ड्रग प्रकरणात पोलिसांचा सहभाग असल्यास बडतर्फ करणार- देवेंद्र फडणवीस:म्हणाले- नवीन कायद्यांमुळे न्याय प्रक्रिया सुलभ आणि गतिमान झाली

देशात नवीन कायदे आले आहेत, त्यामुळे न्याय प्रक्रिया सुलभ आणि गतिमान झाली आहे. तंत्रज्ञान पुरावे आता लॅब माध्यमातून बळकट करण्यात आले आहे, त्यामुळे गुन्ह्यात दोषसिध्दी वाढेल. आगामी काळातील आव्हाने पार पाडण्यात येईल. माझ्या काळात सर्वाधिक पोलिस भरती झाली असून ४० हजार पदे भरती करण्यात आली असून आणखी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नागरी भागात गुणात्मक पोलिसिंग करण्यावर भर देण्यात येत आहे. किती गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली, ते उघडकीस आले, नागरिकांना सुरक्षा मिळते का याबाबत मूल्यमापन झाले पाहिजे. गुन्ह्यावर पांघरून टाकून ते आगामी काळात वाढतील. ड्रग प्रकरणात कुठे पोलिस आढळून आले तर त्यांना थेट बडतर्फ करण्यात येईल असे मत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. पुणे पोलिस मुख्यालय येथे विविध प्रकल्पाचे भूमिपूजन त्यांचे हस्ते पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार अमित गोरखे, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील टिंगरे , पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, विनयकुमार चौबे उपस्थित होते. सदर विकास प्रकल्पात पुणे शहरात ७ नवीन पोलीस ठाणे (आंबेगाव, नांदेड सिटी, बाणेर, खराडी, वाघोली, काळेपडळ आणि फुरसुंगी) निर्मिती व ८१६ नविन पद निर्मिती, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयासाठी नविन २८८६ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणेकामी रुपये ४३३.४४ कोटीचा निधी, नविन पोलीस आयुक्त कार्यालय इमारतीचे उभारणीकरीता प्रशासकीय मान्यतेसह निधी रक्कम रुपये १९३ कोटी, बंडगार्डन पोलीस ठाण्याकरीता नवीन इमारतीचे उभारणीकरीता प्रशासकीय मान्यतेसह निधी रक्कम २९ कोटी रुपये,पिंपरी चिंचवड पोलीस ठाण्यात नवीन चार पोलीस स्टेशन निर्मिती तसेच सायबर पोलीस ठाणे याचे उद्घाटन, न्याय वैदकिय प्रयोगशाळा संगणकीय प्रणाली उद्घाटन आणि मिरा भाईंदर मधील नवीन दोन पोलीस स्टेशन याचे उद्घाटन यावेळी करण्यात आले. फडणवीस म्हणाले, पुणे हे राज्यातील एक महत्वाचे शहर आहे. अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजिन म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. प्रचंड वेगाने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड वाढते आहे त्यावेळी आव्हाने वाढत आहे. गुन्हेगारी देखील वाढत असल्याने पोलिसांग देखील आधुनिकीकरण व्हावे लागते. १९६० मध्ये एकूण लोकसंख्या आणि त्यामागील पोलीस संख्या प्रमाण ठरवले गेले पण नवीन आकृतीबंध हातात घेतला आणि ६३ वर्षा नंतर नवीन आराखडा २०२३ मध्ये करून किती पोलीस स्टेशन असावे, त्यात कोण अधिकारी हवे हे निकष तयार करत पुढील कारवाई सुरू केली. नवीन पोलीस स्टेशन कार्यरत होत नव्हते. मात्र, आता आवश्यक ठिकाणी त्याची उभारणी केली जात आहे. मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.