स्वदेशी क्षेपणास्त्रनिर्मितीतील यश

सध्याची क्षेपणास्त्र क्षमता ही पारंपरिक पद्धतीने दिले जाणारे प्रत्युत्तर आणि आण्विक स्थिती टाळण्याबाबत विश्वास निर्माण करणे तसेच भूराजकीय स्थितीच्या वास्तवानुसार राष्ट्रीय हित जोपासण्यास मदत करेल. उच्च तंत्रज्ञानाच्या बळावर क्षेपणास्त्र क्षमता वाढविणे खूप महत्त्वाचे आहे. भारतासाठी आकाश, जल, जमीन या तिन्ही ठिकाणी आव्हाने आहेत. मोदी सरकारने संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि स्वदेशीसाठी सीडीएस, लष्कर सैन्य विभाग, डीआरडीओचे सक्षमीकरण, लष्करी उपकरणाच्या सुट्या भागांची आयात थांबविणे, लष्कर बांधणीत आत्मनिर्भरता आणणे, ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देणे, एफडीआयची मर्यादा 74 टक्के टक्के करणे, डिजिटायजेशन, ग्लोबलनिर्मितीचे हब करणे, डिफेन्स स्टार्टअपला प्रोत्साहन, छावणी प्रशासनात सुधारणा, संरक्षण भूमी सुधारणा, महिलांसाठी संधी, सीमाभाग आणि किनारपट्टीतील दळणवळण क्षेत्रात भर देणे यासारखे सर्वंकष उपाय केले आहेत. अर्थात, अजूनही भारत सीकर्स (क्षेपणास्त्रांचा वेध घेणारी), आरएएफ सीकर्स, लॉचिंग प्रणाली यासाठी आवश्यक असणार्‍या उच्च तंत्रज्ञानासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. बराक, राफेल, हर्क्युलस, सुखोईसारख्या लढाऊ विमानांसाठी आपण आयातीवरच अवलंबून आहोत. म्हणून संरक्षण क्षेत्रात अजूनही बरेच काम करणे बाकी आहे.