Vidhava Mahila Yojana | साडेदहा हजार विधवांना 1.30 कोटींचे अर्थसाहाय्य

जिल्ह्यात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजनेअंतर्गत 10 हजार 427 विधवांना मागील तीन महिन्यांत एक कोटी 88 लाखांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले. पतीचे निधन झाल्यानंतर कुटुंबाची जबाबदारी पत्नीवर पडते अशा वेळी आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी शासनाकडून या योजनेंतर्गत विधवा महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपयांची मदत देण्यात येते. महाराष्ट्र शासनाकडून 300, तर केंद्र सरकारकडून 1200 रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले जाते.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजना ही भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयामार्फत राबविली जाणारी योजना आहे. या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल 40 ते 65 वयोगटातील विधवा महिलांना आधार देणे हा आहे. यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न गरिबीरेषेखाली असावे लाभार्थी इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेचा लाभ घेत नसावा. लाभ डीबीटीमार्फत दिला जातो. प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा 1500 रुपये लाभ दिला जातो. मागील ऑक्टोबरपर्यंत शासनाकडून अनुदान प्राप्त नसल्यामुळे लाभार्थी लाभापासून वंचित होते. डिसेंबरमध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाकडून सुमारे दोन कोटी 29 लाख 93 हजार 900 चे अनुदान प्राप्त झाले. त्यातील सुमारे एक कोटी 88 लाख 88 हजार 900 चा लाभ विधवा लाभार्थ्यांना देण्यात आला. मालेगाव ग्रामीण, येवला, नांदगाव, देवळा येथील लाभार्थी अद्यापही लाभापासून वंचित आहेत, तर जिल्ह्यातील मालेगाव शहर, निफाड, दिंडोरी या तालुक्यांतील लाभार्थ्यांना सर्वाधिक लाभ मिळत आहे.

योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी जिल्ह्याच्या समाजकल्याण विभागाशी संपर्क साधावा किंवा राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रम (एनएसएपी) च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. तसेच जनसेवा केंद्र (सीएससी) किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात चौकशी करावी अर्ज करताना सर्व माहिती अचूक व स्पष्ट द्यावी अर्जाची माहिती स्थिती जाणून घेण्यासाठी वेबसाइटवरील ट्रॅक अ‍ॅप्लिकेशन स्टेटस पर्यायाचा वापर करावा.

मंजूर अर्जावर आधारित दरमहा रक्कम थेट अर्जदाराच्या बँक खात्यात (डीबीटी) जमा होते. यासाठी आधारकार्ड बँकखात्याला लिंक असणे आवश्यक आहे. अर्ज मंजुरीसाठी साधारणत: 30 ते 45 दिवसांचा कालावधी लागतो. लाभ नाकारणा-या अर्जासाठी कारण दिले जाते, सुधारणा करून पुन्हा अर्ज सादर करता येतो.