‘एसटी’ जात प्रमाणपत्र समिती प्रमुखांना 2 महिन्यांत नेमणूक द्या:खंडपीठाचे आदेश;  दीड वर्षापूर्वी आदेश देऊनही जात वैधतेवर निर्णय नाही

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र वैधता समितीकडे गेल्या ७ वर्षांपासून एक प्रस्ताव प्रलंबित होता. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रकरणात ३५ अधिकाऱ्यांना दंड केला. दीड वर्षापूर्वी खंडपीठाने विहित मुदतीत कर्मचाऱ्याचा वैधतेचा दावा निकाली काढण्याचे आदेश दिले. दीड वर्ष उलटले तरी समितीने निर्णय घेतला नाही. खंडपीठात अवमान याचिका दाखल होताच कर्मचाऱ्याचा दावा वैध ठरवत प्रमाणपत्र सुनावणीच्या दिवशी जारी केले. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी समितीच्या प्रमुख सहआयुक्त संगीता भगवंतराव चव्हाण यांना दोषी ठरवले. ६० दिवसांत चव्हाण यांना राज्यात कुठल्याच समितीवर न घेता इतरत्र नियुक्ती देण्यात येईल का यासंबंधी निर्णय घ्यावा, असे आदेश खंडपीठाने राज्याच्या आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहेत. पुण्यातील शासकीय मुद्रणालयात कार्यरत ललिता विश्वंभर बिरकले यांच्या मन्नेरवारलू या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील वैधतेच्या प्रस्तावावर १६ ऑक्टोबर २०१७ पासून निकाल प्रलंबित होता. वैधतेअभावी त्यांना सेवाज्येष्ठता मिळाली नाही आणि सेवेतून कमी करण्याची नोटीस मिळाली. खंडपीठाचे न्या. घुगे व न्या. देशमुख यांनी २४ मार्च २४ रोजी कठोर ताशेरे ओढले होते. यापूर्वी दोन वेळा निर्देश असताना प्रस्ताव निकाली काढला नाही. आदिवासींच्या अश्रूंकडे दुर्लक्ष शेकडो विद्यार्थी, महिला, मुली व्याकुळतेने समितीकडे प्रस्तावावर निर्णय मागतात आणि समिती त्यांच्या अश्रूंकडे दुर्लक्ष करते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांनी नाशिक समितीचे प्रमुख सहआयुक्त डी. पी. जगताप, जे. व्ही. कुमारे व सदस्य अनिता पिल्लेवार यांना भविष्यात समितीवर नियुक्ती देऊ नये, असे आदेश ८ मार्च २०१७ रोजी दिल्याचे ॲड. थोरात यांनी निदर्शनास आणले व निवाड्याचा आधार सुनावणीप्रसंगी घेतला. ॲड थोरात यांना ॲड. ओम तोटावाड व ॲड. अरविंद कवडे यांनी साहाय्य केले. सहआयुक्त चव्हाणांविरुद्ध ४३ अवमान प्रकरणे खंडपीठात समितीच्या प्रमुख सहआयुक्त चव्हाण यांच्याविरोधात ४३ अवमान प्रकरणे खंडपीठात सुरू असल्याचे ॲड. चंद्रकांत थोरात यांनी निदर्शनास आणले. बिरकले प्रकरणात खंडपीठाने २४ मार्च २३ रोजी आदेश दिले आणि १५ जून २०२३ पर्यत निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. परंतु दीड वर्षाचा कालावधी उलटूनही त्यांनी निर्णय घेतला नाही. खंडपीठाने याच प्रकरणात ३५ अधिकाऱ्यांना केला दंड खंडपीठाने याच प्रकरणात २०१७ पासून समितीत कार्यरत ३५ अधिकाऱ्यांना दंड सुनावला होता. दंडातून आपले नाव सहआयुक्त संगीता चव्हाण यांनी लपवत सरकारी वकिलांची दिशाभूल केली. याचिकाकर्ते यांच्यातर्फे ॲड. चंद्रकांत थोरात यांनी प्रकार उघड केल्याने चव्हाण यांना १५ हजार दंड ठोठावत सेवा पुस्तिकेत नोंद घेण्याचे आदेश दिले होते.