भक्ष्याच्या शोधात आलेला बिबट्या घराच्या कुंपणाजवळ आला तर आता त्याला झटकन बारीकसा शॉकचा झटका बसेल आणि कुंपणावरचा भोंगाही वाजेल. हे इतकं सगळं अचानक घडेल की बिबट्या घाबरून पळून जाईल. त्यामुळे घरातील माणसांचे आणि अंगणात असलेल्या पशुधनाचेही रक्षण होईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे यात बिबट्याला कोणत्याही प्रकारची दुखापत होणार नाही. हा मास्टर प्लॅन तयार केला आहे शहापूरच्या वनखात्याने. एकांतात असलेल्या शेतशिवार आणि माळरानावरील घरांभोवती सौर कुंपण लावण्याचा प्रदर्शित प्रकल्प वनविभागाने तयार केला आहे. सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रकल्प तत्काळ अमलात आणण्यात येणार आहे
ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड, शहापूर, कल्याण, भिवंडी, माळशेज, कसारा घाट परिसरात बिबट्याचा वावर वाढला आहे. बिबट्याने अनेकांवर हल्ला केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्यांनाही लक्ष्य केले आहे. रात्री भक्ष्य शोधण्यासाठी गावात आलेल्या बिबट्यांकडून मनुष्यहानी अथवा पशुधनहानी होऊ नये यासाठी शहापूर वनविभागाने एक मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. शहापूर वनविभागाने बिबट्यांचा वावर आणि त्याचा मार्ग वनविभागाचा मास्टर प्लॅन असलेल्या काही गावांमधील एकांतात असलेली घरे निश्चित केली आहेत. बिबट्याच्या वावरामुळे त्या घरांचा परिसर संवेदनशील म्हणून जाहीर केला आहे. अशा एकांत वस्तीत बिबट्याने शिरकाव केला तर कुटुंबातील सदस्यांचे आणि त्यांनी आवारात बांधलेल्या पशुधनाचे रक्षण तर होईलच, शिकारीसाठी आलेल्या बिबट्याला दुखापत न होता तत्काळ पळून जाईल अशी ही योजना आहे. त्यासाठी वनविभागाने घरांभोवती सौर कुंपण उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अशी आहे योजना
बिबट्याचा वावर असलेल्या एकांतातील घर, गोठ्याला कुंपण घातले जाईल. त्या कुंपणाच्या आतील भागात सौरपट्ट्या बसवल्या जातील. सौरपट्ट्यांमधून तयार होणारी सौर वीज बॅटरीच्या माध्यमातून कुंपणात सोडण्यात येईल. अचानक दिवसा अथवा रात्री वन्यजीव किंवा बिबट्या या घर परिसरात भक्ष्यासाठी आला तर त्याचा स्पर्श सौर कुंपणाला होईल आणि त्या वन्यजीव किंवा बिबट्याला शॉक बसेल. त्याचवेळी सौर यंत्रणेवर चालणारा भोंगा वाजेल. शॉक बसल्याने आणि भोंगा वाजल्याने बिबट्या पळून जाईल आणि शेतकरीही जागा होईल. बिबट्याला बसणारा शॉक इतका सौम्य असेल की त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारची दुखापत होणार नाही.
असा असेल खर्च
सौर कुंपण प्रस्तावाप्रमाणे एक एकर शेती परिसरात घर व गुरांचा गोठा असेल तर त्याला संरक्षित करण्यासाठी 30 हजार रुपये खर्च येईल. या निधीतील 75 टक्के रक्कम शासकीय अनुदानातून शेतकऱ्याला दिली जाईल. उर्वरित 25 टक्के रक्कम शेतकऱ्याने स्वतः उभारून हा प्रकल्प तयार करायचा आहे. या प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी कोणताही खर्च असणार नाही.