संघ मुख्यालयाला सुरक्षा कोणत्या आधारावर?, हायकोर्टात याचिका:याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी दिली दोन आठवड्यांची मुदत

रेशीमबागेतील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयाला कोणत्या आधारावर सुरक्षा पुरवल्या जाते, असा प्रश्न करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत पुढील दोन आठवड्यांत आवश्यक ती सुधारणा न केल्यास ही याचिका फेटाळण्यात येईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. लालन किशोर सिंग असे या याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते आहे. या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, लालन सिंग यांना नोंदणीकृत संस्था नसलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सुरक्षा पुरवल्या जात असल्याची माहिती वृत्तपत्रातून मिळाली. त्यामुळे उत्सुकतेपोटी ३० जून २०२१ रोजी त्यांनी गृह विभागाला माहिती अधिकारात अर्ज करीत संघ मुख्यालयाला कोणत्या आधारावर सुरक्षा पुरवली जाते आणि त्यासाठी किती खर्च केला जातो अशी माहिती विचारली. विशेष शाखेच्या पोलिस उपायुक्तांनी याबाबत माहिती देऊ शकत नसल्याचे उत्तर सिंग यांना दिले. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुरक्षा पुरवून सामान्य जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होत असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. राज्य शासनाने या याचिकेचा विरोध केला. जनहितार्थ माहिती हवी असल्यास ती कलम २१ नुसार दिली जावू शकते. परंतु, केवळ उत्सुकता आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर माहिती दिली जाऊ शकत नाही, असे राज्य शासनातर्फे न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले होते. या याचिकेत सुधारणेसाठी याचिकाकर्त्याने अर्ज केला होता. तरीही युक्तिवादात फारसा फरक पडणार नसल्याचे मत नोंदवत न्यायालयाने हा अर्ज मान्य केला.