मखाना की खेती में पानी की किल्लत दूर करेगी सरकार, मिलेगा 80 फीसदी तक अनुदान

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मखाना

मखाना योजना की जानकारी देते उद्यान विभाग के यशवंत कुमार

खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार 75% तक की सब्सिडी दे रही है. राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी मखाना विकास योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है. हालांकि, सिंचाई के लिए पानी की किल्लत किसानों के लिए चुनौती बन रही है. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने सामुदायिक नलकूप योजना शुरू की है, जिससे किसानों को उनके खेतों तक पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी.

कैसे मिलेगा सामुदायिक नलकूप योजना का लाभ?
सरकार ने सामुदायिक नलकूप योजना के तहत मखाना किसानों को समूह बनाकर आवेदन करने की सुविधा दी है. इस योजना के तहत दो या दो से अधिक किसान मिलकर आवेदन कर सकते हैं. पहले, इस योजना का लाभ पांच हेक्टेयर भूमि में खेती कर रहे आठ किसानों को दिया जाता था, लेकिन अब मखाना उत्पादन करने वाले किसानों को विशेष लाभ देने के लिए नई योजना तैयार की गई है.

पंपसेट के लिए किसानों को मिलेगी मदद
उद्यान विभाग के अधिकारी यशवंत कुमार ने जानकारी दी कि जिले में पांच पंपसेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए किसान अपने नजदीकी प्रखंड उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. प्रगतिशील किसान पंकज सिंह ने सुझाव दिया कि सामुदायिक नलकूप योजना की बजाय व्यक्तिगत किसानों को यह सुविधा दी जानी चाहिए, क्योंकि सामुदायिक योजनाएं अपेक्षित सफलता नहीं दिखा पा रही हैं.

अनुदान राशि और सब्सिडी की दरें
उद्यान विभाग के अनुसार, किसानों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर 50% से 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी. 5 एचपी मोटर के साथ सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 36,000 रुपये (50% अनुदान) मिल सकता है वहीं एससी/एसटी वर्ग को अधिकतम 50,400 रुपये (72% अनुदान) साथ ही अनुसूचित जनजाति वर्ग को अधिकतम 57,600 रुपये (80% अनुदान) प्रावधान है. हालांकि, अनुदान की राशि किसानों के प्रोजेक्ट और अनुमोदन पर निर्भर करेगी. जारी किए गए निर्देश के मुताबिक, यह राशि अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो सकती.

सरकार का प्रयास और किसानों की उम्मीदें
मखाना खेती को नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं से जोड़कर उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है. इस योजना से किसानों को बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन सामुदायिक योजनाओं के क्रियान्वयन में चुनौतियां भी सामने आ रही हैं. किसानों का कहना है कि व्यक्तिगत लाभ योजना अधिक प्रभावी साबित हो सकती है.

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FIRST PUBLISHED :

November 29, 2024, 16:06 IST

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