Nashik | वादग्रस्त भूसंपादन हिवाळी अधिवेशनात?

नाशिक : महापालिकेतील ५५ कोटींच्या वादग्रस्त भूसंपादनाचे प्रकरण विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत सुरू असलेल्या अनागोंदीकडे भाजपच्या दोन आमदारांनी लक्षवेधी व तारांकित प्रश्नाद्वारे विधानसभेचे लक्ष वेधण्याची तयारी केल्याचे वृत्त आहे.

गत सिंहस्थ काळात रस्ते, रिंगरोडसाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा मोबदला अद्याप जागामालक शेतकऱ्यांना अदा झालेला नसताना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रशासनाने विकासकांशी संबंधित ५५ कोटींच्या भूसंपादन प्रकरणांना मंजुरी देत रातोरात मोबदल्यापोटी धनादेशही जारी केले. भूसंपादनाकरिता अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील नेमण्यात आलेल्या प्राधान्यक्रम समितीला डावलून या ११ भूसंपादन प्रकरणांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला गेला. विशेष म्हणजे त्यानंतर एका विशिष्ट विकासकाला गोदावरीच्या पूररेषेमध्ये असलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यामध्ये साडेसात कोटी रुपये दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. भूसंपादनापोटी प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पैसे वर्ग करण्यात आले व त्यानंतर बँक डेटेड महासभा व स्थायी समितीची मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठवल्या गेल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणाविरोधात काही जागरूक लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश दिले गेले. परंतु त्यावर कुठलीही अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे याविरोधात विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न, लक्षवेधीद्वारे लक्ष वेधण्याची तयारी भाजप आमदार ॲड. राहुल ढिकले, आ. प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केली आहे.

२००३ आणि २०१५ मध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात रस्ते, रिंगरोडसाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा जागामालक शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळू शकलेला नाही. मात्र, विकासकांच्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये रातोरात धनादेश जारी केले जात असल्यामुळे जागामालक शेतकरी आक्रमक बनले आहेत. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात आयुक्तांना घेराव घालून जाब विचारला जाणार असल्याची माहिती शेतकरी कृती समितीचे प्रमुख तथा स्थायी समितीचे माजी सभापती उध्दव निमसे यांनी दिली आहे.