'धर्मनिरपेक्ष', 'समाजवादी' शब्द हटवण्याच्या याचिकेवर सोमवारी निकाल

नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकातून 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी' हे शब्द हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर २५ नोव्हेंबरला आदेश देणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.२२) सांगितले.

भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकांवर सुनावणी करताना असे निरीक्षण नोंदवले की, भारतीय अर्थाने समाजवादी असणे म्हणजे केवळ ‘कल्याणकारी राज्य’ असे समजले जाते. खंडपीठाने सांगितले की, धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे आणि ४२ व्या घटनादुरुस्तीची सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही तपासणी केली होती.

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी, वकील बलराम सिंह, करुणेश कुमार शुक्ला आणि अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यापूर्वीही खंडपीठाने म्हटले होते की, धर्मनिरपेक्षता हा नेहमीच संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग मानला गेला आहे आणि मौखिकपणे निरीक्षण केले की प्रस्तावनेतील 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी' याकडे पाश्चात्य दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज नाही. "समाजवादाचा अर्थ असाही होऊ शकतो की, संधीची समानता असावी आणि देशाच्या संपत्तीचे समान वाटप केले जावे. पाश्चात्य अर्थ घेऊ नका. त्याचा काही वेगळा अर्थही असू शकतो, असे खंडपीठाने म्हटले होते.