डॉ. दत्ताराम देसाई ‘सहकारभूषण’

पणजी : सहकार सप्ताहाच्या निमित्ताने सहकार क्षेत्रात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या मान्यवरांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. यंदाचा ‘सहकारभूषण’ पुरस्कार डॉ. दत्ताराम देसाई यांना, तर ‘सहकार श्री’ पुरस्कार प्रतिमा धोंड यांना जाहीर करण्यात आला. सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये या पुरस्कारांची घोषणा केली. मंगळवारी 19 रोजी संध्याकाळी 5 वाजता शिरोडा येथे विशेष कार्यक्रमात या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार असून, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असणार आहेत.

मंत्री शिरोडकर म्हणाले, सहकार सप्ताहाच्या निमित्ताने सहकार क्षेत्रात सुरू असलेल्या विविध घडामोडींचे मूल्यमापन करण्याचे काम सुरू आहे. यंदा ‘सहकारभूषण’चा मान डॉ. देसाई यांना मिळाला असून, फोंडा येथील ‘व्हीकेएसएस’ सोसायटीच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्षे ते कार्यरत आहेत. अनेक स्वयंसहाय्य गटांना त्यांनी सहकाराच्या माध्यमातून भरीव आर्थिक मदत केली आहे, वुमन्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्षे प्रतिमा धोंड काम पाहत असल्याने त्यांना ‘सहकार श्री’ हा सन्मान देण्यात येत आहे. याशिवाय सहकार खात्यातील को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या पणजी येथील गौरी शिरवईकर आणि पिर्ण येतील सहकारी दूध उत्पादक संघाचे गोविंद नाईक यांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येत आहे.

उत्कृष्ट सहकारी सोसायटी ना देण्यात येणारे पुरस्कार आदर्श कृषी सहकारी खरेदी विक्री प्रक्रिया संस्था मर्या., बाळी यांना हा पुरस्कार मिळाला असून, मेरशी येथील ‘व्हीकेएसएस’ सोसायटी, होंडा सत्तरी येथील ‘एसीजीएल’-बीबीडी एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आणि व्हीपीके अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी मार्दोळ यांना उत्तेजनार्थ विशेष पुरस्कार देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. मंगळवारी शिरोडा येथे विशेष कार्यक्रमात या हा बक्षीस वितरण समारंभ पार पडेल यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत प्रमुख पाहुणे उपस्थित राहणार आहेत.

राज्यातील सहकार सोसायटींमध्ये सध्या प्रचंड प्रमाणात अनियमितता आणि गैरव्यवहार दिसून येत आहेत. त्यावर आळा घालण्यासाठी खात्याच्या वतीने विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्था व क्रेडिट सोसायटींच्या व्यवहारांची नियमितपणे तपासणी करण्यात येणार आहे. यापुढे ‘ऑडिट रिपोर्ट’ सर्वांसाठी बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, असेही मंत्री शिरोडकर म्हणाले.