पुढारी अग्रलेख : माझ्या मराठीची गोडी...

गुजराती चक्रधरांनी महाराष्ट्र ही कर्मभूमी मानली आणि मराठीला धर्मभाषेची प्रतिष्ठा दिली. नंतरच्या काळातील पंडित कवी पुन्हा संस्कृत भाषेकडे वळले. पेशवाईत रचलेले पोवाडे व लावण्या अस्सल मराठमोळ्या परंपरेची नाते सांगणार्‍या आहेत. मराठी समाजाच्या समग्र जीवनव्यवहाराची प्रगतिशील भाषा म्हणून मराठीला प्रदीर्घ परंपरा आहे. किमान आठ शतके तिच्यात विविध स्वरूपाची मौलिक वाङ्मयनिर्मिती होत आली. आज सुमारे 12-13 कोटी लोक मराठी बोलतात. लोकसंख्येच्या निकषानुसार, मराठीला जगातल्या 20 प्रमुख भाषांमध्ये स्थान आहे. अशा या मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी अखेर मान्य झाल्यामुळे महाराष्ट्रातच नव्हे, तर जगभरात जेथे-जेथे मराठी माणूस आहे, तेथे-तेथे आनंद साजरा होत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मराठीसह अन्य काही भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठीबरोबरच पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत तामीळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम आणि ओडिया या भाषांना हा दर्जा मिळाला आहे. अभिजात भाषा म्हणून दर्जा देण्याची योजना ही 2004 मध्ये सुरू झाली आणि प्रथम तामीळ भाषेला तो दिला गेला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रणीत लोकशाही आघाडीचे सरकार असताना, मराठी अभिजात भाषा समितीची प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना झाली. 2013 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने यासंबंधीचा अधिकृत प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे याबाबत चळवळ सुरू करण्यात आली आणि पंतप्रधान कार्यालयास तशी पत्रेही धाडली गेली. एवढेच नव्हे, तर ‘मसाप’ने दिल्लीत आंदोलन केले. संस्कृत, तेलुगू इ. भाषांना अभिजात दर्जा मिळूनही महाराष्ट्र त्याबाबत मागे राहिला होता. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार अस्तिवात आले, तेव्हा त्या सरकारला समर्थन देताना, तामीळ भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची अट करुणानिधी यांनी घातली होती.

2008 मध्ये कन्नडला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. त्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी प्रयत्न केले; मात्र मराठीला हा दर्जा मिळू नये म्हणून प्राचीन भाषेचा निकष दोन हजार वर्षांपर्यंत वाढवल्याचा आरोप करण्यात आला. पण, मराठी ही प्राचीन भाषा आहेच आणि तसे सर्व पुरावे प्रा. पठारे, प्रा. हरी नरके प्रभृतींच्या समितीने 2015 मध्येच केंद्राकडे सादर केले. शिवनेरीच्या नाणेघाटातील शिलालेख हा महाराष्ट्री प्राकृतमध्ये असल्याची माहिती सादर केली. संतसाहित्यातील तपशीलही दिले. ‘लीळाचरित्र’, ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘विवेकसिंधू’ अशा अनेक ग्रंथांचा आधार घेत व्यवस्थित युक्तिवाद केला. कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे अधिकार केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला आहेत. अभिजात भाषा ही आजच्या भाषेपेक्षा निराळी हवी, दुसर्‍या भाषासमूहाकडून उसनी न घेतलेली अस्सल साहित्यिक परंपरा तिला हवी, मौल्यवान वारसा ठरू शकेल असे प्राचीन साहित्य त्या भाषेत असावे वगैरे निकष ठरवले आहेत. मराठी किंवा महाराष्ट्री भाषा ही महाराष्ट्र हा प्रदेश अस्तित्वात येण्याच्या फार पूर्वीपासून प्रचलित होती. मराठीचे वय किमान अडीच हजार वर्षे आहे.

महारट्ठी-महरट्ठी-मर्‍हाटी-मराठी असा उच्चार बदलत गेला. अनेकांच्या प्रयत्नांमुळे मराठी अभिजात भाषा ठरली. संस्कृत, तामीळ, कन्नड, तेलुगू या भाषांसाठी काही संस्था उभारल्या आहेत. तसेच या भाषांमधील प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी आर्थिक तरतूदही आहे. भाषा संवर्धन, माहिती संकलन, पुरातन साहित्याचे डिजिटायझेशन, भाषांतर या कामांमुळे रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण होतील. मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, भारतातील सर्व 450 विद्यापीठांत मराठी अध्यापनाची सोय करणे, प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणे, राज्यातील 12 हजार ग्रंथालयांना सशक्त करणे आणि मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणार्‍या संस्थांना भरीव मदत करणे या गोष्टीही शक्य होणार आहेत; मात्र हे सर्व होत असतानाच मराठी माध्यमाच्या शाळा अस्तंगत होऊ नयेत, याचीही काळजी राज्य सरकारने घेतली पाहिजे. मराठी वृत्तपत्रे तसेच चॅनेल्सवर लिहिला जाणारा मजकूर निर्दोष असावा, यासाठीही प्रयत्न झाले पाहिजेत. मराठी ही ज्ञानविज्ञानाची भाषा व्हायला हवी. केवळ व्यावहारिक अथवा बोलीभाषा एवढेच तिचे स्वरूप असू नये. भाषेचा लोप म्हणजे संस्कृती नष्ट होणे. ‘माझ्या मराठीची गोडी, मला वाटते अवीट’ या प्रसिद्ध कवी वि. म. कुलकर्णींच्या कवितेतील भावना मनात ठेवून, मराठी भाषा व संस्कृती त्याच ममत्वाने जपायला हवी.