प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए 31 मार्च से पहले करें आवेदन

Agency:News18 Bihar

Last Updated:January 27, 2025, 21:51 IST

Ground Report: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के सभी गरीबों को पक्का मकान दिलाना सरकार का उद्देश्य है. लेकिन बेगूसराय में प्रशासनिक उदासीनता की वजह से योजना धरातल तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ रही है. इसको लेक...और पढ़ें

बेगूसराय: देश में हर गरीबों को उनके सपनों का घर दिलाने के उद्देश्य से 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई. पीछे 10 वर्षों से चल रहे यह योजना बिहार के हर पात्र लाभुकों तक नहीं पहुंच पाई. लिहाजा प्रदेश प्रशासन ने 31 मार्च से पहले आवास योजना के पात्र लाभुकों को अप्लाई करने का मौका दिया है.

धरातल पर दम तोड़ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना 
विभागीय जानकारी के मुताबिक अप्लाई करने वाले लाभुकों का चयन करते हुए योजना के अंतर्गत घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी. देश के सभी गरीबों को पक्का मकान दिलाना सरकार का उद्देश्य है. लेकिन बेगूसराय में प्रशासनिक उदासीनता की वजह से योजना धरातल तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ रही है. लोकल 18 ने बेगूसराय में योजना की पड़ताल की. देखिए रिपोर्ट

31 मार्च से पहले अप्लाई करने पर मिलेगा योजना का लाभ
बेगूसराय  में योजना के जानकार ग्राम प्रधान रविनेश कुमार राही ने बताया कि 31 मार्च से पहले जिनके पास जॉब कार्ड और आय प्रमाण पत्र है वह इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं. योजना की शर्तों के मुताबिक महीने की आमदनी 15000 से कम होनी चाहिए. जबकि दूसरा शर्त यह है कि जॉब कार्ड उनके पास होना चाहिए. जिन लाभार्थियों के पास फूस या कच्चे के मकान हैं वो 31 मार्च से पहले अप्लाई करते हैं तो योजना का लाभ देने के लिए विभाग जो लिस्ट तैयार कर रही है उसमें नाम आ जाएगा. फिर विभागीय कर्मी लाभार्थी से मिलकर उन्हें योजना का लाभ दिलवाएंगे .

बेगूसराय में फ्लॉप हो रही योजना 
विभागीय निर्देश जारी होने के बाद बेगूसराय में इस योजना की दयनीय स्थिति है. लोकल 18 ने इसकी पड़ताल की. जिले के चेरियाबरियारपुर प्रखंड में आवेदक मनोज कुमार शर्मा, रविनेश कुमार राही सहित अन्य लोगों ने बताया कि 1 दिन में चार जॉब कार्ड ही प्रखंड से निर्गत हो पा रहे हैं. इस वजह से आवेदक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. वही इन्होंने आगे बताया प्रति जॉब कार्ड ढ़ाई सौ रुपए तक नजराना भी देना पड़ रहा है. हमने इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी से नजराना को लेकर जानकारी प्राप्त करना चाहा लेकिन अधिकारी न तो ऑफिस में नजर आए और सरकारी फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों ने लचर व्यवस्था से 31 मार्च से पहले सरकार के लक्ष्य पूरा होने होने को लेकर शंका जाहिर की.