भारताचा विकास दर घटला? RBI व्याजदर कमी करणार?

Indian GDP maturation July-September Quarter: ही बातमी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धक्कादायक आहे. कारण, जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत देशाचा GDP वाढीचा दर केवळ 5.4 टक्के राहिला आहे. हा विकास दर गेल्या दोन वर्षांतील सर्वात कमी आहे. यामुळे आता रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी न करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहील का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (National Statistics Office) आकडेवारीनुसार, या घसरणीचे मुख्य कारण उत्पादन आणि खाण क्षेत्राची कमकुवत कामगिरी आहे. ताजी आकडेवारी समोर आल्यानंतर रिझर्व्ह बँक आता व्याजदरात कपात न करण्याची भूमिका कायम ठेवणार की त्यात काही बदल होणार, असा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मॅन्युफॅक्चरिंग आणि मायनिंगला ब्रेक लागला

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (National Statistics Office) आकडेवारीनुसार, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा विकास दर गेल्या वर्षीच्या 14.3 टक्क्यांवरून 2.2 टक्क्यांवर आला आहे. त्याचप्रमाणे खाण आणि उत्खनन क्षेत्रात 0.01 टक्क्यांची घसरण झाली असून, गेल्या वर्षी याच तिमाहीत 11.1 टक्के वाढ झाली होती.

रिअल इस्टेट क्षेत्रांची चांगली कामगिरी

गृहनिर्माण आणि रिअल इस्टेट सारख्या क्षेत्रांनी तुलनेने चांगली कामगिरी केली, पण त्यांची वाढही 6.7 टक्क्यांवर मर्यादित राहिली. बांधकाम क्षेत्रातही घसरण झाली असून, विकासदर 7.7 टक्के असून, गेल्या वर्षी हा दर 13.6 टक्के होता.

विकासदर घटण्याचे कारण काय?

भारतातील शहरी मागणीत झालेली घट आणि घरगुती वापरात (Household Consumption) झालेली घट यामुळे ही घसरण झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करणार का?

सप्टेंबर तिमाहीची कमकुवत कामगिरी असली तरी रिझर्व्ह बँक डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या पतधोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत व्याजदरात बदल करणार नाही, असे मानले जात आहे.

सोसिएट जनरलचे अर्थतज्ज्ञ कुणाल कुंडू यांच्या मते, “येत्या काही महिन्यांत महागाई कमी झाली तर फेब्रुवारी 2025 पर्यंत व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता वाढू शकते.”

कोटक महिंद्रा बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ उपासना भारद्वाज यांच्या मते, “GDP चे अलीकडचे कमकुवत आकडे आणि कॉर्पोरेट उत्पन्नात घट झाली असली तरी रिझर्व्ह बँक नजीकच्या भविष्यात व्याजदरात बदल करणार नाही. ”

शहरी भागात उत्पन्नात घट

एमके ग्लोबलच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ माधवी अरोरा म्हणतात, “शहरी भागातील उत्पन्नात घट झाल्याने विक्रीवर परिणाम झाला आहे. गेल्या तीन-सहा महिन्यांत टिकाऊ आणि टिकाऊ नसलेल्या वस्तूंच्या मागणीत लक्षणीय घट झाली आहे.

देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय घटकांचा प्रभाव

भारताच्या आर्थिक विकासावर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही घटकांचा परिणाम झाला आहे. कॅपिटल इकॉनॉमिक्सचे असिस्टंट इकॉनॉमिस्ट हॅरी चेंबर्स म्हणतात, “वाढलेल्या व्याजदरांमुळे देशांतर्गत खप कमी झाला आहे. मात्र, यामुळे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे घसरणार नसली तरी नजीकच्या काळात विकासदर कमकुवतच राहणार आहे.

एचडीएफसी बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ साक्षी गुप्ता यांच्या मते, “घटता वापर आणि वीज आणि खाण यासारख्या क्षेत्रांतील कमकुवत वाढीमुळे ही मंद वाढ झाली.” सप्टेंबर तिमाहीत कृषी क्षेत्राने तुलनेने 3.5 टक्के कामगिरी नोंदवली, जी गेल्या वर्षी 1.7 टक्के होती. सप्टेंबर महिन्यापासून सरकारी खर्चातही वाढ झाली असून, येत्या काही महिन्यांत त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

क्वाँटको रिसर्चचे अर्थतज्ज्ञ विवेक कुमार म्हणतात, “सरकारचा वाढता खर्च आणि खरीप पिकांचे चांगले उत्पादन यामुळे पुढील तिमाहीत आर्थिक हालचालींना वेग येऊ शकतो. तथापि, जगाच्या पातळीवरील अनिश्चिततेमुळे आर्थिक वर्ष 2024-25 (आर्थिक वर्ष 2025) साठी GDP वाढीचा 7 टक्क्यांचा अंदाज आणखी खाली आणला जाऊ शकतो.