देशात बँकिंग यंत्रणेशी संबंधित तक्रारी वाढल्या आहेत. बँक ग्राहकांच्या केवायसी अपडेटसंबंधी, तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनसंबंधी तक्रारी आहेत. याशिवाय पॅराबँकिंग सेवांनीही ग्राहक त्रस्त आहेत. वर्षभरात पेन्शनसंबंधित तक्रारींमध्ये 39.5 टक्के तर पॅरा बँकिंगच्या तक्रारींमध्ये 57 टक्के वाढ झाली. आरबीआयने एकात्मिक लोकपाल योजनेंतर्गत 2023-24 साली नोंदणी केलेल्या आणि निवारण झालेल्या तक्रारींच्या आधारे नुकताच एक अहवाल जारी केला. अहवालानुसार,ऩ आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या तुलनेत 2023-24 मध्ये लोकपाल योजनेंतर्गत नोंद झालेल्या तक्रारींची संख्या 53 हजारांहून जास्त आहे. मागील आर्थिक वर्षांत बँकांशी संबंधित एकूण 2 लाख 99 हजार 022 तक्रारी आल्या. त्यापैकी 2 लाख 84 हजार 355 म्हणजे 95 टक्के तक्रारींचा निपटारा झाला आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 2.45 लाखांपेक्षा जास्त तक्रारी आल्या होत्या. त्यातील 98 टक्के तक्रारींचा निपटारा झाला.
सरकारी बँकेच्या कारभारावर नाराजी
अहवालानुसार, अधिकतर तक्रारी कर्जासंबंधी आहेत. मात्र गेल्या वर्षी पेन्शनसंबंधित आणि पॅराबँकिंग सुविधांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. ही चिंताजनक बाब आहे. त्यातही पेन्शनर्सच्या तक्रारी जास्त म्हणजे 4108 आहेत. त्यापैकी सरकारी बँकेतील पेन्शनच्या तक्रारी 3918 इतक्या आहेत. तर बँकेत पैसे जमा करणे किंवा काढणे याव्यतिरिक्त ज्या सेवा दिल्या जातात त्यांना पॅराबँकिंग असे म्हणतात.