मालमत्तांच्या कागदपत्रांसाठी ‘एआय’ची मदत

बंगळूर : येत्या काळात मध्यस्थांवर अवलंबून न राहता विविध मालमत्तासंबंधीचे करार वा डीडस्सारखे दस्तावेज लोकांना स्वतःच करता येणार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित अशी प्रणाली राज्य सरकार विकसित करत आहे. लोकांना सुशासन देण्यासाठी ‘एआय’चा वापर केला जाणार आहे.

आज लोकांना भाडे वा लीज करारांसारखे मूलभूत नोंदणी दस्तावेज तयार करण्यासाठी (मसुदा) मध्यस्थांचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र, ‘एआय’ प्रणालीच्या माध्यमातून लोक हे काम स्वतःच करू शकणार आहेत. मालमत्तेच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कांमध्ये दरवर्षी होणारी चोरी रोखण्यासाठी महसूल विभाग ‘एआय’आधारित एक साधन लवकरच सुरू करणार आहे. याद्वारे वार्षिक 500 ते 1,000 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क चोरी रोखणे शक्य होणार आहे.

लोक व्यवहाराचे स्वरूप चुकीचे मांडत असल्याने महसूल विभागाला मुद्रांक शुल्क गमवावे लागते. महसूल विभागाकडून नेमकी माहिती विचारली जात नसल्याने लोक यंत्रणेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन नियमापेक्षा कमी महसूल भरतात. एखादा विशिष्ट स्वरूपाचा व्यवहार असेल, तर लोक वेगळेच काहीतरी असल्याचे सादर करतात. याची पडताळणी करण्याची यंत्रणा नसल्याने ते स्वीकारून नोंदणी करण्याशिवाय पर्याय नसतो. मात्र, ‘एआय’आधारित प्रणाली प्रत्यक्षात आल्यानंतर हा प्रकार थांबेल. एखाद्या व्यक्तीने नोंदणी प्रणालीवर एक डीड अपलोड केल्यावर ‘एआय’द्वारे त्याची पडताळणी होऊन डीडचा नेमका हेतू शोधून काढता येणार आहे. त्याद्वारे योग्य मुद्रांक शुल्क आकारणे शक्य होणार आहे. उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा चांगला वापर कसा करता येतो, हे बंगळूर महापालिकेचे मुख्य आयुक्त तुषार गिरीनाथ यांनी दाखवून दिले आहे. त्यांनी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर न भरणार्‍या शहरातील किमान पाच लाख मालमत्ता शोधून काढल्या आहेत. ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अंजुम परवेझ यांनीही तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने राज्यातील ग्राम पंचायत हद्दीतील अशा 90 लाख मालमत्ता शोधल्या आहेेत. अनेक लोकांनी पाच हजार चौरस फूट बांधकाम केले आहे. मात्र, मालमत्ता कर केवळ 500 चौरस फुटांचा भरला जातो. त्यामुळे महसुली उत्पन्नात मोठी घट होत आहे. ती रोखण्यासुठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे.

सरकारी कामांत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात कर्नाटक सरकार देशात अग्रेसर आहे. राज्य सरकारचा तंत्रज्ञान वापराचा प्रवास 1999 मध्ये भूमिअभिलेखांच्या संगणकीकरणापासून सुरू झाला होता. त्यासाठी सुप्रसिद्ध भूमी प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. त्यावेळी उपयोगात आणलेले भूमी सॉफ्टवेअर क्रांतिकारी ठरले होते.