दिल्लीच्या सर्व ११३ प्रवेश बिंदूवर ताबडतोब तपास चौक्या उभारा : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी, दिल्ली सरकार आणि पोलिसांना राष्ट्रीय राजधानीत ट्रकच्या प्रवेशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिल्लीच्या सर्व ११३ प्रवेश बिंदूंवर तात्काळ चौक्या उभारण्याचे निर्देश दिले. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. दिल्लीच्या प्रवेश बिंदूंना भेट देण्यासाठी आणि ट्रकचा प्रवेश बंद केला जात आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्त म्हणून १३ वकिलांची नियुक्ती न्यायालयाने केली.

दिल्लीतील प्रदूषण प्रकरणी सुनावणीवेली न्यायालयाला सांगण्यात आले की, ११३ प्रवेश बिंदू आहेत. मात्र, त्यांपैकी प्रामुख्याने १३ प्रमुख प्रवेश बिंदूंवर दक्षता ठेवली जात आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. याचा अर्थ इतर १०० ठिकाणांसाठी ग्रॅपचा चौथ्या टप्प्याअंतर्गत बंदी असलेल्या वाहनांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रॅपच्या चौथ्या टप्प्यातील उपायांच्या पालनाबद्दल असंतोष व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले असूनही, नियमांचे पालन करण्यात दिल्ली सरकार आणि पोलिसांचे अपयश असल्याने न्यायालयाने फटकार लगावली.

१३ वकिलांची न्यायालयीन आयुक्त म्हणून नियुक्ती करताना खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना त्यांची नावे दिल्ली पोलीस आयुक्तांकडे पाठवण्यास सांगितले. जेणेकरुन त्यांची प्रवेश बिंदूवर जाण्याची सोय व्हावी आणि ते फोटो काढून न्यायालयात अहवाल सादर करू शकतील. ग्रॅपच्या चौथ्या टप्प्यातील निर्बंध सुरू ठेवायचे की नाही यावर २५ नोव्हेंबरला विचार करणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटने लादलेल्या ग्रॅपच्या चौथ्या टप्पयातील निर्बंधांनुसार, वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी ट्रकच्या प्रवेशास दिल्लीमध्ये बंदी आहे.