मोइनुल हक स्टेडियम पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 25 प्रस्ताव मंजूर हुए

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार की कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है. हालांकि जिस बात की उम्मीद राज्य के कर्मचारियों को थी वह पूरा नहीं हुआ है और सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा नहीं की गई है. वहीं, बिहार सरकार ने अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं इसके तहत होमगार्ड के सिपाही और इंस्पेक्टर तक को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों की तरह अवकाश के दिनों में काम करने पर एक महीने के वेतन के बराबर मानदेय की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही पटना मोइनुल हक स्टेडियम पर भी बहुत बड़ा फैसला किया गया है.

नीतीश कैबिनेट ने मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए बीसीसीआई के द्वारा बिहार की संबद्धता प्राप्त संस्थाओं को दीर्घकालिक लीज पर सौंपने के लिए एमओयू किए जाने पर मुहर लगा दी है. मोइनुल हक स्टेडियम में अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैच करवाये जाने की तैयारी है. स्टेडियम के बगल में फाइव स्टार होटल के समकक्ष होटल का निर्माण भी किया जाएगा. 40000 क्षमता का स्टेडियम बनाया जाएगा. सारा खर्चा बीसीसीआई करेगी.

वहीं, जल संसाधन विभाग के तहत सारण तटबंध के सुदृढीकरण के लिए 60 करोड़ 93 लख रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है. तिरहुत मुख्य नहर के 223.11 किलोमीटर से 240.85 किलोमीटर तक नहर का पुनर्स्थापना एवं लाइनिंग कार्य के लिए 181 करोड़ 76 लख रुपए की स्वीकृति दी गई है.

इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने लखीसराय में 15 किलोमीटर पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य के लिए 59 करोड़ 56 लाख 50 हजार रुपए की स्वीकृति दी है. लखीसराय-जमुई-बांका एवं अररिया जिले के चार कुल परियोजनाओं के निर्माण के लिए 175 करोड़ 28 लाख 91 हजार रुपए की मंजूरी दी गई है.