राज्यरंग : महिलाकेंद्री राजकारण;आभास की वास्तव?

नव्वदच्या दशकामध्ये महाराष्ट्रात राज्य महिला आयोगाची स्थापना झाली. त्याच काळात 1994 मध्ये महाराष्ट्राने देशात पहिल्यांदाच महिला धोरण आणले. यामुळे एकूणच कुटुंबात, समाजात, राजकारणात, व्यापारात महिलांचे स्थान थोडेसे अधोरेखित होण्यास सुरुवात झाली. संरक्षण दलामध्ये महिलांना 11 टक्के संधी देण्यात आल्यानंतर तिथे महिलांनी स्वतःला सिद्ध केले. त्यानंतर लघू उद्योगाच्या क्षेत्रात महिलांना कर्जमंजुरीची प्रक्रिया गतिमान झाल्यानंतर अनेक महिला एंटरप्रेन्युअर महाराष्ट्रातून पुढे आल्या. महिला धोरण आणि राज्य महिला आयोगाच्या स्थापनेमुळे अनेक महिला स्वतःच्या तक्रारी घेऊन पुढे येऊ लागल्या. अन्यथा त्यापूर्वी हा आपल्यावरचा अत्याचार आहे, अन्याय आहे याची जाणीवच महिलांमध्ये नव्हती. पण महिलांविषयक कायदे, आयोग यामुळे महिलांना घरातला, दारातला, नोकरीमधला, कुटुंबातला, सासरचा, माहेरचा अत्याचार कळू लागला.

दुसरीकडे कुटुंबाने, समाजाने, आस्थापनाने, राजकीय पक्षाने एखादी जबाबदारी सोपवल्यास महिला त्या त्या क्षेत्रामध्ये स्वतःला सिद्ध करू लागल्या. त्यातून त्यांचा आत्मविश्वास वाढत गेला. ही बाब जेव्हा राजकीय पक्षांच्या लक्षात आली, तेव्हा महिलांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपल्याला राजकारणाची गोळी अचूकपणे चालवता येईल याची चुणूक लागली. त्यातून राजकारणामध्ये महिलांना संधी देण्यासाठीच्या स्पर्धेची अल्पशी सुरुवात झाली. यामध्ये एक महत्त्वाची बाब अशी की, प्रतिस्पर्धी उमेदवार म्हणून जर महिला उभी असेल तर तिला पुरुष उमेदवाराकडून होणार्‍या विरोधाला काहीशा मर्यादा येतात. एखाद्या महिलेशी स्पर्धा केल्यास आपल्या पुरुषसत्ताक पद्धतीतून आलेला पुरुषी अहंकार दुखावला जाण्याची शक्यता असते. ही बाब राजकीय क्षेत्राने अचूकपणे हेरली आणि त्यातून महिलांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचा प्रवाह विकसित होत गेला.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, महिला जर स्वतःला सिद्ध करत असतील तर आपणच त्यांना सोबत का घेऊ नये, असा सकारात्मक विचारही समाजातील काही स्त्रीदाक्षिण्य दाखणार्‍या राजकारण्यांकडून, नोकरशहांकडून सुरू झाला. यातून महिलांचा राजकारणातील सहभाग हा विषय ऐरणीवर येऊ लागला. त्यातूनच पुढे नगरपालिकांपासून केंद्रापर्यंतच्या बजेटमध्ये महिला सुरक्षा, महिला बालकल्याण याकडेही लक्ष देणे सुरू झाले. उदाहरणार्थ, मागील दशकामध्ये महिलांसाठीची स्वच्छतागृहे, त्यांची मासिक पाळी, त्यासाठीचे सॅनिटरी पॅडस्, गर्भारपणा या विषयांवर चर्चाही होत नसे. आता वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून विधानसभा-लोकसभेपर्यंत याची चर्चा होऊ लागली आहे. महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा द्यायची का, सॅनिटरी पॅडस् देणारे व्हेंडिंग मशिन्स ठिकठिकाणी असावेत का, मातृत्व रजा किती दिवस हवी हे मुद्दे आज राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर दिसू लागले आहेत. एकंदरीत स्वकर्तृत्वाने असेल किंवा राजकीय पक्षांकडून व्होट बँक वाढवण्यासाठी म्हणून असेल, महिला राजकीय परिघाच्या केंद्रस्थानी येऊ लागल्या.

यंदाच्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांमधील स्थिती पाहिल्यास ही संपूर्ण निवडणूक महिलाकेंद्री बनल्याचे दिसते. जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे हे महिला मतदारांना आकर्षित करण्यावर भर देणारे आहेत. कुणी दरमहा 2100 रुपये मासिक अनुदान देण्याचे आश्वासन देत आहे; तर कुणी 3000 रुपये देण्याचे अभिवचन देत आहे. कुणी महिलांना 4 टक्के दराने कर्ज देणार असल्याचे सांगत आहे, तर कुणी दोन टक्के दराने देणार आहे. मातृत्वाच्या रजेबाबत कुणी सहा महिन्यांचे आश्वासन देत आहे, तर कुणी एक वर्ष सांगत आाहे. विविध राजकीय पक्षांमध्ये महिलांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू झालेली ही स्पर्धा उघडपणे व्होट बँकेचे राजकारण आहे.

यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे महिला मतदारांचा प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेतील म्हणजेच मतदानातील सहभाग वाढत गेल्याचे दिसून आले. विशेषतः उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांचे वाढते प्रमाण निर्णायक ठरल्याचे दिसून आले. भारतात 17 व्या लोकसभा निवडणुकीत 96.88 कोटी मतदार नोंदणीकृत होते. त्यांपैकी 47.10 कोटी ही संख्या महिला मतदारांची होती. यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पहिल्या चार टप्प्यांत पुरुष मतदारांपेक्षा महिला मतदारांनी सर्वाधिक मतदान केल्याचे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाच्या अहवालातून दिसून आले. त्यानुसार 100 पुरुषांमागे 110 महिलांनी मतदान केल्याचे हा अहवाल सांगतो. यामुळे महिलांना डावलून निवडणुकांचे राजकारण करता येणे राजकीय पक्षांना अशक्य होऊन बसले आहे.

निवडणुकांचे राजकारण महिलाकेंद्री होण्यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे कुटुंबातील एक महिला किमान दोन ते तीन मतांवर प्रभाव टाकते. विशेषतः आजच्या आयटी युगामध्ये मुला-मुलींच्या आयुष्यातून बाप दुरावत चालला आहे. घरी आला तरी बाबाचा स्क्रीनटाईम हा आईपेक्षा जास्त असतो. आई कितीही व्यस्त असली तरी मुलांसाठीचा क्वालिटी टाईम देण्यासाठी तिची धडपड सुरू असते. यामुळे मुले आईच्या ‘ऐकण्यातली’ असतात. साहजिकच आईचे मतपरिवर्तन आपल्या बाजूने झाल्यास हा नवमतदार आपल्या बाजूने येऊ शकतो हे राजकीय पक्षांच्या लक्षात आले. त्यातूनच महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून जाहीरनामे येऊ लागले.

काही वर्षांपूर्वीच्या निवडणुका पाहिल्यास आज महिलांभोवती केंद्रित झालेले राजकारण हे युवाकेंद्री होते. तरुणांचे शिक्षण, त्यांच्या नोकर्‍या, त्यांच्यासाठी उद्योगधंदे हे मुद्दे प्रचारात प्राधान्याने दिसायचे. पण आज बाजारात रोजगाराचे प्रमाणच घटत चालले आहे. आर्थिक अस्थिरता कमालीची वाढली आहे. अशा स्थितीत रोजगाराचे किंवा उद्योगांसाठीच्या कर्जाचे, अनुदानाचे आश्वासन द्यायचे कसे, असा प्रश्न राजकीय पक्षांपुढे पडला आहे. शिक्षणाबाबत नवी स्वप्ने दाखवावीत तर परीक्षा पद्धतींमध्ये सुरू असलेला सावळा गोंधळ अख्ख्या युवा पिढीला त्रस्त करणारा ठरत आहे. अशा वातावरणात निवडणुकांपुरती बोळवण करावी तर तेही दिवस आता सोशल मीडियामुळे मागे पडले आहेत. कारण चुनावी जुमला म्हणून दिलेले एखादे आश्वासन व्हायरल होऊन राजकीय नेत्यांचे जगणे असह्य करते. त्यामुळे युवकांना राजकीय अजेंड्यावरून आपसूक बाजूला करण्यात आल्याचे दिसते.

युवक आणि महिला वगळून राहिलेला वर्ग म्हणजे प्रौढ मतदार. लांगूलचालनाला, प्रलोभनांना भुलणारा वर्ग हा भावनिक असावा लागतो. तो व्यावहारिक असून चालत नाही, ही बाब मानसशास्त्रीयदृष्ट्या स्पष्ट झाली आहे. युवक व महिला हे तुलनेने अधिक भावनिक असतात. त्यामुळेच महिलांना केंद्रस्थानी आणून एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा हुशार विचार राजकीय पक्षांनी केला असल्याचे दिसते. विशेषतः याची सुरुवात भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. मध्य प्रदेशात ‘लाडकी दीदी’ योजनेमुळे शिवराजसिंग चौहान यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत येण्यामध्ये मोलाची कामगिरी बजावल्याचे लक्षात आल्यानंतर महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ लागू करण्यात आली आणि निवडणूक प्रचारात तिचाच बोलबाला अधिक कसा राहील याची काळजी घेतली गेली.

असे असले तरी राजकीय पक्षांना वाटते तितक्या महिला साध्या भोळ्या नाहीत. संपूर्ण घराचे आर्थिक व्यवस्थापन महिलाच करत असतात. इतकेच काय, सर्व प्रमुख कंपन्या, आस्थापनांमध्येही महिलांची भूमिका ही मोलाची असते. महिलांची मानसिक ताकद मोठी असते. त्यामुळे दरमहा बँक खात्यात पैसे जमा करणे, बस प्रवास मोफत करणे आदी योजनांना भुलून महिला आपला मतदानाचा निर्णय घेतील असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. उलटपक्षी राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणार्‍या अशा आश्वासनांमुळे स्त्रियांना उपभोग्य वस्तू बनवले जात आहे, असे मत समाजातील सुशिक्षित महिला व्यक्त करत आहेत. दरमहा पैसे देण्यापेक्षा आम्हाला सुरक्षित वातावरणनिर्मिती आणि संधींची उपलब्धता द्या. आम्ही आमच्या क्षमतेवर 15 हजार रुपये मिळवू शकू अशी परिस्थिती निर्माण करा, असे या महिलांचे मत आहे. थोडक्यात आम्हाला सॉफ्ट टार्गेट बनवू नका, हा या महिलांचा आग्रह आहे. तसेच आमच्या कुटुंबाचा आधारस्तंभ असणार्‍या युवकांना रोजगार द्या, तरुण पिढीत वाढत चाललेली व्यसनाधीनता कमी करण्यासाठी त्यांना मिळणार्‍या अमली पदार्थांचा बंदोबस्त करा, ही त्यांची मागणी आहे.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे, देशपातळीवर जेव्हा महिला प्रतिनिधींशी चर्चा होते तेव्हा एक कळीचा प्रश्न उपस्थित केला जातो की, राजकारण महिलाकेंद्री झाल्याची चर्चा होत आहे. पण एका तरी राजकीय पक्षाने 50 टक्के महिला उमेदवार रिंगणात उतरवले का? नाही. इतकेच नव्हे तर तिकीट वाटपप्रक्रियेत तरी महिलांचे मत ग्राह्य धरले गेले का? नाही. 2024 ची लोकसभा निवडणूक ही संसदेत महिला आरक्षण विधेयक संमत झाल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक होती. पण 2019 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी महिला खासदारांची संख्या चारने घटून 74 वर आली आहे. देशाच्या पहिल्या 1952 च्या निवडणुकीशी तुलना केली तर यंदाची महिला खासदारांची संख्या 52 ने अधिक आहे. पण लोकसभेतील महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणाचा विचार केला तर त्या तुलनेत यंदाची 74 महिला खासदारांची संख्या ही 13.63 टक्के इतकी आहे. त्यामुळे महिलांना केंद्रस्थानी आणण्याचा मुद्दा हा व्हर्च्युअल आहे की अ‍ॅक्च्युअल असा प्रश्न पडतो.