वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसे क्या दिया, किसका बजट कितना बढ़ा, यहां जानें

नई दिल्ली:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर रही हैं. यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट है. वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी. वित्तमंत्री ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था. इसमें सरकार ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में अर्थव्यवस्था 6.3 से लेकर 6.8 फीसदी की दर से बढ़ सकती है. इस बजट लोगों को उम्मीद है कि सरकार उन्हें महंगाई से राहत देगी. खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ने से घरेलू खर्च बढ़ गया है. वहीं नौकरी पेशा लोगों की उम्मीद है कि सरकार उन पर कर को बोझ को कुछ कम करेगी.

किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना

वित्तमंत्री ने किसानों के लिए पीएम धन्यधान कृषि योजना का ऐलान किया. यह योजना के 100 जिलों में राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाएगी.ये वे जिले होंगे, जिनमें कृषि उत्पादकता कम है. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा. 
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की. इसका मकसद मखाने की खेती करने वाले किसानों की मदद करना और मखाना की पैदावार बढ़ाना है. 

इससे पहले शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू होने पर प्नधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प फिर दोहराया था. पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि सरकार कैसा बजट पेश करने वाली है. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गरीब, मीडिल, क्लास, महिलाओं और युवाओं की बात की. इसके साथ ही उन्होंने विकसित भारत के लिए रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म के फार्मूले की बात की. इससे लगता है कि इस बार का बजट इन्हीं शब्दों के ईर्द-गिर्द रहने वाला है.

वित्तवर्ष 2025-26 के बजट के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.

गरीब और मध्य वर्ग 

पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है. प्रधानमंत्री ने कहा,''मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि गरीब और मध्य वर्ग पर उनकी विशेष कृपा रहे.'' इससे लगा कि इस बार के बजट में सरकार गरीब और मध्य पर विशेष ध्यान देने वाली है. सरकार इनके लिए चलाई जा रहीं योजनाओं का बजट बढ़ाया जा सकता है. सरकार कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी गरीबों और मध्य वर्ग के लिए कर सकती है.मध्य वर्ग और नौकरीपेशा बहुत पहले से ही कर मुक्त आय की सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है, ऐसे में हो सकता है कि सरकार इस बजट में उनकी इस मांग को पूरा करे. 

विकसित भारत का सपना

पीएम मोदी ने एक बार फिर विकसित भारत की बात की. इसका सपना उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देखा है. पीएम मोदी की सरकार इस दिशा में तभी से काम कर रही है. विकसित भारत का उद्देश्य आजादी के 100वें साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है. इस दृष्टिकोण में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं का शामिल को किया गया है.उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के सपने के लिए एक नया विश्वास पैदा करेगा. नई ऊर्जा देगा. इससे लगता है कि सरकार इस बजट में विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए कई सुधारों का ऐलान कर सकती हैं. 

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