संसद अधिवेश: विरोधकांचा गदारोळ, दोन्ही सभागृहांचे कामकाज 2 डिसेंबरपर्यंत तहकूब

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवड्यात दोन्ही सभागृहांचे कामकाज व्यवस्थित होऊ शकले नाही. विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून अदानी प्रकरण, मणिपूर आणि संभलमधील हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरुन गदारोळ केला. शुक्रवारीही या मुद्द्यांवरुन विरोधकांचा गदारोळ सुरुच राहिला. तसेच शुक्रवारी, बांगलादेशातील हिंदू हिंसाचाऱ्याच्या मुद्द्यावरुन दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी गदारोळ केला. विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेत कामकाज होऊ शकले नाही. दोन्ही सभागृहाचे कामकाज २ डिसेंबर रोजी, सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

शुक्रवारी लोकसभेत गौतम अदानी प्रकणावर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेस खासदार मणिकम टागोर यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. मात्र, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. लोकसभा अध्यक्षांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाने कामकाज सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विरोधकांच्या गदारोळामुळे प्रश्नोत्तराचा तास खंडित झाल्याने कामकाज दुपारी बारा वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले. दुपारी बारा वाजता कामकाज सुरू झाल्यानंतरही विरोधकांचा गोंधळ सुरूच होता. यावेळी काही महत्त्वाची कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. यानंतर सभागृहाचे कामकाज २ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

दुसरीकडे, राज्यसभेतही जवळपास अशीच परिस्थिती होती. काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी, रंजीत रंजन, दिग्विजय सिंह यांच्यासह अनेक नेत्यांनी नियम २६७ अंतर्गत अदानी प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी नोटीस दिली. तर सपाचे रामजी लाल सुमन यांनी कलम २६७ अंतर्गत संभल हिंसाचारावर चर्चेची मागणी केली. अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी सर्व नोटिसा फेटाळून लावल्या. विरोधकांच्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले. ४ दिवसांत लोकसभेत कामकाज केवळ ४० मिनिटे चालले. दररोज सरासरी १० मिनिटे सभागृहाचे कामकाज चालले आहे.

अदानी प्रकरण, मणिपूर आणि संभलमधील संघर्ष आणि बांगलादेशातील इस्कॉनच्या पुजाऱ्याला अटक यावरील चर्चेला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड म्हणाले की, सभागृहाने प्रश्नोत्तराचा तास न झाल्याने चुकीचा आदर्श ठेवला आहे. गेल्या काही दिवसांत जे काही घडले ते चिंताजनक आहे. ते म्हणाले की, सभागृहाची कारवाई लोककेंद्रित नाही. नियम २६७ हे सभागृहाच्या कामात व्यत्यय आणण्याचे आणि विचलनाचे साधन म्हणून शस्त्र बनवले जात आहे.