शिमला. हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव विवाद सुर्खियों में आया. हाईकोर्ट ने प्रदेश के छह सीपीएस की तैनाती को रद्द कर दिया. 2006 के कानून को भी कोर्ट खारिज कर दिया. अब हिमाचल प्रदेश भाजपा इस मामले में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जल्द ही प्रदेश लौटेंगे और फिर भाजपा का दल राज्यपाल से मुलाकात कर सकता है. ऐसे में अब कांग्रेस के छह विधायकों की सदस्यता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, सुक्खू सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
दरअसल, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने 2022 में छह विधायकों की मुख्य संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्ति की थी. भाजपा ने इस फैसले खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर बीते सप्ताह फैसला आया है. भाजपा नेता इन छह विधायकों की विधायकी रद्द करने की मांग कर रहे हैं. इन पर आरोप है कि इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत दोहरा लाभ लिया. हाईकोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर छूट देने वाली 1971 के कानून के सेक्शन 3डी को भी अपने फैसले में रद्द कर दिया था. ऐसे में अब इन छह विधायकों की विधायकी को लेकर भाजपा मांग कर ही है.
कौन-कौन बने थे सीपीएस
गौर करने वाली बात है कि सीएम सुक्खू ने पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल, बैजनाथ से किशोरी लाल, कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, रोहड़ू से विधायक मोहन लाल ब्राक्टा और सोलन के अर्की से संजय अवस्थी को मुख्य संसदीय सचिव बनाया था और इन सभी को किसी ना किसी विभाग से अटैच किया गया था.
कांग्रेस मारेगी नहले पर देहला
दरअसल, कांग्रेस पार्टी के छह विधायकों पर यदि संकट आया तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया भी भाजपा के नौ विधायकों पर एक्शन ले सकते हैं. फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के अगले दिन विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इन भाजपा के 9 विधायकों पर सदन में हुड़दंग मचाने का आरोप है और इनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत पैडिंग है. यदि कांग्रेस के छह विधायकों पर राज्यपाल कोई एक्शन लेते हैं तो ऐसे में स्पीकर भी भाजपा के 9 विधायकों की सदस्यता पर फैसला ले सकते हैं.
स्पीकर ने छह विधायकों की मेंबरशिप कर दी थी रद्द
इससे पहले, फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र के दौरान व्हिप की उल्लंघना के चलते स्पीकर ने कांग्रेस के छह बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी. इस कारण हिमाचल प्रदेश में छह सीटों पर उपचुनाव भी हो चुके हैं.
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FIRST PUBLISHED :
November 19, 2024, 14:05 IST