गव्हाच्या MSPमध्ये 150 रुपयांनी वाढ
नवी दिल्ली (Central Govt MSP hiked) : शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने दिवाळीत शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकारने 2024-25 च्या विपणन हंगामासाठी सर्व आवश्यक रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळावा, यासाठी सरकारने विपणन हंगाम 2024-25 साठी रब्बी पिकांच्या (MSP) एमएसपीमध्ये वाढ केली आहे. एमएसपीमध्ये सर्वाधिक वाढ ही कडधान्यांसाठी (मसूर) प्रति क्विंटल 425 रुपयांनी झाली आहे.
यासोबतच रेपसीड आणि मोहरीसाठी 200 रुपये प्रतिक्विंटल दर मंजूर करण्यात आला आहे. गहू आणि करडईसाठी प्रत्येकी 150 रुपये प्रतिक्विंटल वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. बार्ली आणि हरभऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल 115 आणि 105 रुपयांची वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. गव्हाच्या (MSP) एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल 150 रुपयांच्या वाढीमुळे, नवीन दर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे, जो पूर्वी 2,275 रुपये होता. या (Gram prices hiked) वाढीमुळे गव्हाच्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. विशेषत: भारताच्या उत्तरेकडील प्रदेशांमध्ये, जिथे गहू प्रामुख्याने पिकवला जातो.
गव्हाव्यतिरिक्त मोहरी आणि हरभऱ्याच्या एमएसपीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने मोहरीच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल 300 रुपयांची वाढ केली आहे. त्यानंतर मोहरीचा एमएसपी 5,950 रुपये झाला आहे. मोहरीची लागवड प्रामुख्याने राजस्थान, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये केली जाते. या वाढीचा उद्देश शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळवून देणे आणि मोहरी लागवडीला चालना देणे हा आहे. त्याचप्रमाणे, (Gram prices hiked) हरभरा या प्रमुख कडधान्य पिकासाठी (MSP) एमएसपी प्रति क्विंटल 210 रुपयांनी वाढवून तो 5,650 रुपयांवर नेला आहे. हरभरा संपूर्ण देशात मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो आणि भारतीय आहारातील प्रथिनांचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे.
MSP मधील या वाढीमुळे डाळींच्या उत्पादनाला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांना, विशेषतः मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये चांगला आर्थिक परतावा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. एवढेच नाही तर अन्नसुरक्षा वाढवण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तेलबिया, कडधान्ये आणि बाजरी/भरड तृणधान्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे.