क्या पुरुषों के लिए विशेष आयोग की जरूरत है? रिटायर्ड जज नें ये क्या कह दिया...

फरीदाबाद. हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. जहां महिला दिवस को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, वहीं पुरुष दिवस को लेकर जागरुकता की भारी कमी है. समाज में पुरुषों की समस्याओं और अधिकारों पर चर्चा शायद ही होती है.

एडवोकेट हेमंत कुमार का दृष्टिकोण
एडवोकेट हेमंत कुमार ने Local18 से बातचीत में कहा कि भारतीय संविधान समानता का वादा करता है, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों पर ही जोर दिया जाता है. उन्होंने बताया कि पुरुषों के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनता और उनकी समस्याओं को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है. एडवोकेट हेमंत ने सभी से अपील की कि पुरुष दिवस को पहचानें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं. उनका मानना है कि समाज में पुरुषों की समस्याओं को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

रिटायर्ड जज अनिल कुमार बिमल का बयान
रिटायर्ड सेशन कोर्ट जज अनिल कुमार बिमल ने कहा कि महिलाओं को सदियों तक प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते महिला आयोग बनाए गए. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि तीन राज्यों में विशेष महिला आयोगों में 16% शिकायतें पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ दर्ज की गई हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि पुरुषों को भी इन मंचों का उपयोग करना चाहिए और अपनी समस्याएं दर्ज करानी चाहिए. साथ ही, यह कहना कि पुरुषों के लिए अलग आयोग बनाया जाए, अनुचित होगा.

पुरुषों के अधिकारों की अनदेखी
समाज में पुरुषों के अधिकारों और उनकी समस्याओं पर चर्चा का अभाव है. जहां महिलाओं के लिए विशेष कानून और आयोग बनाए गए हैं, वहीं पुरुषों के अधिकारों को समान रूप से महत्व नहीं दिया गया.

जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता
अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस न केवल पुरुषों के योगदान को स्वीकार करने का अवसर है, बल्कि उनकी समस्याओं को उजागर करने और समाधान की दिशा में कदम उठाने का भी एक माध्यम है. समाज को चाहिए कि वह इस दिन का महत्व समझे और पुरुषों के अधिकारों पर भी समान रूप से ध्यान दे.

Edited By- Anand Pandey

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