मतदारांना विकत घेण्याचा युतीचा प्रयोग:तर न्यायालये देखील कोणाची तरी ‘जी हुजुरी’च करत आहेत; उद्धव ठाकरे गटाचा हल्लाबोल

पुढील महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होतील व त्या सध्याच्या भ्रष्ट तसेच घटनाबाहय़ सरकारविरुद्ध ईर्षेने लढवल्या जातील. महाराष्ट्र राज्याची इभ्रत ईरेला लागली आहे व मऱ्हाठी जनता पेटून उठली आहे. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर घडविण्यासाठीच या निवडणुका होत आहेत. निवडणूक आयोगाने तारखांची घोषणा केली. दिल्लीवाल्यांची सोय पाहूनच आता निवडणुकांच्या तारखा घोषित होतात. तशा त्या महाराष्ट्रातही झाल्या. युद्धाचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. महाराष्ट्रासाठी हा लढा जिंकू किंवा मरू असाच आहे, पण हरण्याचे नावच नको. लढू आणि जिंकू. जिंकावेच लागेल! असे म्हणत उद्धव ठाकरे गटाने दैनिक सामनाच्या माध्यमातून सरकारवर निशाणा साधला आहे. सामनामधील अग्रलेख देखील वाचा.... काय होणार? कशा होणार? कधी होणार? होणार की नाही? अशा पेचात सापडलेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका अखेर जाहीर झाल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र व झारखंडच्या निवडणुकांची घोषणा करून मोठाच तीर मारल्याचा आव आणला तरी गेल्या दहा वर्षांत निवडणूक आयोगाने मोदी-शहांचे भजन मंडळ म्हणूनच काम केले. महाराष्ट्राच्या निवडणुका 20 नोव्हेंबर रोजी होतील. 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी होईल व त्यानंतर नवे सरकार महाराष्ट्रात विराजमान होईल, असा लोकशाहीप्रधान कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. निवडणुका निष्पक्षपातीपणे घेऊ वगैरे नेहमीचा राग आयोगाने आळवला आहे. ‘ईव्हीएम’मध्ये कोणतीही गडबड नसल्याचे विशेष प्रमाणपत्रही आयोगाने दिल्याने भाजप व त्यांच्या मिंधे गटाने त्यावर एक स्मितहास्य नक्कीच केले असेल. मतदारांना विकत घेण्याचा प्रयोग निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव असतो व ज्या देशात खरोखरची लोकशाही आहे तेथे निवडणुकांच्या माध्यमातून जनता आपले सरकार निवडत असते. रशिया व पाकिस्तानातही निवडणुका होतात. त्यास लोकशाही म्हणता येत नाही. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा खून करून किंवा त्यांना तुरुंगात टाकून त्या देशांत निवडणुका लढवल्या जातात. भारतातील निवडणूक आयोगाने पन्नास-साठ वर्षे काटेकोरपणे निवडणुकांचे संचालन केले, पण मागच्या दहा वर्षांत हा डोलारा साफ कोसळून पडला आहे. निवडणुका हा पैशांचा व लांड्यालबाड्या करून जिंकण्याचा खेळ झाला आहे. निवडणूक आयोग हतबल झाल्याचा हा परिणाम. अशा हतबल परिस्थितीत आयोगाने महाराष्ट्राच्या निवडणुका जाहीर केल्या. 15 ऑक्टोबर रोजी निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होणार हे महाराष्ट्रातील मोदी-शहांच्या मिंध्यांना माहीत असणार, हे उघड होते. त्यामुळेच शेवटच्या मिनिटापर्यंत मिंधे सरकार कॅबिनेट बैठका घेऊन मतदारांना विकत घेण्याचा प्रयोग करीत होते. न्यायालयेदेखील कोणाची तरी ‘जी हुजुरी’च करत आहेत मुंबईच्या पाच रस्त्यांवरील टोल माफ केला. राज्यपाल नियुक्त सात आमदारांच्या नियुक्त्या केल्या. त्यात धार्मिक नेते व गुरू आहेत. लाडक्या बहिणीचे राजकारण सुरूच आहे. निवडणूक प्रचारातील मोफत योजनांचे आश्वासन म्हणजे लाच आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने ठासून सांगितले, पण न्यायालयांचे ऐकतंय कोण? आणि आमची न्यायालयेदेखील कोणाची तरी ‘जी हुजुरी’च करत आहेत. आव आणायचा रामशास्त्री बाण्याचा, पण पाठकणा नसल्याचे निकालपत्र द्यायचे. तसे नसते तर न्यायालयाने आमदार अपात्रतेचा निकाल संविधान धरूनच दिला असता. विधानसभा भंग होत आली. नव्याने निवडणुका लागल्या तरी आधीच्या अपात्र आमदारांचे निकाल लागत नाहीत व एक घटनाबाह्य सरकार चालवत ठेवले जाते. निवडणूक आयोग तरी कोठला स्वतंत्र बाण्याचा? फुटिरांच्या हाती शिवसेना, राष्ट्रवादी काँगेस व त्यांची परंपरागत चिन्हे सोपवून ‘निवडणूक आयोग’ नावाचा कावळा निष्पक्षतेची काव कावच करीत आहे. चोरांना पाठबळ देणाऱ्या संस्था व लोकांकडून महाराष्ट्राच्या जनतेने काय अपेक्षा करायची? लोकशाहीचे सगळेच मुसळ या लोकांनी केरात टाकले आहे. निवडणूक आयोगाच्या भजनावर टाळ वाजवण्याचे काम न्यायाधीशांच्या पोरांनी लंडन-अमेरिकेत 300-500 कोटींचे ‘व्हिला’ खरेदी केले आहेत, ते कशाच्या जोरावर? लोकशाही व न्यायाचे मुडदे पाडूनच हा नवा चंगळवाद सुरू आहे व हे लोक नैतिकतेवर प्रवचन झोडतात. इतिहास आपल्या कार्याचे मूल्यमापन कसे काय करेल वगैरे भलत्याच चिंता दिल्लीतील बोगस रामशास्त्र्यांना लागून राहिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे संविधानाचे, लोकशाहीचे रखवालदार, पण इथे कुंपणच दहा वर्षे शेत खात राहिले व त्यामुळे चोरांचे फावले. हरयाणातील विधानसभा निवडणुकीला निवडणूक कशी म्हणायची, असा सवाल उपस्थित करणारे घोटाळे तेथे बाहेर पडले आहेत. त्यात ‘ईव्हीएम’सुद्धा आहे, पण आमचा निवडणूक आयोग सांगतोय, सर्व काही आलबेल आहे व निवडणूक आयोगाच्या या भजनावर टाळ वाजवण्याचे काम आमचे न्यायालय करते. महाराष्ट्रातील निवडणुका अशा धुक्यात होत आहेत. न्याय मागायचा तरी कोणाकडे? महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याच्या आदल्या रात्रीपर्यंत मिंधे सरकारने 150 उमेदवारांना प्रत्येकी 15 कोटी वाटले व हा पैसा जेथे तेथे पोलीस बंदोबस्तात पोहोचवला. या गोष्टी निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचल्या तरी वरपासून खालपर्यंत सगळय़ाच घटनात्मक संस्था लाचार व मिंध्या झाल्याने न्याय मागायचा तरी कोणाकडे? महाराष्ट्र राज्याचे असे व इतके अधःपतन कधीच झाले नव्हते, पण अधःपतन करणाऱ्यांचीच चलती व बोलती सध्या आहे. पुढील महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होतील व त्या सध्याच्या भ्रष्ट तसेच घटनाबाह्य सरकारविरुद्ध ईर्षेने लढवल्या जातील. महाराष्ट्र राज्याची इभ्रत ईरेला लागली आहे व मऱ्हाठी जनता पेटून उठली आहे. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर घडविण्यासाठीच या निवडणुका होत आहेत. निवडणूक आयोगाने तारखांची घोषणा केली. दिल्लीवाल्यांची सोय पाहूनच आता निवडणुकांच्या तारखा घोषित होतात. तशा त्या महाराष्ट्रातही झाल्या. युद्धाचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. महाराष्ट्रासाठी हा लढा जिंकू किंवा मरू असाच आहे, पण हरण्याचे नावच नको. लढू आणि जिंकू. जिंकावेच लागेल!