राज्यात आरक्षणाची कमतरता आहे हा प्रश्न नाही:मराठा एसईबीसी आरक्षण सोडले तर 62 टक्के आरक्षण, प्रश्न हा चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे निर्माण झाला- बाळासाहेब सराटे

महाराष्ट्रात आरक्षणाची कमतरता आहे हा प्रश्न नाही. आजही महाराष्ट्रात मराठा एसईबीसी आरक्षण सोडले तर 62 टक्के आरक्षण आहे, जे मान्य झाले आहे. 20 टक्के आरक्षण हे Sc आणि st यांना आहे. त्यांची लोकसंख्या देखील 20 टक्के आहे. त्यामुळे त्यांना वगळले तर 80 टक्के लोक उरतात आणि 42 टक्के आरक्षण राहते. यात परप्रांतीय आणि क्रिमिनेअर वाले 5 टक्के लोक वगळे तर 75 टक्के लोकांना 42 टक्के आरक्षण उरते. मागासवर्गीय लोकांच्या 50 टक्के पर्यंत आरक्षण हे चांगले प्रमाण आहे, हे मान्य झालेले आरक्षण आहे. त्यामुळे कुठे आरक्षण कमी पडतंय म्हणून काही तरी प्रॉब्लेम आहे असे नाही. पण आरक्षणाचे समान वितरण झालेले दिसून येत नाही. ते होत नाही, कारण जातीय लोकसंख्या योग्य प्रकारे सांगितली जात नाही. जातीय लोकसंख्या समजेपर्यंत 100 टक्के आरक्षण जरी दिले तरी ते कमी पडेल. कारण कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे हेच समजत नाही. शरद पवार यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याप्रकरणी जे वक्तव्य केले ते केवळ सूचना करण्यापर्यंत आहे. कारण ते ना राज्यात ना केंद्रात सत्तेत आहेत. त्यामुळे देशभरात केवळ एका जातीसाठी आरक्षण मर्यादा वाढवली जाईल का हे सांगणं महत्वाचे ठरणार आहे. बिहार सरकारने जाती निहाय जनगणना करत 75 टक्के आरक्षण आपल्या राज्यात लागू केलं. 50 टक्केच्या वर जाणे आरक्षण जाणे हे सुप्रीम कोर्टाला मान्य होणार नाही. शरद पवारांचे वक्तव्य केवळ गुगली आहे. त्यातून त्यांच्यात मराठा समाजाविषयी काही संवेदनशीलता नाही हे स्पष्ट होते... मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण हवे आहे. त्यांना कुणबी म्हणून ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. पण सरकार व राजकीय पक्षांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तुम्ही स्वतःच निवडणूक लढवून मुख्यमंत्री व्हा व आरक्षण घ्या, असे त्यांना सांगितले जात आहे. हा सगळा राजकीय खेळ सुरु आहे. 2019 नंतर मराठा समाज ही वोट बँक बनली आहे. म्हणजे या निवडणुकीत मराठा समाजाचे मतदान कुणाला होणार हे सहजासहजी सांगता येणार नाही. आता मराठा मतदार कुणाला मतदान द्यायचे? याचा विचार करून निर्णय घेईल. हरियाणात जाट समाजाला एकटे पाडून ओबीसी आणि इतर मागास वर्गीयांनी भाजपच्या पारड्यात विजय टाकला अशा वावड्या काही जण उठवत आहेत. पण तिथे असे काहीच घडले नाही. तिथे भाजपने पुरेपूर प्रयत्न केले. त्यांनी काँग्रेस पेक्षा जास्त जाट उमेदवार दिले. भाजपचे उमेदवार जसे सर्व समावेशक होते तसेच काँग्रेसचे देखील होते. त्यामु्ळे तिथे जाट समाजाला वगळून निवडणूक झाली असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे भाजपला तिथे यश आले असेल तर तिथे जाट समाजाची लोकसंख्या इतकी निर्णायक नाही. पण आपल्याकडे मराठवाड्यात प्रचंड निर्णायक लोकसंख्या मराठा समाजाची आहे. भाजपपेक्षा इतर पक्षांना ओबीसींचे जास्त मतदान होते. राज्यात जातनिहाय कोणत्या पक्षाला मतदान होईल अशी आपली संस्कृती नाही. उमेदवार बघून मतदान होत असते. या निवडणुकीत भाजपचे 106 आमदार आहेत ते कमी झाले तर ते त्यांचे अपयश म्हणावे लागेल. किंवा एकनाथ शिंदेंचे आमदार जास्त झाले तर ते त्यांचे यश म्हणावे लागेल. पण महायुतीचे सरकार पुन्हा आले तर मराठा समाजाला काही महत्त्व उरणार नाही असे म्हणण्याचे कोणतेही कारण नाही. भाजपने मराठा समाजाला सोबत न घेता 110 च्या वर जागा जिंकून दाखवल्या, तर आपण त्याला भाजपचे कर्तृत्व मानू शकतो. महायुतीचे सरकार येण्याची शक्यता दिसते. कारण मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे ओबीसी मतदान मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या बाजूने होईल. तर मराठा मतदान हे एकनाथ शिंदेंना झाल्याने राज्यात महायुतीचे सरकार येऊ शकते. त्यामुळे आंदोलनाचा फायदा महायुतीला होण्याची शक्यता आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे एखादा समाज जेव्हा आरक्षणास पात्र ठरतो, तेव्हा त्याला ओबीसीतून 50 टक्केच्या आत आरक्षण द्यावे लागते. हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. हा अधिकार डावलून त्यांना नसलेल्या आरक्षणात मराठा समाजाला घातले जाते तेव्हा हा प्रश्न उभा राहतो. 50 टक्क्यांच्या वरील आरक्षण मान्य नसताना ते दिल्याने हा प्रश्न निर्माण होत आहे. दुसरीकडे धनगर आरक्षण हा मुद्दा थोडा वेगळा आहे. 1902 मध्ये शाहू महाराजांनी आरक्षण दिले तेव्हा मराठा, माळी, धनगर सर्व एकाच गटात होते. पण 1967 नंतर धनगर ओबीसीत होते, पण मराठा त्यात घेतले गेले नाही. 1992 मध्ये धनगर समाजाला भटक्या गटात टाकण्यात आले. आधी ओबीसीत स्थिर असलेला समाज अचानक भटक्या प्रवर्गात टाकण्यात आला. पण शरद पवार सरकारने 1994 मध्ये जो जीआर काढला, त्यात 50 टक्के आरक्षण ब्लॉक करण्यात आले. त्यात धनगर जातीसह 25 जातींची नोंद करण्यात आली. धनगर हा एक गट आहे. यात धनगर नोंद असलेली जात एखाद-दुसरी असेल, ज्यांची धनगर मधून नोंद नाही त्यांना st मध्ये जाता येणार नाही, या 25 जातींची लोकसंख्या किती हे माहिती माहिती नसल्याने हे सर्व घोळ राज्यात सुरु आहेत. आरक्षणाची गरज कुणाला किती आहे? ते कुठे राहतात? त्यांचे नोकरीमधील प्रतिनिधित्व किती? याचे कोणतेच रेकॉर्ड नाही. यामुळे सर्व जातींना आपल्यावर अन्याय होत असल्याचे वाटते. याचे कारण आहे ते म्हणजे सरकारने अभ्यास न करणे. इंदिरा सहानी निकालाने स्पष्ट सांगितले आहे की, जातींचे मागासले पण नेहमी चेक करायला हवे. आणि त्यानुसार त्यांना आरक्षण मिळायला हवे. यासाठी कायदा देखील आहे, पण तसे होत नाही हे राज्याचे अपयश आहे. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा जो प्रश्न उभा राहिला, तो राज्याच्या अपयशामुळे उभा राहिला आहे. सरकार अकार्यक्षम आणि निष्क्रिय आहे. ते कायद्याचे पालन करत नाही. यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला. आतापर्यंत जे सरकार आले ते ह्या प्रश्नासाठी कारणीभूत आहेत. समाजाला अनेक विवंचना आहेत. ते आरक्षण मागणारच. पण सरकारने त्यांना आपली बाजू स्पष्टपणे समजावून सांगितली पाहिजे. पण तसे होताना दिसून येत नाही. हे सरकारचे अपयश आहे. ओबीसी आरक्षण हे कथित क्षुद्र वर्णाचे आरक्षण आहे. पण घटनेने ज्या समाजाला आरक्षण दिले, त्या समाजाला त्याची गरज आहे की नाही, हे तपासण्याचे काम सरकारचे आहे. आयोग ज्याला आरक्षणाची गरज आहे हे सांगेल. त्यांना ते द्यावे लागेल. स्वातंत्र्याच्या वेळी इतिहासातील परिस्थिती बघून आरक्षण देण्यात आले. तेव्हा ते बरोबर होते. तेव्हा जी परिस्थिती आली ती ऐतिहासिक कारणांमुळे आली होती. पण अलीकडच्या काळात जी आरक्षणाची गरज आली आहे, ती चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे आली आहे. आर्थिक धोरणे चुकली, शिक्षणाचा खर्च वाढला, शेतीची वाताहत आणि बेरोजगारी यांच्यामुळे समाजाने काय करायचे? त्यामुळे समाज संरक्षण म्हणून आरक्षणाची मागणी करत आहे. आरक्षणाचे दर 10 वर्षांनी परीक्षण करण्याचा नियम आहे. पण हे सरकारकडून होत नाही. सरकार हे करत नाही म्हणून हा त्याचा गुन्हा आहे. स्वातंत्र्यांच्या 75 वर्षांनंतर आरक्षण वर्ण आणि जातीनुसार नाही तर परिस्थितीनुसार देण्याची गरज आहे. हा घटनेचा दंडक आहे. पण डोकं चालवणे सरकारचे काम आहे. आरक्षण ज्या कारणाने दिले जाते ती कारणे आरक्षणाने दूर झाली पाहिजेत. 50 वर्षांपासून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना त्याचा काही फायदा होत नसेल तर ते आरक्षण बंद करा. 50 वर्षांपासून आरक्षणात असणारे लोक आम्हाला काहीच भेटले नाही असे म्हणत आहेत. विशेषतः आरक्षणाच्या बाहेर असणाऱ्यांना ते तुम्ही खूप श्रीमंत आहात, तुमच्याकडे हे आहे, ते आहे म्हणत आहेत. हे योग्य नाही. आरक्षणाचा लाभ घेणारे लोक त्याचा काही फायदा नाही असे म्हणत असतील तर ते पूर्णतः बंद केले पाहिजे. पण आरक्षणाचा फायदा होतो ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे वाटप योग्य प्रमाणात अभ्यासपूर्वक करण्याची गरज आहे. आयोगाचा अभ्यास होत नाही म्हणून हे सर्व होत नाही. ब्राह्मण समाजाला ज्या दिवशी ews मधून आरक्षण देण्यात आले त्या दिवशी मराठी समाजाला आरक्षण होते. त्यामुळे आता देशातील सर्वच घटकाला आरक्षण आहे. पण ब्राह्मणांची लोकसंख्या 3 टक्के आहे, त्यांना 10 टक्के आरक्षण पुरते. पण मराठी समाजाला 10 टक्के आरक्षण कसे पुरेल. मराठा समाजाला कोणतेही आरक्षण चालेल, पण ते सुरक्षित आणि पुरेसे पाहिजे. 34 टक्के असणाऱ्या ओबीसी समाजाला 32 टक्के आरक्षण अन् आरक्षणाबाहेर असलेल्या सर्व समाजाला 10 टक्के आरक्षण हे वाटप चुकत आहे. म्हणून आज हा प्रश्न राज्यात उभा राहिला आहे. जाती-वर्णावर आधारित आरक्षण हे बाबासाहेब आंबेडकरांना देखील मान्य नव्हते. मुळात सरकार अभ्यास करत नाही, आणि आयोगाकडून योग्य काम करुन घेत नाही. आरक्षणाचा प्रश्न हा चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे निर्माण झाला आहे. राजकीय नेत्यांनी सर्व आरक्षण आर्थिक निकषांवर द्यावे असे म्हणायची हिंमत केली पाहिजे. केवळ मराठा समाज आरक्षण मागतो म्हणून हा साळसूदपणा करु नये. जे आहे चालू ते ठेवायचे आणि केवळ मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर आरक्षण अशी मागणी ते कशी करू शकतात? यापुढे आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची वेळ येईल. कारण सर्वांना आर्थिक निकषावर समान न्याय मिळावा अशी मराठा समाजाची मागणी आहे. महाराष्ट्रातील आरक्षण घोटाळा उच्च न्यायालय हे लक्षात घेईल का? (1). "सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण आणि शासकीय सेवेतील अपुरे प्रतिनिधित्व न तपासता 1967 मध्ये 180 जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आला. अशाच मनमानी पद्धतीने त्यात अनेक जाती समाविष्ट केल्या. (2). तीच यादी वापरून त्याच जातींना इंद्रा साहनी निकालातून केंद्रीय आरक्षण देण्यात आले. (3). 23 मार्च 1994 रोजी त्याच यादीतील त्याच जातींचे आरक्षण 30% पर्यंत वाढविले आणि त्याच जातींना नवीन शैक्षणिक आरक्षण दिले. तेंव्हाही मागासलेपण, शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व आणि ओबीसी जातींची लोकसंख्या तपासलेली नाही. तसेच आयोगाचा अहवाल न घेता व कोणताही अभ्यास न करता 9 ऑगस्ट 1995 रोजी 100 पेक्षा जास्त जातींचा ओबीसीत समावेश केला. (4). 1 जुलै 2022 रोजी सरकारने प्रसिध्द केलेल्या आकडेवारीनुसार, 34% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी जातींचे शासकीय सेवेत तब्बल 42% प्रमाण झाले आहे. तरी त्यांना आरक्षण कमी पडते, ही सरकारची भूमिका आहे. (5). दर 10 वर्षातून किमान एकदा ओबीसीतील जातींच्या मागासलेपणाची व प्रतिनिधित्वाची तपासणी करून प्रगत जातींना ओबीसीतून वगळले पाहिजे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे व तसे कायद्याचे बंधनही आहे. पण सरकार त्याचे पालन करीत नाही. हा सुद्धा एक आरक्षण घोटाळा आहे. (6). अशा प्रकारे ओबीसीत घटनाबाह्य पद्धतीने समाविष्ट जातींचे राजकीय नेते "घटनात्मक आयोगाने सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आणि घटनात्मक आरक्षणास पात्र ठरवलेल्या मराठा वर्गास ओबीसीत समाविष्ट करण्यास" विरोध करतात. सरकार केवळ अशा घटनाबाह्य विरोधामुळे मराठा वर्गास 50% वरील घटनाबाह्य आरक्षण देते. त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते आणि न्यायालय ते रद्द करते. (7). केवळ ओबीसी प्रवर्गातील जातींच्या विरोधामुळे मराठा वर्गास 50% वरील आरक्षण दिले, हे सत्य सरकार न्यायालयात मांडत नाही. मराठा वर्ग सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास ठरूनही "त्याची विशेष अपवादात्मक परिस्थिती नाही म्हणून 50% वरील आरक्षण देता येणार नाही" या कारणास्तव मराठ्यांचे आरक्षण रद्द केले जाते. याला जबाबदार कोण, याची शहानिशा उच्च न्यायालय करीत नाही. (8). ओबीसीतील जातींच्या विरोधाबद्दल सरकार न्यायालयात ब्र काढत नाही. न्यायालयाबाहेर मात्र ओबीसीला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्याची घोषणा सरकार करते. पण ते घटनात्मक कसे? हे सरकार सांगत नाही. (9). वारंवार केवळ मराठा समाजासाठीच 50% ची मर्यादा का ओलांडली जाते? मराठा वर्ग पात्र असताना त्यास 50% मर्यादेत आरक्षण का देत नाही? असे प्रश्न विरोधी याचिकाकर्ते कधीच विचारीत नाहीत. न्यायालय त्याची वास्तव बाजू समजून घेऊन घटनात्मक शहानिशा करीत नाही. केवळ मराठ्यांची विशेष अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध होत नाही, म्हणून त्यांना 50% वरील आरक्षण देता येत नाही एवढीच चर्चा केली जाते. (10). मराठा लोक ही बाब न्यायालयासमोर का मांडीत नाहीत? हा प्रश्न कोणीही विचारू शकेल. पण खरा आरक्षण घोटाळा त्यातच आहे. न्यायालयात दोनच पक्षांचे म्हणणे ऐकले जाते - एक आहे आरक्षण देणारे सरकार आणि दुसरे आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकाकर्ते. मराठा समाजाच्यावतीने कोणी याचिका टाकली की न्यायालय विचारते, तुम्ही यापैकी कोणत्या बाजूचे? नाही, आमची तिसरी बाजू आहे, असे म्हटले की न्यायालय म्हणते, तुम्हाला यात पार्टी होता येणार नाही. घटनापीठाने केलेला हा एक कायदेशीर घोटाळा (स्कॅम) आहे. सरकार व ओबीसींच्या राजकीय खेळात ज्या मराठा समाजाचे वारंवार घटनात्मक अधिकार डावलले जातात. ती बाजू या प्रकरणात ऐकली जात नाही. (11). स्वतंत्र याचिका दाखल करून सत्य मांडण्याचा प्रयत्न केला तर न्यायालय त्याची सुनावणी घेत नाही. अशा याचिका बाजूला पडून आहेत. (12). केवळ ओबीसी जातींच्या हितासाठी मराठ्यांना 50% वरील आरक्षण दिले जाते हे सत्य सरकार कोर्टात सांगत नाही. दुसरीकडे मराठा वर्ग पात्र असताना त्यास 50% मर्यादेत आरक्षण का देत नाही? असे प्रश्न विरोधी याचिकाकर्ते आणि न्यायालय कधीच विचारीत नाहीत. आणि तिसरीकडे न्यायालय मराठा समाजाला या प्रकरणात बरोबरीचा पक्ष म्हणून मान्यता देत नाही आणि मराठ्यांची बाजूही ऐकून घेत नाही. अशा परिस्थितीत जो निर्णय न्यायालय देईल त्यातून न्याय प्रस्थापित होत नाही, हाच मोठा घोटाळा आहे. सरकारने या गोष्टींची नोंद घ्यावी... 1. माळी, तेली, वाणी, गुजर यांना सरसकट जातीचे दाखले मिळतात, तर मराठ्यांना का नाही? 2. वाणी व गुजर (रेवा गुजर इ.), लेवा पाटील, लेवा पाटीदार या जातींचा ओबीसी यादीत सरसकट समावेश करण्याचा निर्णय कधी व कशाच्या आधारे घेतला, यासाठी माहिती अधिकारात राज्य मागासवर्ग आयोग आणि ओबीसी कल्याण मंत्रालय यांच्याकडे जास्तीत जास्त अर्ज करा. 3. माळी व तेली जाती 13 ऑक्टोबर 1967 च्या मूळ यादीत समाविष्ट नव्हत्या. अचानक या जाती ओबीसी यादीत शिरल्या. तरी यांचा सर्व जाती समूह अनुक्रमे 182 व 181 वर सरसकट आरक्षण घेत आहेत. 4. वाणी जातीचे 1989, 1996 सह सर्व निर्णय सदाशिव पांडुरंग महाडेश्वर प्रकरणात 2010 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. तरी वाणी समूह क्र. 190 वर सरसकट आरक्षण घेत आहे. यांचा मंडल यादीत समावेश नव्हता, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्यांनाही आरक्षण नाकारले होते. 5. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरसकट गुजर जातीचे आरक्षण नाकारले होते. केवळ एका छोट्या जातीच्या समावेशाची शिफारस केली होती. तरी सर्व गुजर जाती समूह 326 क्रमांकावर सरसकट ओबीसीत आरक्षण घेत आहेत. यांचा मंडल यादीत समावेश नव्हता, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्यांनाही आरक्षण नाकारले होते. 6. लेवा पाटील, लेवा पाटीदार यांचा ओबीसी यादीत समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने कधीही घेतलेला नाही. तरी त्यांना क्रमांक 83 वरील कुणबी जातीचे सरसकट दाखले मिळतात. यांचा मंडल यादीत समावेश नव्हता. मग मराठा कुणबी जातीला सरसकट कुणबी जातीचे दाखले का दिले जात नाही? या सर्व जातींचे आरक्षण कोर्टातून रद्द व्हावे, असे शासनाला व मंत्री महोदयांना वाटते का? मराठा आरक्षण - कायद्याचे पेच "ज्याच्याविरुद्ध कोणी कोर्टात जात नाही किंवा कायदेशीर तक्रार करीत नाही तोपर्यंत एखादी कृती किंवा घटना बेकायदेशीर असूनही चालू राहते" अशी परिस्थिती सध्या राज्यातील ओबीसी आरक्षणाची आहे. आता या ओबीसी आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यासाठी सर्व पुरावेही दिलेले आहेत. पण त्यावर सुनावणी केली जात नाही. कारण "ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावायचा नाही" ही सरकारची कडवी भूमिका आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो "ओबीसीला धक्का* लावायचा नाही ही भूमिका बदलत नाही. ओबीसीला धक्का लावला तर राज्यात अराजक माजेल, असे कदाचित कोर्टानेही सोयीचे मत बनविले असल्याचे अनुभवास येते. पण याच ओबीसीत मराठा समाजाला "कुणबी म्हणून किंवा सरसकट मराठा म्हणून काही मिळत असेल" तर मात्र प्रशासनातील अधिकारी, मराठेतर जातीचे वरिष्ठ वकील, मराठेतर राजकीय नेते, सरकारमधील मंत्री यांचा प्रबळ विरोध सुरू होतो. मराठ्यांना कोणत्याही स्वरूपात काहीही मिळाले तरी त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाते. त्याला सरकारमधील मंत्री, कधी कधी तर मुख्यमंत्री सुद्धा आतून मदत करतात. त्यावर तातडीने सुनावणी होते आणि सगळ्या प्रकारचे नियम, कोर्टाचे निर्णय, मागासलेपणाचे मनमानी निकष, quantifiable डाटा इत्यादी गोष्टींची परिपूर्ती केली आहे काय? असे प्रश्न उपस्थित करून केवळ एकट्या मराठा समाजाला घटनात्मक व न्याय्य अधिकारापासून वंचित ठेवले जाते. हा अनुभव ध्यानात घेऊनच मराठा आरक्षणाची मागणी केली पाहिजे. मराठा समाजाची राजकीय शक्ती खूप मोठी आहे, म्हणून सरकार, मंत्री आणि राजकीय नेत्यांवर तात्पुरता दबाव आणता येईल, त्यातून ओबीसीतील इतर जातींसारखा निर्णय लागू करता येईल. पण त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाणारच हे निश्चित आहे. तेंव्हा मराठ्यांची मोठी शक्ती काही करू शकत नाही. असाही अनुभव समाजाने घेतला आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत कोणतीही मागणी करण्यापूर्वी ती आधी अनुभवी व माहीतगार कायदेतज्ज्ञांकडून तपासून घेतली पाहिजे, मान्य करून घेतली पाहिजे. आरक्षणाची मागणी आणि ती मंजूर करून घेण्याची प्रक्रिया, त्यासाठी लागणारा वेळ या सर्व गोष्टी स्पष्टपणे समजून घेतल्या पाहिजेत. आता वर्ष झाले, आणखी किती वेळ द्यायचा? हा प्रश्न निर्माण होतो. पण त्यापूर्वी कोणतीही मागणी मुळात कायद्यात बसते का? बसत असेल तर कोणती प्रक्रिया पार पाडावी लागेल? त्याला कोर्टात आव्हान दिले तर ते टिकविण्याची सरकारची तयारी आहे का? या प्रश्नाचा साधक बाधक विचार झाला होता का? या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. "मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया ही केवळ प्रशासनिक बाब आहे. त्यात कोणतेही नवीन आरक्षण दिले गेले नाही. म्हणून न्या. शिंदे समिती हाय कोर्टानेही कायदेशीर ठरवली. पण जेंव्हा सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातीचे लाभ देण्याचा विषय येतो, तेंव्हा तो विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा लागेल. एका विभागाचा विषय असो की महाराष्ट्राचा, त्यासाठी आयोगाचा अहवाल व शिफारस घेणे क्रमप्राप्त आहे. पुरावे स्पष्ट असले तरीही त्यांची छाननी करून, योग्य तो निष्कर्ष काढण्याचे अधिकार केवळ राज्य मागासवर्ग आयोगाचे आहेत. आयोगाची शिफारस मान्य करणे राज्य शासनावर बंधनकारक आहे. विषय मराठवाड्याचा असो की राज्याचा, पूर्वीचे जनगणना अहवाल, गॅझेटियर्स हे केवळ पुरावे आहेत. त्याचा अभ्यास करून आजचा मराठा हा मूळचा कुणबी आहे की नाही हे ठरविणे, हे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे काम आहे. त्यानंतर राज्य सरकार काय तो निर्णय घेऊ शकेल. पण राज्य सरकारने आजपर्यंत हा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवून सविस्तर अहवाल देण्याचा आदेश का दिला नाही? हाच खरा प्रश्न आहे. न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा व कुणबी एकच आहेत, असा अहवाल यापूर्वीच दिलेला आहे. पण तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही, असे सांगितले जाते. त्यामुळे आता काही नवीन निर्णय घ्यायचा असेल तर राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल घ्यावाच लागेल. सध्या अनेक जातींच्या पोटजातींना आरक्षणाचे लाभ दिले जातात, त्यासाठी शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा एक - दोन पानांचा अहवाल आणि शिफारस घेतलेली आहे. मराठा व कुणबी हे दोन्ही समाज सरसकट एकच आहेत. याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक निष्कर्ष काढून मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्याची शिफारस केली तरच राज्य शासन निर्णय घेऊ शकेल. राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या फायद्याचा कोणताही निर्णय घेतला, तरी त्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाईलच. तेव्हा न्यायालयात "मागासलेपणाचे निकष, आरक्षणाची पात्रता, अपुरे प्रतिनिधित्व याबाबत प्रश्न विचारले जातील. मराठा कुणबी एकच आहेत, हे ठीक आहे, पण मागासलेपणाचे काय? यावर सगळे लक्ष केंद्रित केले जाईल. मराठा समाज हाच कुणबी समाज आहे, तर त्याला कुणबी जातीचे आरक्षण घेण्यापासून कोणी रोखले नाही. पण नवीन काही निर्णय केला तर "कुणबी जातीचे मागासलेपण कधी तपासले होते? त्यांचा काही अहवाल आहे का? तेव्हा मराठा व कुणबी एकच आहेत, हा विचार का केला नाही? असले प्रश्न समोर येऊ शकतात. न्यायालयात मराठ्यांच्या बाबतीत काहीही होऊ शकते. मराठ्यांचे आरक्षण कुणबी म्हणून असो की मराठा म्हणून त्याला विरोध होतो आणि न्यायालय मराठ्यांच्या विरुद्ध निर्णय देते. त्यामुळे सध्याचे कुणबी आरक्षणही धोक्यात येऊ शकते. ही भीती नव्हे, तर वास्तव आहे. केवळ मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक शिफारस केली तर ती न्यायालयातही टिकू शकते. कारण त्यासाठी ऐतिहासिक, आर्थिक व राजकीय कारणे, विशेष मागासलेपण आणि स्वतंत्र घटनात्मक संरक्षण आहे. याचाही विचार शासनाने आणि मराठा समाजाने केला पाहिजे. "मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या" अशी ढोबळ मागणी केली जाते. मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण देण्याचे दोनच मार्ग आहेत - (1). मराठा व कुणबी मूळचे एकच आहेत म्हणून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे द्यावेत अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली तर सरकार त्यावर योग्य तो निर्णय घेऊ शकेल. त्यासाठी आधार म्हणून हैद्राबाद, सातारा आणि मुंबई गॅझेटीयर्स लागू करा अशी मागणी केली जात आहे. समजा सरकारने असे आरक्षण दिले तर ते कोर्टात टिकेल की नाही हे सांगणे कठीण आहे. पहिल्या भागात यावर चर्चा केली आहे. सरसकट कुणबी दाखले देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आणि प्रकरण कोर्टात गेले तर मूळ क्र. 83 वरील कुणबी जातीच्या आरक्षणावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह लागू शकते. आता कुणबी दाखल्यांच्या आधारे मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणावरही आक्षेप येऊ शकतात. याचाही विचार करावा लागेल. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची अनुकूल शिफारस अपरिहार्य आहे. त्याशिवाय सरकार असा कोणताही निर्णय घेऊ शकणार नाही. हा विषय मुख्यमंत्री व सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे का पाठविला नाही, हाच खरा प्रश्न आहे. (2). एक स्वतंत्र मराठा वर्ग/जात म्हणून ओबीसींच्या विद्यमान यादीत 19% मध्ये मराठा समाजाचा समावेश करणे हा दुसरा मार्ग आहे. त्यासाठी मागासलेपण आणि अपुरे प्रतिनिधित्व यांची तपासणी करून "मराठा समाजाचा विद्यमान ओबीसी यादीत समावेश करण्याची" अनुकूल शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली पाहिजे. त्यासाठी न्या. शुक्रे आयोगाची शिफारस आधी समजून घ्यावी लागेल. न्या. शुक्रे आयोगाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये मराठा समाजाचा अहवाल सादर केला आहे. या आयोगाने व्यापक सर्वेक्षण करून त्यांच्या अहवालात "मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे आणि त्याचे शासकीय सेवेत अपुरे प्रतिनिधित्व आहे" असा स्पष्ट निष्कर्ष काढला आहे. त्याच्या आधारे मराठा समाज अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) आणि 16 (4) अनुसार आरक्षणास पात्र ठरला आहे. परंतु पुढे न्या. शुक्रे आयोगाने घटनेतील नवीन अनुच्छेद 342A आणि 366 (26C) अन्वये मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गातून विद्यमान आरक्षणाबाहेर स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस केलेली आहे. हे सत्य मराठा बांधव लक्षात घेत नाहीत, हे दुर्दैव आहे. नवीन 102 व 105 वी घटना दुरुस्तीला अनुसरून नवीन तरतुदीनुसार न्या. शुक्रे आयोगाने अशी शिफारस केलेली आहे. तसेच 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला मराठा आरक्षणाचा निकालानुसार (जयश्री लक्ष्मणराव पाटील) आता ओबीसी प्रवर्ग घटनाबाह्य ठरलेला आहे. त्यामुळे न्या. शुक्रे आयोगाने केलेली शिफारस समजून घेणे आवश्यक आहे. न्या. शुक्रे आयोगाची शिफारस शासनावर बंधनकारक आहे. मात्र किती आरक्षण द्यायचे याचा योग्य निर्णय शासनाने घ्यावा, असे या आयोगाने सांगितले आहे. त्यानुसार शासनाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात SEBC अधिनियम 2024 पारित करून मराठा समाजाला "स्वतंत्र SEBC प्रवर्गात" 10% आरक्षण दिले आहे. मुळात मंत्रिमंडळासमोर 12% आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव होता, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. परंतु ऐनवेळी एक मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विरोधामुळे हे आरक्षण 10% करण्यात आहे. वास्तविक, हे 10% आरक्षण वाजवीपेक्षा खूपच कमी आहे. पण कोर्टाचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर त्यात वाढ केली जाऊ शकते. आता हे 10% SEBC आरक्षण कोर्टात कसे टिकवायचे? हाच मराठा समाजासमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न असला पाहिजे. त्यासाठी शासनाच्या मदतीने आणि शासनाला मदत करून हे 10% आरक्षण टिकवावेच लागेल. मराठा समाजाचे हे 10% SEBC आरक्षण टिकले नाही तर दोन गोष्टी घडतील - (1). न्या. शुक्रे आयोगाचा अहवाल बाद होईल आणि (2). मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास नाही, म्हणजे कोणतेही आरक्षण मिळण्यास पात्र नाही, असा निष्कर्ष काढला जाईल. परिणामी भविष्यात मराठा समाजाचा आरक्षण मागण्याचा मार्ग बंद होऊ शकतो, याची मराठा बांधवांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे विनम्र आवाहन. मराठ्यांना वगळून भाजपची सत्ता येईल का?... मराठ्यांना बाजूला ठेवूनही भाजपला ओबीसी फॅक्टर मुळे विधानसभेत सत्ता मिळू शकते. ही फडणवीसांची रणनीती आहे" असा "प्रवाद" निर्माण करण्याचा सध्या प्रयत्न होत आहे. पण हरियाणात जाट समाजाचे मत भाजपला मिळालेच नसते, तर भाजप जिंकला असता का? ओबीसींची सगळीच मते भाजपला मिळालीत का? या दोन्ही प्रश्नाची उत्तरे "नाही" अशी असतील तर तिथे जाटाशिवाय आणि केवळ ओबीसींच्या मतावर भाजपला यश मिळाले, हा तर्क खोटा ठरतो. भाजपाने काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षाला हरवले. पण त्यात कोणत्याही एका समाजाचे अपयश नाही किंवा ओबीसीतील मतलबी जातींचे किंवा त्यांच्या नेत्यांचे ते यश नाही. त्याच न्यायाने महाराष्ट्रात काय होईल? असा प्रश्न आहे. विधानसभेत भाजपचे यश किंवा अपयश ठरविणारा आकडा किमान 110 जागांचा आहे, कारण आज तेवढ्या जागा त्यांच्याकडे आहेत. म्हणजे 110 पेक्षा कमी जागा भाजपाने जिंकल्या तर भाजपा किंवा देवेंद्र फडणवीसांची रणनीती जिंकली असे म्हणता येणार नाही. पण त्यातही मराठ्यांचे मतदान राहीलच. केवळ ओबीसींच्या मतावर एवढ्या जागा त्यांना मिळणार नाहीत. पण तेवढ्यावर त्यांना स्वबळावर सत्ता मिळणार नाही, हेही सत्यच आहे. म्हणजे भाजप 110 पेक्षा जास्त जागा किंवा सत्ता स्थापन करण्यासाठी लागणाऱ्या 145 जागा मराठ्यांच्या मतांशिवाय मिळवू शकणार आहे काय? निश्चितच नाही. एकतर भाजपला निर्णायक विजय मिळवून देणारा पारंपरिक जनाधार नाही. हिंदुत्वाचा विचार सांगणाऱ्या पक्षाला हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचे राजकारण करावे लागते, यातच त्यांचे खरे अपयश आहे. मग मराठ्यांना डावलून भाजप यशस्वी होईल हे एक दिवा स्वप्नच नाही का? मराठ्यांचे एकही मत न घेता भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस कोणत्याच निवडणुकीत यशस्वी होणार नाही, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. भाजपाने एकनाथ शिंदे व अजित दादा किंवा अन्य कोणताही पक्ष यांच्या सहभागातून सरकार बनविले तर त्यात मराठ्यांच्या मतांचा सिंहाचा वाटा राहील, हे ही सत्य आहे. त्या स्थितीतही मराठ्यांना वगळून भाजपाने सत्ता मिळविली असे होणार नाही. म्हणून जातीयवादी लोकांनी एखाद्या समाजाला डावलण्याचे असे घटनाद्रोही समर्थन करू नये. एखाद्या नेत्याने दिलेले आव्हान अपयशी ठरविता येईलही कदाचित. पण त्यावरून मराठा समाजाला डावलून यशस्वी होण्याच्या पोकळ वल्गना कोणीही करू नये.