पवित्र कर्तव्य बजावाच !

एक देश एक निवडणूक संकल्पना साकारण्याचे सरकारचे नियोजन झाले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी अजून व्हायची आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर हरियाणा व जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. आता झारखंड व महाराष्ट्रातील निवडणुका होत आहेत. झारखंडच्या निवडणुकीच्या मतदानाची पहिली फेरी पार पडली असून, 20 नोव्हेंबर रोजी दुसरी अखेरची फेरी पार पडेल. महाराष्ट्रातील 288 मतदारसंघांत बुधवारी होणार्‍या मतदानाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. देशाच्या विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’असलेल्या या राज्याची निवडणूक अनेक अर्थाने महत्त्वाची. महायुतीने निवडणूक प्रचारात मतदारांना गॅरंटीची दशसूत्री दिली, तर त्याला महाविकास आघाडीकडून पंचसूत्री सादर करून प्रत्युत्तर दिले गेले. राज्याच्या सर्वंकष विकासाची ग्वाही दोन्ही आघाड्यांनी दिली. महायुतीने सत्ताकाळात राबवलेल्या विकास योजना आणि कार्यक्रमांची यादीच मतदारांसमोर ठेवली. खरे तर निवडणूक कधी निव्वळ विकासाच्या मुद्द्यावर लढवली जात नसते. साहजिकच त्यावरील टोकाचे राजकारण याहीवेळी प्रभावी ठरले. मतदारांचे बरेच मनोरंजन आणि काही प्रमाणात प्रबोधन झाले! माध्यमांच्या नव्या अवतारामुळे निवडणूक खर्‍या अर्थाने घरोघरी पोहोचली. मतदारांत जागृती करण्याचा प्रयत्न झाला. मतदारांनी घराबाहेर पडावे आणि मतदानाचा हक्क बजावण्याचे आवाहन करण्यात आले. मत टक्का वाढण्यात त्याची मदतच होईल.

मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्याच्या विषयावरूनही मोठे राजकारण झाले. महाविकास आघाडीतील अंतर्विरोध उघड झाले. निवडणुका झाल्यानंतर ज्या पक्षाचे संख्याबळ जास्त, त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असला पाहिजे, असे मत काँग्रेस व राष्ट्रवादीने व्यक्त केले. याउलट महायुतीत मुख्यमंत्रिपदावरून जाहीर मतभेद दिसून आले नाहीत. निवडणुकीनंतर तिन्ही पक्ष आणि भाजपचे राष्ट्रीय नेतृत्व त्याबद्दलचा निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. निवडणूक गाजली ती राष्ट्रीय नेत्यांच्या झंझावाती प्रचार दौर्‍यांनी. महायुतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहा सभा घेतल्या; तर अमित शहा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह यांनीही सभा घेतल्या. काँग्रेससाठी मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी मैदानात उतरले. मुंबई, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यापर्यंत सभा गाजल्या. काही ठिकाणी प्रचाराची पातळी खाली गेली. निवडणूक चर्चेत आली, ती बड्या नेत्यांच्या बॅगांच्या तपासणीमुळे. निवडणूक अधिकार्‍यांनी कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या नेत्याला सोडले नाही! राज्यात ठिकठिकाणी मोटारी, घरांमधून व हॉटेलांतून 650 कोटी रुपयांची रोख रक्कम भरारी पथकांनी जप्त केली असून याखेरीज ड्रग्ज, दारू, सोने यांचाही साठा ताब्यात घेतला. एक हजार कोटींहून अधिक किमतीचा हा ऐवज आहे. तो अर्थातच डोळे दिपवणारा आहे! मतदारांना प्रचंड प्रमाणात आमिषे दाखवली गेली. प्रेशर कुकर, घमेली यासारख्या वस्तूंचेही वाटप करण्यात आले. निवडणूक आयोगाने त्याची गंभीरपणे दखल घेत कारवाया केल्या. निवडणुकीतील 38 टक्के उमेदवार कोट्यधीश आहेत. 29 टक्के उमेदवारांवर गुन्हे दाखल असून त्यापैकी 19 टक्के व्यक्तींवर बलात्कार, हत्या वा खुनाचा प्रयत्न अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. अनेक उमेदवारांवर विविध गुन्हे दाखल असल्याचे दिसून आले. अशा वादग्रस्त व्यक्तींना निवडणुकीत संधी देण्याची या वेगवेगळ्या पक्षांना कोणती अपरिहार्यता होती? मतदारांसमोर उत्तम पर्याय नसेल, तर आहेत त्या उमेदवारांतूनच त्यांना निवड करावी लागते.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात 61.4 टक्के मतदान झाले. निकालानंतर भाजप आणि शिवसेना यांच्या युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. पण त्यांच्यामध्ये मतभेद झाल्याने युती विसर्जित होऊन राजकीय संकट निर्माण झाले. कोणत्याही पक्षाला सरकार बनवता न आल्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यानंतर 23 नोव्हेंबर 2019च्या सकाळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची, तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तथापि या दोघांनी 26 नोव्हेंबर रोजी म्हणजे तीन दिवसांतच बहुमत चाचणीच्या आधीच राजीनामा दिला. मग दोनच दिवसांनी म्हणजे 28 नोव्हेंबरला शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने मिळून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीने सरकार स्थापन केले. हा महायुतीला मिळालेल्या जनादेशाचा उघड उघड अपमानच होता. त्यानंतर अडीच वर्षांतच ठाकरे सरकार पाडण्यात येऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. आता पुन्हा स्थिर सरकारच्या बाजूने कौल देत सरकार निवडण्याची जबाबदारी मतदारांवर आली आहे. तीव्र राजकीय स्पर्धेमुळे जनतेसमोर तसेच प्रभावी जाहीरनामे दोन्ही आघाड्यांकडून ठेवण्यात आले.

आता मतदार त्यावर कोणता कौल देतात हे पाहावे लागेल. लोकानुनयी आर्थिक धोरणांचे काय होणार हेही त्यातून ठरेल. विचारसरणी आणि ध्येयवादावर आधारित राजकारण आता मागे पडले असून केवळ व्यवहार्यतेचाच विचार केला जात आहे. निवडून येण्यासाठी सर्व प्रकारचे बळ वापरले जात आहे. राजकीय शत्रूभाव संपवून महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकजुटीने कामाला लागण्याचे मोठे आव्हान आहे. हे टोकाचे राजकारण संपवण्याची जबाबदारी आजच्या सर्वच राजकारण्यांची आहे. त्यांना मार्गावर आणण्याचे कर्तव्य मतदारांनी बजावणे जरूरीचे आहे. लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी लक्षात घेता मतदारांत निरुत्साह दिसून आला. मतदारांनी कर्तव्य भावनेने घराबाहेर पडल्याशिवाय मतदानाचा टक्का वाढणार कसा? ही लोकशाही जपणे आणि ती फुलवण्याची, खर्‍या स्वातंत्र्यापर्यंत ती पोहोचवण्याची जबाबदारी नागरिकांची आहे. राजकीय पक्षांनी, त्यांच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांनी अधिकाधिक मतदारांना मतदानासाठी प्रवृत्त करणेही गरजेचे आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण, नागपूर, पुणे यांसारख्या शहरी भागात मताची टक्केवारी वाढवण्याचे आव्हान आहे. याउलट ग्रामीण आणि आदिवासी मतदारांनी अनेक अडचणींवर मात करीत घरटी मतदान करून लोकशाहीचा डोलारा सांभाळला आहे. लोकसभा निवडणुकीत या भागातून चांगले आणि शहरी भागापेक्षा अधिक मतदान झाले हे वास्तव कसे नाकारणार? आपण देशासाठी अधिक काही करण्याआधी मतदानाचा मौलिक हक्क बजावणे महत्त्वाचे!