परिवहन खाते म्हणजे कोणाची खासगी मालमत्ता नाही:शरद पवार गट आक्रमक; रस्त्यावर उतरलो तर खुर्ची खाली करावी लागण्याचा इशारा

परिवहन खाते म्हणजे कोणाची खासगी मालमत्ता नाही. त्यामुळे एसटीच्या तिकिट दरांमध्ये करण्यात आलेली भाडेवाढ तात्काळ रद्द करावी, नसता रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद पवार पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे. या संदर्भात पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते तथा मुंबई युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. सामान्य जनतेवर अन्याय करणाऱ्या सरकारची ही दुटप्पी भूमिका असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. एसटी महामंडाच्या वतीने तिकिट दरामध्ये 14 टक्यांपेक्षा जास्तची भाडेवाढ करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयाला आता राज्यभरातून विरोध होत आहे. या संदर्भात उद्धव ठाकरे गटाने आंदोलन पुकारले आहे. तर काँग्रेसच्या वतीने देखील कडक इशारा देण्यात आला आहे. आता शरद पवार यांच्या गटाच्या वतीने देखील या संदर्भात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परिवहन मंत्र्यांनी हा निर्णय अधिकाऱ्यांचा असल्याचे म्हटले होते. यावरुन देखील शरद पवार गटाचे प्रवक्ते ॲड. अमोल मातेले यांनी सरकारवर निशाणा साधला. चुकीच्या निर्णयाची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर या संदर्भात ॲड. अमोल मातेले म्हणाले की, परिवहन खात्यामध्ये नेमके काय सुरू आहे? जर एस टी भाडेवाडीचा निर्णय परिवहन मंत्र्यांनी घेतला नाही आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचाही त्याला विरोध आहे. तर मग निर्णय घेतो कोण? हे खाते चालवतो कोण? जनता त्रस्त आहे आणि सरकारमध्ये गोंधळाचा खेळ सुरू आहे. आज सामान्य माणूस एसटीमध्ये प्रवास करतो. त्याच्यावर भाडेवाडीचा अन्याय झाला आहे. गरीब आणि मध्यमवर्ग माणसाला हा बोजा पेलवत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला असेल तर त्यांच्यावर तातडीने कारवाई होणार का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. केवळ चांगल्या गोष्टीचे श्रेय मंत्री घेतात आणि चुकीच्या निर्णयाची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर टाकत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. ही सरकारची दुटप्पी भूमिका असल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. नसता रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा एस टी महामंडळ, परिवहन खाते म्हणजे कोणाची खासगी संपत्ती नाही. यात सुरू असलेला गोंधळ आणि गंमत जंमत थांबली पाहिजे. एसटी सेवा ही जनतेची जीवन रेखा असल्याचेही ॲड. अमोल मातेले यांनी म्हटले आहे. मात्र, ही सेवा मोडीत काढण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. हा निर्णय तातडीने मागे घ्या अशी ठाम मागणी आम्ही करत आहोत. नसता आम्ही आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरू आणि जनता रस्त्यावर उतरली तर सरकारला खुर्ची रिकामी करावी लागेल, असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.