अर्थव्यवस्थेचे शुभसंकेत

हवेतील उष्णता हळूहळू कमी होत असून, थंडीची पहिली चाहूल लागण्यास सुरुवात झाली आहे. दिवाळीत मोठ्या प्रमाणात लोक पर्यटनास बाहेर पडले होते. जगात युक्रेन-रशिया आणि इस्रायल-लेबनॉन-इराण यांच्यातील संघर्षाची तीव्रता कमी झाली आहे. अर्थात जगभरात चलनवाढीने पुन्हा डोके वर काढले असून, जागतिक स्तरावर आर्थिक विकास मंदावण्याचा धोका अजूनही कायम असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी पतविषयक धोरण कडक करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने पत धोरणाच्या माध्यमातून भाववाढ कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. खाद्यान्न महागाईच्या दरात 14 टक्के आणि त्यातही भाज्यांमधील भाववाढ 63 टक्के झाली आहे. मात्र सर्वच चित्र निराशाजनक नाही. बहुतेक अन्नधान्यांच्या खरीप उत्पादनात भरघोस वाढ अपेक्षित आहे. जलसाठ्यांची पातळी चांगली असल्याने रब्बी पिकांसाठी हंगाम अनुकूल असेल. त्यामुळे नजीकच्या काळात भाववाढ कमी होण्याचा अंदाज आहे. जबरदस्त चलन फुगवट्यामुळे एप्रिल 2025 नंतरच व्याज दर कपातीची शक्यता आहे. मात्र याचा अर्थ भारताची अर्थव्यवस्था डगमगू लागली आहे किंवा ती कमजोर आहे, असे बिलकुल नाही. उलट ती भक्कम वाढीसह सुस्थितीत आहे, असे प्रमाणपत्रच जगविख्यात पत मानांकन संस्था मूडीजने दिले आहे. एप्रिल-जून 2024 या तिमाहीत भारताने 6.7 टक्के विकास दर नोंदवला आहे. चालू आर्थिक वर्षात विकास दर 7.2 टक्के असेल, अशी अपेक्षा असून त्यामुळे काळजी करण्याचे काही कारण नाही. सेवानिर्देशांकात झालेली वाढ, कर्ज वितरणात पडलेली भर आणि ग्राहकांना अर्थव्यवस्थेबद्दल वाटणारा आशावाद यांची नोंद मूडीजने घेतली आहे.

जून ते सप्टेंबर या तिमाहीतही अर्थव्यवस्था स्थिर गती कायम ठेवेल आणि 2025 ते 2027 या कालावधीत वार्षिक साडेसहा ते सात टक्के दराने असेल, असा मूडीजने व्यक्त केलेला अंदाज आणखी आशादायक म्हणावा लागेल. इस्रायल, पॅलेस्टाईन, लेबनॉन, इराण, सीरिया, युक्रेन आणि रशिया येथे अधूनमधून बॉम्बफेक सुरू असते. येमेनमधील हुती बंडखोर जहाजांवर हल्ले करतात. त्यामुळे जागतिक मालवाहतुकीस फटका बसतो. पण सध्या या आघाडीवरही तुलनेने शांतता आहे. अशा परिस्थितीतही जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत भारत वेगाने प्रगतीची उंच शिखरे गाठत आहे. रचनात्मक सुधारणा आणि उच्च मागणीमुळे पत पुरवठ्यात लक्षणीय वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँकेची देखरेख पद्धतही प्रभावी बनली असून त्यामुळे देशाची वित्तीय प्रणाली मजबूत होईल, असा होरा एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग संस्थेच्या अहवालातही व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थखात्याने आणि रिझर्व्ह बँकेनेही कर्जवसुलीस अग्रक्रम दिल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील बुडीत कर्जे 31 मार्च 2024 रोजी टक्के 3.5 टक्के इतक्या प्रमाणात खाली आली आहेत. चालू वर्ष अखेरपर्यंत हे प्रमाण आणखी अर्धा टक्के कमी होईल, असा अंदाज आहे. भारतातील किरकोळ कर्जासाठीही अंडररायटिंगचे मानक खूप चांगले आहेत. बँकांच्या जोखीम व्यवस्थापनावर जास्त भर दिला जात आहे. किरकोळ वा मोठी कर्जे असोत, ती लोकांनी हवी तशी बुडवावीत आणि मग केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांना भांडवली मदत करावी, ही आपल्याकडची वर्षानुवर्षांची परंपरा राहिली आहे. पण आता केंद्राने बँकांना शिस्तीत आणले आहे. शिवाय सध्याच्या सणासुदीच्या काळात ग्राहकांची खरेदी वाढली असून सुधारित शेतीमुळे ग्रामीण मागणीत सतत वाढ होत आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, अशी चिन्हे आहेत.

मूडीज आणि एस अँड पीने ज्या गोष्टी टिपल्या नाहीत, त्याही नोंद घेण्यासारख्या आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत सार्वजनिक बँकांच्या नफ्यात 26 टक्के वाढ नोंदवली गेली. कर्ज वितरण आणि ठेवींचा वेग यात अनुक्रमे 13 आणि साडेनऊ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली. वित्तीय समावेशन मोहिमा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, या पातळीवरही सार्वजनिक बँका चांगली कामगिरी करत आहेत. बँकांकडे कर्ज मागण्यासाठी मोठ्या संख्येने ग्राहक येत आहेत. याचा अर्थ व्यापार-उद्योगाची परिस्थिती चांगली आहे. देशातील कारखानदारी क्षेत्राचे आरोग्यमान जोखणार्‍या आयआयपी, म्हणजेच औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात सप्टेंबरमध्ये 3.1 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. ऑगस्टमध्ये आयआयपी उणे स्थितीत होता. खाणकाम, उत्पादन किंवा निर्मिती क्षेत्र आणि वीज क्षेत्रातील वाढीचा दर चांगला आहे. केंद्र सरकारने उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान मुद्रा योजनेच्या अंतर्गत कर्जमर्यादा दुपटीने वाढवून ती आता 20 लाख रुपये केली आहे.

ज्या उद्योजकांनी या आधी ‘तरुण श्रेणी’अंतर्गत मागील कर्जाचा लाभ घेतला आणि यशस्वीपणे कर्ज परतफेड केली, त्यांच्यासाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा सध्याच्या दहा लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांवर नेली जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मागील अर्थसंकल्पातच घोषित केले होते. शिवाय उद्योजकांना वीस लाखांपर्यंतच्या मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जाची हमी ‘कव्हरेज क्रेडिट गॅरंटी फंड-मायक्रो युनिटस्’अंतर्गत प्रदान केली जाणार आहे. देशात छोटे छोटे उद्योजक तयार होण्याच्या प्रक्रियेला त्यामुळे गती मिळते आहे. रोजगाराच्या नवनवीन संधी त्यामुळे निर्माण होणार आहेत. या प्रयत्नांतही बेरोजगारीचा दर घटण्याची गती परिणामकारकपणे कमी झालेली दिसत नाही. त्यातही नवशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण मोठे आहे. सरकारचे निर्णय आणि त्याची फळे शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी कमी करण्याचे, रोजगारनिर्मितीची गती वाढवण्याचे, कृषी क्षेत्रावरील भार कमी करण्याचे आव्हान आहेच. मात्र किमान भक्कम होताना दिसणारा अर्थव्यवस्थेचा पाया आणि त्याबद्दलचे प्रमुख अर्थ मानांकन संस्थांचे निष्कर्ष दिलासादायक आहेत. त्यापैकी मूडीजने अर्थव्यवस्थेचा एकूण मूड आशावादी असल्याचे जे संकेत दिले आहेत, त्यावरून तरी असेच दिसते. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने ठोस पावले टाकण्यास सुरुवात केल्याचे ते निदर्शक मानता येईल.