भारताला खेळणी निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्‍याचे लक्ष्‍य

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : देशात खेळणी निर्मितीसाठी मेक इन इंडिया अंतर्गत एक योजना सुरू केली जाईल. या योजनेतंर्गत अद्वितीय खेळणी बनवली जातील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांन जाहीर केले.

खेळणी उत्पादन क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाबद्दल सरकारने आधीच चिंता व्यक्त केली होती. आज अर्थसंकल्‍प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमन यांनी जाही केले की, देशात खेळणी निर्मितीसाठी मेक इन इंडिया अंतर्गत एक योजना सुरू केली जाईल. या योजनेतंर्गत अद्वितीय आणि शाश्वत खेळणी बनवली जातील. भारताला खेळण्यांचे जागतिक केंद्र बनवण्‍याचा मानसही त्‍यांनी यावेळी व्‍यक्‍त केले.

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज अर्थसंकल्‍पात केंद्र सरकार अल्‍प भूधारक शेतकर्‍यांच्‍या विकासासाठी कटीबद्‍ध असल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले. किसान क्रेडिट कार्डची कर्ज मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केली जात असल्‍याची घोषणा त्‍यांनी यावेळी केली.

अल्‍प भूधारक शेतकर्‍यांसाठी पंतप्रधान कृषी योजनेअंतर्गत एक नवीन उपक्रम सरकार राज्य सरकारच्‍या सहकार्यातून कृषी जिल्हा कार्यक्रम सुरू करणार आहे. यासाठी देशातील १०० जिल्‍ह्यांमध्‍ये धन-धान्‍य कृषी योजना राबविण्‍यात येणार असल्‍याची घोषणाही सीतारमन यांनी यावेळी केली.

केंद्र सरकार राज्‍य राज्यांसोबत पंतप्रधान धन धन कृषी योजना हाती घेईल. केंद्र सरकारचे लक्ष्‍य ग्रामीण तरुण आणि अल्‍प भूधारक शेतकऱ्यांच्‍या विकासावर आहे. कमी कृषी उत्पादकता, मध्यम पीक आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या १०० जिल्ह्यांचा या योजनेमध्‍ये समावेश करण्‍यात येईल, असेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले. पंतप्रधान कृषी योजनेतंर्गत पीक विविधीकरण, शाश्वत शेती पद्धती, पंचायत आणि ब्लॉक पातळीवर काढणीनंतर साठवणूक वाढवणे, सिंचन सुविधा सुधारणे आणि दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध करून देणे याद्वारे कृषी उत्पादकता वाढवणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. धन-धान्‍य कृषी योजनेचा देशातील १.७ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा विश्‍वासही अर्थमंत्री सीतारमन यांनी केला.