकीय पक्वपणा त्यांनी दाखवला. शेतकऱ्यांमधील नाराजी ओळखून ऐन निवडणूक काळात सोयाबीनसारख्या पिकाच्या हमीभावात वाढ करण्याच्या बातम्यांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधाची धार बोथट झाली. विरोधकांकडून नवे नेतृत्व उभे करण्यात अपयश येत असताना आणि त्याबाबतचा वाद चव्हाट्यावर येत असताना दुसरीकडे युतीमध्ये त्याबाबत समजूतदारपणा दिसून आला. वाहिन्यांवरील जाहिरातींमधील गीतांमधून एकनाथ, एकनाथ नाव पोचवण्यात एकनाथ शिंदे यशस्वी ठरल्याचे त्यांच्या जागांवरून स्पष्ट होते तर भाजपकडून फडणवीस, विनोद तावडे यांची नावे चर्चेत येत असतानाही त्याची जाहीर वाच्यता करण्यात आली नाही.