महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आता बऱ्यापैकी स्पष्ट झाले आहे. महायुतीने डबल सेंचुरी केली आहे. महायुतीने 215 पेक्षा जास्त जागांवर विजय मिळवताना दिसत आहे. महाविकास आघाडी अर्धशतक करत आहे. महाविकास आघाडीला 52 जागा मिळताना दिसत आहे. निकालात भाजपला 125, शिवसेना 55 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 38 जागा मिळताना दिसत आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस 20, शिवसेना उबाठा 19 आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला 13 जागा मिळत आहे. महाविकास आघाडीकडून यापूर्वी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा केला जात होता. शिवसेना उबाठा आणि काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरुन भांडण सुरु झाले होते. परंतु आता त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळणार नाही. राज्यात प्रथमच विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद नसणार आहे. त्याला कारण घटनेतील एक नियम आहे.
काय आहे तो नियम
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे माजी मुख्य सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी संसदेतील त्या नियमाची माहिती दिली. लोकसभा असो की राज्याची विधानसभा असो विरोधीपक्षनेतेपद मिळण्यासाठी त्या पक्षाला एकूण जागांचा दहा टक्के जागा मिळणे आवश्यक आहे. आताची परिस्थिती पाहिली तर विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस 20, शिवसेना उबाठा 19 आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला 13 जागा मिळत आहे. तिघांपैकी एकाही पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपदासाठी 28 चा जादूई आकडा गाठता येणार नाही. त्यामुळे राज्यात आता विरोधीपक्षनेतेपद नसणार आहे.
लोकसभेत दहा वर्ष विरोधी पक्षनेता नव्हते
लोकसभेत 2014च्या निवडणुकीत आणि 2019च्या निवडणुकीत विरोधी पक्षनेतेपद नव्हते. कारण या दोन्ही निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला दहा टक्के जागा मिळाल्या नव्हत्या. लोकसभेत 543 जागा आहे. त्यापैकी 55 जागा एखाद्या पक्षाला मिळायला हव्या होत्या. परंतु विरोधात असलेल्या कोणत्याही पक्षाला या जागा मिळाल्या नाही. 2014च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 44 जागा तर 2019च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 52 जागा मिळाल्या आल्या. त्यामुळे लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नव्हता. 2024च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने 99 जागा जिंकल्या. त्यामुळे आता विरोधी पक्षनेतेपद राहुल गांधी यांना मिळाले.
हे सुद्धा वाचा
का असते विरोधी पक्षनेतेपदाचे महत्व
विरोधी पक्ष नेतेपद लोकशाहीत महत्वाचे असते. विधिमंडळात विरोधी पक्ष नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिलेला असतो. त्यानुसारच विरोधी पक्षनेतपदाला पगार, भत्ते आणि सुविधा मिळत असतात. विरोधी पक्षनेता सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेऊन असतो. सरकारच्या धोरणांवर जाब विचारु शकतो. सरकारच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम विरोधी पक्षनेता करतो असतो. विधानसभेच्या महत्वाच्या विषयांवर चर्चा आणि प्रस्तावांवर विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका महत्त्वाची असते. विधिमंडळात विरोधकाचा आवाज नसेल तर सरकार मनमानी कायदे करु शकतो. त्यामुळे विरोधी पक्षाचा धाक असणे महत्वाचे आहे.