कर्जमाफी, हमीभाव राजकीय दिशा बदलणार:शेतकरी कर्जमाफी आणि कापसाला मिळणारा अल्प भाव हे दोन निवडणुकीत ज्वलंत मुद्दे

शेतकरी कर्जमाफी आणि कापसाला मिळणारा अल्प भाव हे दोन मुद्दे या निवडणुकीत ज्वलंत आहेत. मराठवाडा, विदर्भात शेतकरी आर्थिक अडचणीत आलेला आहे. त्यांना कर्जमाफीच्या निर्णयाने दिलासा मिळू शकतो. मात्र पिकांना हमीभाव मिळत नसल्याचा रोषही व्यक्त होऊ शकतो. उत्पन्नात घट, अल्प भाव, खरेदीचा अभाव, ९५ मतदारसंघांत शेतकऱ्यांची कापूस कोंडी विकास पाटील | छत्रपती संभाजीनगर सोयाबीनपेक्षा कपाशीची परिस्थिती फारच बिकट आहे. कमी भावात का होईना सोयाबीनची खरेदी तरी होतेय, कापसाला तर कुणी विचारायला तयार नाही. सीसीआय (काॅटन काॅर्पाेरेशन ऑफ इंडिया)ने नुकतीच केंद्रे सुरू केली, पणन महासंघ विचारायलाही तयार नाही. व्यापारी शेतकऱ्यांना रोख रक्कम देण्यास तयार नाही. जे काही व्यापारी देत आहेत, ते हमीभाव ७५२० रुपये प्रतिक्विंटल असतानाही ६००० ते ६५०० रुपये देत आहेत. आधीच यंदा उत्पादनात पावसामुळे निम्म्यापेक्षा घट झाली, त्यात भाव नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्याचा परिणाम ९५ मतदारसंघांत हाेऊ शकतो. कारण : हमीभाव ७५२० रुपये, मिळतात ६००० ते ६५००, आधीच उत्पादनात झाली घट अडचण : अति पावसामुळे यंदा कापसाचा उतारा ७ वरून ३ क्विंटलपर्यंत घसरल्याने फटका मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक कापूस महाराष्ट्रातील कापसाचे क्षेत्र : ४२.३४ लाख प्रभावित मतदारसंघ : ९५ (मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र) कापसाचा हमीभाव : ७५२० (प्रतिक्विंटल) व्यापाऱ्यांकडून मिळणारा भाव : ६००० ते ६५०० (प्रतिक्विंटल) वेचणीसाठी येणारा खर्च : १००० रुपये (प्रतिक्विंटल) १० रु. किलाे. भाव न मिळण्याची कारणे : भारतीय कापूस बाजारात येण्यापूर्वीच जागतिक बाजारात दर घसरले देशात आफ्रिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलियातून २२ लाख गाठींची आयात सीसीआयने मागील वर्षी साठवलेल्या ११ लाख गाठी बाजारात उपलब्ध. परिणामी शेतकऱ्यांच्या कापसाला मागणीच नाही. सर्व क्षेत्रांतील बँकांचे २,५४,००० कोटींचे कृषी कर्ज थकीत, ३० हजार कोटी बुडीत अतुल पेठकर | नागपूर विधानसभा निवडणुकीत मविआने शेतकऱ्यांना तीन लाख कर्जमाफीचे आश्वासन दिले तर भाजपने शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना जाहीर केली. यासोबतच संपूर्ण कर्जमाफी, सध्याची मोफत कृषी वीजपुरवठा योजना पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवणे, आर्थिक मदत १२ वरून १५ हजार करणे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या पार्श्वभूमीवर माहिती घेतली तेव्हा सर्व क्षेत्रांतील बँका मिळून राज्यात २ लाख ५४ हजार २७६ कोटी कृषी कर्ज थकीत तर ३० हजार ५२९ कोटी एनपीए (बुडीत-वसूल न होणारे) असल्याचे बँकांनी सहकार खात्याकडे दिलेल्या माहितीत नमूद केले आहे. वर्षभरापूर्वी कर्जमाफीचे संकेत यंदाचे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने कर्जमाफीचे संकेत विविध राजकीय पक्षांकडून दिले जात होते. त्यामुळे आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांनी कर्जाचे हप्ते भरणे थांबवले. देशातील सर्वात मोठी एेतिहासिक कर्जमाफी