लातूर : भूकंपाच्या तीन दशकनंतरही भूकंपग्रस्ताच्या समस्या सुटेनात...

औसा : लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात १९९३ मध्ये झालेल्या प्रलयंकारी भूकंपाला आज ३१ वर्षे पूर्ण झाली. आप्तजनांच्या मृत्यूच्या वेदना चिरकाल टिकणाऱ्या असल्या तरी नव्या पिढीने दु:ख बाजूला सारून जगण्याच्या लढाईला नव्याने सुरुवात केली आहे. शासनाने घरे उभारली पण भूकंपग्रस्त भागातील लोकांची माने अजूनही भेदरलेलीच आहेत. अनेक समस्या अजून त्यांच्यासमोर आ वासून उभ्या आहेत.

लातूर जिल्ह्यातल्या किल्लारीत १९९३ मध्ये सप्टेंबर महिन्यात ३१ तारखेला प्रलयंकारी भूकंप झाला होता. सरकारी आकड्यांनुसार ७ हजार ९२८ जणांचा त्यात मृत्यू झाला. प्रत्यक्षात अनेकांचे मृतदेह मिळाले नाहीत. ३० हजारावर लोक बेघर  झाले व  १५८५४ लोकांचा मृत्यू झाला. लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ५२ खेड्यातील २ लाख ११ हजार घरांना तडे गेले.  त्या घटनेला आता ३१ वर्षे झाली. भूकंपाच्या वेळी लहान असलेली पिढी आता तारुण्यात आहे. त्या तरुणांनी आपल्या जगण्याची लढाई नव्याने सुरू केली आहे. भूकंपात आप्तांना गमवावे लागणे, हे वेदनादायी होते. मात्र, अशा समस्यांवर काळ हेच त्यावरचे एकमेव औषध असते.  ३१ वर्षे हा तसा मोठा कालखंड पण या कालखंडात औसा तालुक्यातील किल्लारी व परिसरातील खेड्यात आजही समस्या कायम आहेत. ओसाड माळरानावरची गावे, अन् भकास जीवन हीच भूकंपग्रस्तांची करूण कहाणी आहे. 

भूकंपग्रस्त भागात आजही अनेक मूलभूत सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत . यात पिण्याच्या पाण्याची कायम समस्या सुटलेली नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणतीही कायमस्वरूपी उपाययोजना भूकंपग्रस्त भागात झालेली दिसून येत नाही अंर्तगत पक्के रस्ते , गटारी, वीज व पाणी या मूलभूत सुविधांचा औसा तालुक्यातील भूकंपग्रस्त भागात अभाव दिसून येतो . भूकंपाच्या ३१ वर्षांनंतरही अनेक गावातील लोकांना घरेच मिळाली नसल्याचे अनेक लोक गावाचे वतनदार असूनही सध्या बेघर आहेत .  तळणी, किल्लारी ,मंगरूळ, नांदुर्गा, कारला, लामजना  व परिसरातील अनेक गावात अद्यापही घराचे कबाले मिळालेली नसल्याने अनेक सरकारी योजनांचा लाभ याठिकाणच्या लोकांना होत नाहीत. तसेच अद्याप कारला, कुमठा व मातोळा या गावच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे.

भूकंपानंतर तयार होणाऱ्या वाढीव वस्त्यांचा प्रश्न बिकट आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या शेकडो कुटुंबाना अद्याप ना जागेची मालकी मिळालेली नाही ना चांगले रस्ते मिळाले आहेत.  सदरील कुटुंबाना शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ उचलणे शक्य होत नाही. एकतीस वर्षाचा फार  मोठा काळ लोटला असल्याने घरातील सदस्य संख्या वाढली व पर्यायाने राहती जागा अपूरी पडू लागली. पूर्वी मिळालेल्या घरात आता कुटूंब समावत नाहीत. यासाठी मिळालेल्या घराशेजारी पत्र्याचे शेड मारून लोकांना राहावे लागत आहे. गावठाणाच्या बाजूच्या जमीनीवर अनेकांनी प्लाँट पाडले परंतु ते गुठेवारीत एक प्लाँट नावावर होत नसल्याने खरेदी अडचणीची ठरु लागली आहे. त्यामुळे गुंठेवारीची खरेदी विक्री शासनाने लागू करावी, अशी मागणी सातत्याने होत आहे.

अजूनही अनेकांना भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र काढतानाही अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नोकरीमधील भूकंपग्रस्तांच्या आरक्षणावरही मध्यंतरी गंडांतर आले पण भुकंपग्रस्त कृती समितीने संघर्ष करत यश मिळवले खरे पण अद्याप भूकंपग्रस्त भरती न निघाल्याने अनेक सुशिक्षित बेरोजगार युवक सध्या निर्धारित वयाच्या पुढे गेल्याने त्यांना नोकरी मिळण्याचा आशा मावळल्या आहेत. इथल्या तरुणांना काम मिळत नाही.स्थानिक रोजगाराच्या किंवा स्वयंरोजगाराच्या संध्या भूकंपग्रस्तांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. भूकंपग्रस्त भागातील तरुण व्यसनाधीन होत चालला असून तो सुपारी, दारू, जुगार अशा व्यसनाच्या आहारी जात आहेत.

रस्त्यात नाली आहे की नालीत रस्ता आहे कळण्यास मार्ग नाही एवढी दुरवस्था रस्त्याची व नाल्यांची आहे. त्यात गावात बऱ्याच ठिकाणी नागरिकांनी नाली रस्त्यावर अतिक्रमण करून बांधकाम, पत्र्याचे शेड मारून नालीच्या पाण्याची व पावसाच्या पाण्याची कोंडी केल्याने घाणीची साम्राज्य झालेले आहे. त्यातून वेगवेगळे आजार निर्माण होऊन लोक आजारी पडत आहेत.

३० सप्टेंबर दरवर्षी भूकंपात मरण पावलेल्या  हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली जाते व काळा दिवस पाळला जातो. बंदुकीच्या गोळ्या झाडून सलामी दिली जाते. पण प्रश्न अनुउत्तरीत राहतो तो भूकंपग्रस्त भागातील नागरिकांचे जीवनमान कधी उंचावणार?  ३१ वर्षानंतरही त्यांच्या प्रगतीचा आलेख कोण मोजणार ? दिवसेंदिवस हा गंभीर विषय बनत चाललेला आहे. या भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्रितपणे शासन दरबारी व तत्कालीन स्थानिक नेतृत्वाकडून म्हणावे तसे प्रयत्न झाले नाहीत असेच म्हणावे लागेल.