दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर पर बड़ा खुलासा! जानें क्या कर रही सरकार?

Agency:News18 Himachal Pradesh

Last Updated:February 12, 2025, 18:19 IST

Kullu News: कुल्लू में समावेशी समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को उनके अधिकारों और सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी गई. कार्यशाला में स्पेशल एजुकेटर की कमी को दूर करने की योजना पर चर्चा हुई...और पढ़ें

कुल्लू. समावेशी समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई. कार्यशाला में बताया गया कि इन बच्चों को किस प्रकार शिक्षा प्रदान की जाए और कौन-कौन सी सुविधाएं उन्हें मिल सकती हैं.

दिव्यांग बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता
समावेशी समग्र शिक्षा अभियान के संयोजक कुलदीप शर्मा ने बताया कि यह अभियान 2001 में शुरू किया गया था ताकि दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह अपने अधिकार प्राप्त कर सकें. कार्यशाला में अभिभावकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया, जिससे वे योजनाओं का लाभ उठा सकें और बच्चों को सामान्य शिक्षा मिल सके.

इसके अलावा, दिव्यांग बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें.

स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था
कुलदीप शर्मा ने बताया कि स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर रखे जाते हैं, लेकिन फिलहाल सात ब्लॉकों में केवल तीन ही स्पेशल एजुकेटर कार्यरत हैं. इस साल हर ब्लॉक में कम से कम एक स्पेशल एजुकेटर नियुक्त करने की योजना बनाई गई है, ताकि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई कठिनाई न हो.

उन्होंने बताया कि बीते वर्ष में 35 से 40 नए दिव्यांग बच्चों की पहचान की गई है, जिन्हें आंगनबाड़ी और स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से चिन्हित किया गया है. इसके अलावा, होम-बेस्ड एजुकेशन के जरिए 37 बच्चों को भी पहचाना गया है, जिनके माता-पिता घर से ही उनकी शिक्षा का ध्यान रख रहे हैं.

आगे भी आयोजित होंगी कार्यशालाएं
कार्यशाला में आए स्रोत प्रमुख शमशेर ठाकुर ने बताया कि पहले भी इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है, जिससे जिलेभर के दिव्यांग बच्चों को काफी लाभ मिला है. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम जारी रहेंगे, ताकि शिक्षा विभाग और अन्य सरकारी योजनाओं के प्रति अभिभावकों को जागरूक किया जा सके.