मध्यप्रदेश में आए 31 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, 28000 लोगों को मिलेंगी नौकरियां, जानें डिटेल

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन (आरआईसी) के पांचवें संस्करण के दौरान 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे राज्य में 28 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आरआईसी का आयोजन बुधवार को राज्य के विंध्य क्षेत्र के रीवा में किया गया। यादव ने इस अवसर पर कहा, "रीवा में आयोजित आरआईसी के पांचवें संस्करण के दौरान हमें 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे राज्य में 28 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।" एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू किया गया आरआईसी कार्यक्रम अब गति पकड़ रहा है और इसका पांचवां संस्करण रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया।

इन कंपनियों से आया निवेश प्रस्ताव

अधिकारी ने बताया कि आरआईसी के दौरान श्री सिद्धार्थ इंफ्राटेक (ग्रीनको) ने पन्ना और रीवा जिलों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 12,800 करोड़ रुपये, ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पन्ना में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपये, पतंजलि आयुर्वेद ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वेलनेस और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपये, अल्ट्राटेक सीमेंट ने मैहर में सीमेंट इकाई स्थापित करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये, महान एनर्जीन लिमिटेड (अडानी समूह) ने सिंगरौली जिले में कोयला ब्लॉक में 2,528 करोड़ रुपये, निसर्ग इस्पात ने सीधी जिले में दुर्लभ मिट्टी और ग्रेफाइट ब्लॉक में 1,000 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव दिया है।

146 एकड़ भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र

अधिकारी ने बताया कि डालमिया समूह के पुनीत डालमिया ने 3,000 करोड़ रुपये के निवेश से रीवा में 40 लाख टन क्षमता की सीमेंट और क्लिंकर इकाई स्थापित करने की घोषणा की, जो दुनिया का पहला 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्र होगा, जबकि रामा समूह के नरेश गोयल ने 500 करोड़ रुपये के निवेश से सतना जिले में फर्नीचर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 2,680 करोड़ रुपये की 21 इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन इकाइयों से 1,830 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने प्रदेश में 85 औद्योगिक इकाइयों को 146 एकड़ भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र भी वितरित किए, जिससे करीब 918 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 3,350 रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

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