मोठी बातमी! केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचाकांची कानउघाडणी

महाराष्‍ट्राच्या आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंह संधू यांचे शिष्टमंडळ महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. या शिष्टमंडळाने आज ट्रायडेंट हॉटेल येथे आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा विविध अंमलबजावणी यंत्रणांकडून घेतला. यावेळी मुख्य सचिव, तसेच सर्व संबंधित यंत्रणांच्या प्रमुखांकडून सविस्तर आढावा घेतला. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत चर्चा करून त्यांच्या सूचनाही आयोगाने घेतल्या. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि राज्याचे पोलीस महासंचालकांची चांगलीच कानउघाडणी केल्याची माहिती समोर येत आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांची कानउघाडणी केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकषांनुसार बदल्या/नियुक्त्यांचा अनुपालन अहवाल अद्याप सादर न केल्याबद्दल मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाचे २० ऑगस्टपर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश होते. निवडणूक आयोगाच्या स्मरणानंतर पोलिसांनी आंशिक अनुपालन अहवाल सादर केला. मात्र मुख्य सचिवांकडून अद्याप अनुपालन अहवाल सादर न करण्यात आल्याने निवडणूक आयोगाचे मुख्य सचिवांना पत्र पाठवलं आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांची तात्काळ अंमलबजाणी करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच निर्धारित वेळेत अनुपालन अहवाल सादर न करण्याची कारणे स्पष्ट करण्याचे देखील निर्देश देण्यात आले आहेत.

निवडणूक आयोगाचं मुख्य सचिवांना पत्र

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवलं आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत केलेल्या सूचनांचा अहवाल न दिल्याने आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासह निवडणुका होणाऱ्या इतर 4 राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहीत एकाच जागी 3 वर्षापेक्षा जास्त काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण आयोगाच्या पत्राकडे दुर्लक्ष केल्याने आयोगाने नाराजी दर्शवली. दिलेल्या कालावधीत या सगळ्याची माहिती का दिली नाही? हे स्पष्ट करण्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निर्देश दिले आहेत. तीन वेळा स्मरणपत्र पाठवूनही राज्य सरकारकडून कुठलही उत्तर न आल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ताशेरे आढले आहेत.