वीटभट्टयांवर रोजगारासाठी स्थलांतर होत असल्याने शेकडो मुलांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे. Pudhari News network
Published on
:
27 Nov 2024, 10:05 am
Updated on
:
27 Nov 2024, 10:05 am
ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर, मुरबाड, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर या तालुक्यातील आदिवासी वाड्या वस्त्यांवरील आदिवासी कुटुंबांनी मोठ्या प्रमाणावर शहराकडे वीटभट्टयांवर रोजगारासाठी स्थलांतर करू लागल्याने याचा परिणाम त्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक भविष्यावर होत असून शेकडो मुले ही शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. स्थलांतरामुळे आदिवासी कुटुंबातील या मुलांच्या शिक्षणाचा अक्षरशः खेळखंडोबा झाला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळाबाह्य मुलांना पालकांच्या कामाच्या ठिकाणापासून जवळच्या शाळेत प्रवेश देण्याच्या तसेच शिक्षण सत्रात सामावून घेण्याच्या राज्य सरकारच्या सूचना आहेत. मात्र सरकारच्या या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली नसल्याने आजही अनेक शाळाबाह्य मुले शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र ठाणे जिल्ह्यासह शहापूर तालुक्यात पाहण्यास मिळत आहे.
दरवर्षी रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागल्याने आदिवासी शेतमजुरांची शेकडो मुले शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. शहापूर तालुक्यात वासिंद, किन्हवली, डोळखांब, खर्डी, कसारा, परिसरातील आदिवासींनी रोजगाराच्या शोधात आपल्या मुलांसह शहराची वाट धरली आहे. दिवाळीनंतर शहापूर तालुक्यातील आदिवासी कुटुंबे शहराकडे मुक्कामी आहेत. असे चित्र बहुतांश आदिवासी वस्त्यावंर भेटी दिल्या असता नजरेस पडते आहे. कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, ठाणे, वसई, विरार, भाईंदर, मीरारोड, या शहरी भागांत व काही ग्रामीण भागातील वीट भट्टयांवर तसेच इमारतीच्या बांधकामांवर हे मजूर रोजगारासाठी आपले गाव सोडून इतरत्र स्थलांतरीत झाले आहेत. वीटभट्टी व इमारती बांधकाम नजीकच झोपड्या करून त्यांनी आपला संसार थाटल्याचे चित्र दिसत आहे. या रोजगाराच्या भटकंतीत मात्र त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा व आरोग्याचा प्रश्न जटील बनला आहे. असे असतानाही शाळाबाह्य मुलांना शिक्षण प्रवाहात सामावून घेतले नसल्याने रोजगाराच्या भटकंतीमुळे मात्र त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा व आरोग्याची समस्या ही अधिक गंभीर बनली आहे.
मुंबईलगत असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील आदिवासींची उपासमार होऊ नये याकरिता राज्य सरकारमधील तत्कालीन सरकारने काही वर्षांपूर्वी रोजगार हमी ही योजना सुरू केली होती. मागेल त्याला काम असे ब्रीदवाक्य असलेल्या रोजगार हमी योजनेची आता अंत्यत दयनीय परिस्थिती झाली आहे. रोजगार हमीची कामे सर्वत्र ठप्प पडली आहेत. काही ठिकाणी थोडीबहुत कामे सुरू असली तरी या कामांवर दिली जाणारी सरकारी मजुरी तुटपुंजी असल्याने आदिवासी कुटुंब समाधानी नाहीत. परिणामी जास्त मजुरी व रोख मजुरीच्या शोधात आदिवासी दरवर्षी रोजीरोटीसाठी वीटभट्टयांची वाट धरतात. ग्रामीण भागातून हजारो कुटुंबे शहराकडे रोजगारासाठी वळत आहेत. मात्र हे स्थलांतर थांबवण्यात अद्याप सरकारला यश आलेले दिसत नाही. ही वस्तुस्थिती ठाणे व लगतच्या पालघर जिल्ह्यात दिसत आहे.
पोटासाठी अन्य जिल्ह्यांत स्थलांतर
ठाणे जिल्ह्यासह, पालघर जिल्ह्यातील शेकडो आदिवासी कुटुंब आपल्या पोटा पाण्यासाठी पुणे, मुंबई, रायगड जिल्ह्यात स्थलांतर करतात. विटभट्टी, ऊसतोड, कांदे काढण्यासह, बिल्डर यांच्याकडे काम करीत असतात. दरम्यान आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी करोडोंचा निधी जाहीर केल्याच्या बतावण्या शासनाकडून केल्या जात असल्या तरी त्या बतावण्या खोट्या असल्याचे आदिवासींच्या होत असलेल्या स्थलांतरावरून समजते.
शहापूर तालुक्यातील आदिवासी कातकरी समाजाच्या नागरिकांना रोजगारासाठी दरवर्षीच बाहेरील जिल्ह्यात कांमासाठी जावे लागते. तेथे अनेक ठिकाणी वेठबिगार म्हणून राबवले जात असल्याने त्यांचे शोषण होण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
प्रकाश खोडका