चित्रपटांना आयुदर्जा ठरवण्याच्या पद्धतीत बदल

बंगळूर : तब्बल 40 वर्षांनंतर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने (सीबीएफसी) अर्थात सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपट रेटिंग पद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळे कोणता चित्रपट आपल्या मुलांना पाहण्यासाठी योग्य आहे, ते पालकांना ठरविता येणार आहे. यासंदर्भात नुकत्याच घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 7 वर्षांहून अधिक, 13 वर्षांहून अधिक आणि 16 वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांना पाहण्यासाठी योग्य, असे तीन वर्ग जोडण्यात आला आहेत.

कधी कधी चित्रपटातील हिंसा रक्तरंजित व ग्राफिक स्वरुपात असते. ते 16 वर्षांवरील वयांच्या मुलांसाठी योग्य असते. परंतु, 7 हून अधिक वयाच्या मुलांसाठी ते योग्य नसते. काहीवेळा चित्रपटांमध्ये हिंसा नसते. परंतु, कथानक बोल्ड असल्याने 7 किंवा 13 वर्षांवरील मुलांना पाहण्यासाठी योग्य नसते. भारतातील बरेच निर्माते त्यांचे चित्रपट चुकीच्या पद्धतीने प्रमाणित झाल्याची तक्रार करतात. कारण भारतात चित्रपटांची वर्गवारी परिपूर्ण नाही. परंतु, आता नव्याने करण्यात आलेली वर्गवारी या तक्रारी दूर करू शकते.

चित्रपट प्रमाणित करण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ कायदा-1952 मधील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागते. सुरुवातीला प्रमाणीकरणासाठी ‘यू’ (अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एक्झिबिशन ः सगळ्या वयोगटांसाठी) आणि ‘ए’ (रिस्ट्रिक्टेड टू अ‍ॅडल्ट ऑडियन्सेस ः प्रौढांसाठी) असे दोन वर्ग होते. जून 1983 मध्ये त्यात आणखी दोन प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आला. ‘यूए’ (सगळ्यांसाठी पण 12 वर्षांखालील मुलांसाठी पालकांच्या मार्गदर्शनाखाली) आणि ‘एस’ (सेलेक्टिव ऑडियन्स : फक्त निवडक प्रकारच्या प्रेक्षकांसाठी जसे डॉक्टर, शास्त्रज्ञ) असे वर्ग करण्यात आले. आता यूए 7 (7 वर्षांवरील), यूए 13 (13 वर्षांवरील) आणि यूए 16 अशी अतिरिक्त वर्गवारी करण्यात आली.