अब इस राज्य की महिलाओं लिए Good News, हर महीने बैंक खाते में आएंगे 1000 रुपये, जल्द शुरू होने वाला है रजिस्ट्रेशन

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1000 rupees in account of Delhi women- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले साल के शुरुआती महीने में विधानसभा के चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मोड में अभी से आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक मानदेय देने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होगा। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी में AAP के पदयात्रा अभियान के दौरान इस योजना के बारे में केजरीवाल ने कहा कि आवेदक महिला दिल्ली की पंजीकृत मतदाता होनी चाहिए। 

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की हुई थी घोषणा 

मार्च में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2024-25 के अपने बजट में आम आदमी पार्टी (AAP) नीत सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। इसमें 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 18 साल से अधिक आयु की प्रत्येक पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रति माह भुगतान करने का वादा किया गया। 

महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे 1000 रुपये

केजरीवाल ने पदयात्रा के लिए एकत्रित महिलाओं से कहा, ‘मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। जल्द ही आपके खातों में 1,000 रुपये (प्रति माह) जमा हो जाएंगे। योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी।’ उन्होंने कहा, ‘केवल एक शर्त है। आवेदक को दिल्ली में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। जो नहीं हैं, उनकी स्थानीय विधायक मदद करेंगे।’ 

बीजेपी शासित राज्यों पर केजरीवाल ने साधा निशाना

भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी की 22 राज्यों में सरकारें हैं फिर भी यह इनमें से किसी भी राज्य में लोगों को मुफ्त और निर्बाध बिजली, अच्छे स्कूल या गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में असमर्थ है। 

टैक्स के पैसे से दी जा रहीं ये मुफ्त सुविधाएं

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस बार अपना चुनाव प्रचार आप नीत सरकार द्वारा दी जा रही छह मुफ्त सुविधाओं पर केंद्रित किया है। इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश करते हुए केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी पार्टी जिसे ‘मुफ्त रेवड़ी’ कह रही है। वह कुछ और नहीं बल्कि लोगों को उनके ही टैक्स के पैसे से दी जा रही मुफ्त सुविधाएं हैं। 

भाषा के इनपुट के साथ

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