1 फरवरी से होंगे ये फाइनेंशियल बदलाव, नई यूपीआई गाइडलाइन और आरबीआई पॉलिसी सहित होंगी कई आर्थिक घटनाएं

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अर्थशास्त्री फरवरी की आरबीआई मौद्रिक समीक्षा नीति में संभावित दर कटौती के बारे में आशावादी हैं।

साल 2025 में फरवरी का महीना वित्तीय मामलों में आपके लिए अहम रहने वाला है। फरवरी महीने में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। यह आपके बजट को भी प्रभावित कर सकती हैं। इस महीने केंद्रीय बजट 2025 की घोषणा और भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति का फैसला सबसे अहम है। इसमें आपकी जेब से जुड़े कुछ अहम फैसलों का ऐलान संभव है। साथ ही आपको यूपीआई से ट्रांजैक्शन नियम सहित अन्य बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

1 फरवरी को आएगा आम बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट में सरकार कई बड़ी घोषणाएं और आर्थिक सुधार से जुड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। आने वाला बजट आपके फाइनेंस पर असर डाल सकता है। चर्चा है कि वित्त मंत्री मूल छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने पर विचार कर सकती हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। साथ ही 15 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत का नया टैक्स स्लैब लागू करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, ताकि मध्यम आय वर्ग पर टैक्स का बोझ कम करने में मदद मिल सके।

आरबीआई कर सकता है ब्याज दरों में कटौती का ऐलान

मई 2022 से फरवरी 2023 तक कुल 250 आधार अंकों (2.50%) की बढ़ोतरी के बाद, आरबीआई अपनी 5-7 फरवरी के दौरान मोनेटरी पॉलिसी समीक्षा में नीतिगत दरों में कटौती का ऐलान कर सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने लगातार 11वीं बार अपनी नीतिगत रेपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। अप्रैल 2023 से, RBI ने आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति नियंत्रण को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेपो दर को स्थिर रखा है। अर्थशास्त्री फरवरी की नीति में संभावित दर कटौती के बारे में आशावादी हैं, जिसका मुख्य कारण मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान है। दिसंबर की मुद्रास्फीति दर चार महीने के निचले स्तर 5.22 प्रतिशत पर आ गई, जो पिछले महीने 5.48 प्रतिशत से कम है।

कोटक811 सेविंग अकाउंटहोल्डर के लिए नए नियम

प्राइवेट सेक्टर का कोटक महिंद्रा बैंक 1 फरवरी, 2025 से अपने सामान्य फीचर्स और शुल्कों में बदलाव लागू करेगा। कोटक811 बचत खाताधारकों को यह खासतौर पर प्रभावित करेंगे। इसके तहत खाताधारक फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन सीमा में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, और कई बैंकिंग सेवाओं जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, RTGS, IMPS, चेकबुक और अन्य के लिए अपडेट किए गए शुल्क की उम्मीद कर सकते हैं।

UPI लेनदेन में भी बदलाव

मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की एक गाइडलाइन के मुताबिक, 1 फरवरी से UPI ट्रांजैक्शन आईडी में विशेष वर्णों वाले सभी लेनदेन को अस्वीकृत कर देगी। UPI तकनीकी विनिर्देशों का अनुपालन करने के लिए, एनपीसीआई ने सभी यूपीआई ईकोसिस्टम प्लेयर्स को सिर्फ अल्फ़ान्यूमेरिक वर्णों का इस्तेमाल करके लेनदेन ID बनाने की सलाह दी है। सभी भाग लेने वाले बैंकों और भुगतान प्रदाताओं को इस परिवर्तन पर ध्यान देने और UPI लेनदेन में व्यवधान से बचने के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने की जरूरत है।

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