तेलंगाना सरकार ने वारंगल को दिया तोहफा, एयरपोर्ट के लिए मंजूर की 205 करोड़ की राशि

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वारंगल एयरपोर्ट के लिए 205 करोड़ की राशि मंजूर।- India TV Hindi

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने वारंगल को बड़ा तोहफा दिया है। यहां ममनूर एयरपोर्ट के विकास के लिए 280 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने 205 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश हैदराबाद एयरपोर्ट का प्रबंधन करने वाले GMR समूह द्वारा एयरपोर्ट के संचालन के लिए एनओसी जारी किए जाने के बाद दिया गया है।

सरकार ने दिया आदेश

सरकारी आदेश के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जुलाई 2022 में राज्य सरकार को बताया था कि वह ‘इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स’ संचालन के तहत ए-320 प्रकार के विमानों के लिए वारंगल एयरपोर्ट को विकसित करने को तैयार है। ए-320 विमानों के परिचालन के लिए एक ‘मास्टर प्लान’ तैयार किया गया है, जिसके लिए तेलंगाना सरकार से निशुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त 253 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। एएआई ने राज्य सरकार से इस प्रस्ताव पर विचार करने, एयरपोर्ट अथॉरिटी को आवश्यक भूमि सौंपने में तेजी लाने और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से एनओसी दिए जाने का आग्रह किया।

हैदराबाद एयरपोर्ट से 175 किमी दूर

राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रबंधन करने वाले GMR समूह और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच हुए समझौते के अनुसार, उद्घाटन से 25 साल तक भारत सरकार द्वारा हैदराबाद एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी भी नए या मौजूदा एयरपोर्ट को घरेलू या इंटरनेशल एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने, उन्नत बनाने या ‘अपग्रेड’ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं ममनूर, हैदराबाद एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से लगभग 175 किमी दूर स्थित है।

जल्द पूरा होगा भूमि अधिग्रहण का काम

सूत्रों की मानें तो तेलंगाना के मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने एनओसी स्वीकृत करवाए जाने के लिए जीएमआर अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं। राज्य सरकार के अधिकारियों ने प्रस्तावित एयरपोर्ट की डीपीआर तैयार करने के लिए एएआई को पहले ही पत्र लिख दिया है। आदेश में कहा गया है, ‘‘सरकार वारंगल के जिलाधिकारी को ममनूर एयरपोर्ट के विकास के लिए 280.30 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति देती है और भूमि अधिग्रहण के लिए 250 करोड़ रुपये मंजूर करती है तथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश देती है।’’ सरकार ने जिलाधिकारी को ‘रनवे’ के विस्तार के लिए 253 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित कर एएआई को सौंपने का भी आदेश दिया। (इनपुट- एजेंसी)

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