शिमला. हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वैंडर पॉलिसी को लेकर घमासान मचा हुआ है. कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयानों से प्रदेश सरकार से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी अब सफाई देती नजर आ रही है. वहीं, अब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने भी सफाई पेश की है और विक्रमादित्य सिंह के बयान से किनारा कर लिया.
स्ट्रीट वेंडर्स की आईडी को लेकर विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बयान जारी किया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने दुकानों पर नेम प्लेट या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के संबंध में कोई निर्णय फैसला नहीं लिया है. स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नेम प्लेट सहित अन्य सुझावों पर सरकार विचार करेगी और प्रदेश मंत्रिमण्डल की मीटिंग में स्ट्रीट वेंडर्स नीति के प्रस्तावों का गहन मंथन होगा.
हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि स्ट्रीट वैंडर्स नीति के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस मामले के हर पहलू पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार ने विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानों पर नेम प्लेट या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है. प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस सन्दर्भ में निर्णय लेने से पूर्व सभी सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा.
मंत्रीमंडल लेगा अंतिम फैसला
प्रवक्ता ने कहा कि इस संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कांग्रेस और भाजपा विधायकों की एक समिति का गठन किया गया है. ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री अनिरूद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सती, रणधीर शर्मा और हरीश जनारथा इस समिति के सदस्य हैं. समिति इस मामले में प्रदेश सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पूर्व विभिन्न हितधारकों के सुझावों की समीक्षा करेगी. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की ओर से इन सिफारिशों का गहनता से मूल्यांकन करने के उपरांत ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा.
सीपीएस ने भी बयान से किया किनारा
सीपीएस और विधायक संजय अवस्थी ने भी विक्रमादित्य सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी और सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह का बयान निजी है. सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा कि सरकार ने अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया और विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट और सुझावों के आधार फैसला होगा.
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FIRST PUBLISHED :
September 27, 2024, 06:35 IST