जनता दरबार आने वाले बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए निशुल्क वाहन सेवा शुरू

Agency:News18 Uttarakhand

Last Updated:February 06, 2025, 22:59 IST

Dehradun News: देहरादून के डीएम सविन बंसल ने लोकल 18 से कहा कि जनता दरबार में बुजुर्ग और दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं. कई बार उन्हें विकास भवन या सीनियर सिटीजन सेल भेजना पड़ता है.

देहरादून. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल हर सोमवार को जनता दरबार का आयोजन करते हैं ताकि आमजन अपनी समस्याओं को लेकर आएं और वह तत्काल ही उनका समाधान कर सकें लेकिन कई बार देखा गया है कि बुजुर्ग और दिव्यांग फरियादियों को उन तक पहुंचने में और शिकायत संबंधी दफ्तरों तक पहुंचने में परेशानी होती है. उनकी सहूलियत के लिए जिला प्रशासन इलेक्ट्रिक वाहन सेवा शुरू कर दी है ताकि उन्हें संबंधित विभागों तक आसानी से ले जाया जा सके. यह निःशुल्क सेवा है.

जिलाधिकारी सविन बंसल ने लोकल 18 को जानकारी देते हुए कहा कि जनता दरबार में बुजुर्ग और दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं. उन्हें विकास भवन या सीनियर सिटीजन सेल में भेजना पड़ता है. जन-कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने वाले विभागों में जाने के लिए गाड़ी की जरूर होती है. कई बार ऐसे भी मामले देखे गए हैं, जिसमें फरियादी के पास न ही जाने का साधन होता है और न ही कोई सहायक होता है. उनको राहत देने के लिए यह सेवा शुरू की गई है.

इलेक्ट्रिक वाहन सेवा बिल्कुल निःशुल्क
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आमजन की समस्याओं का समाधान कर सके. एमजी कॉमेट कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन सेवा शुरू की गई है, जिसके लिए बुजुर्ग और जनों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, मतलब यह निशुल्क सेवा रहेगी.

सरकारी गाड़ी से भेजा एसपी ऑफिस
बताते चलें कि बीते कुछ दिनों पहले जनता दरबार में एक बुजुर्ग महिला अपनी शिकायत लेकर आई थी, जिसमें महिला को पुलिस प्रशासन की मदद की जरूरत थी यानी आगे की कार्रवाई पुलिस को ही करनी थी, इसलिए उन्हें एसपी ऑफिस सरकारी गाड़ी से भेजा गया. इसी तरह जनता दरबार में कई बुजुर्ग और दिव्यांगजन आते हैं, उनके लिए यह वाहन सेवा शुरू की गई है. इस बार सोमवार को जनता दरबार में 103 शिकायतें मिलीं, जिनमें राजस्व, एमडीडीए, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, बाल विकास, पुलिस आदि विभागों की शिकायतें थीं. इन पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन शिकायतों का जल्दी निस्तारण संभव है, ऐसी शिकायतों को अधिकारी त्वरित निस्तारित करें और जिन शिकायतों की जांच में समय लग रहा है, उन पर शिकायतकर्ता को सूचना दें जिससे फरियादियों को बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े. अधिकारी इस बात का खास ध्यान रखें.