Nashik Kikwi Dam Project : किकवीतील ३९.६४ दलघमी पाणी नाशिकसाठी आरक्षित

नाशिक : किकवी प्रकल्पाला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यामुळे नाशिकककरांचा भविष्यकालीन पाणीप्रश्न सुटला आहे. या प्रकल्पातून ३९.६४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा २०४१ पर्यंत नाशिककरांच्या पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. धरण बांधणीचे काम अद्याप सुरू झालेले नसले तरी पाणी आरक्षणाचा निर्णय मात्र पंधरा वर्षांपूर्वीच घेण्यात आला होता. यासाठी २००९ मध्ये जलसंपदासमवेत महापालिकेचा पाणी आरक्षण करार संमत करण्यात आला आहे. (Nashik Kikwi Dam Project Approved)

नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर धरण पूर्ण होऊन ६५ वर्षे झाल्यामुळे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळाचा साठा झाला आहे. २००२ मधील मेरीच्या अहवालानुसार गंगापूर धरणाच्या जिवंत साठ्यामधून ४३.७४९ दलघमी इतका साठा कमी झाला आहे. गंगापूर धरणाचा साठा पुनर्स्थापित करण्यासाठी या धरणाच्या उर्ध्व बाजूस किकवी नदीवर ७०.३६ दलघमी क्षमतेचे (६०.०२ दलघमी उपयुक्तसाठा) नवीन धरण बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील १० गावातील ७३४ हेक्टर खासगी जमिनीच्या भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी पूर्ण झालेली असून भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. या कामाचे कार्यारंभ आदेशसुद्धा देण्यात आलेले होते. मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशी यादीमध्ये सदर प्रकल्पाचा समावेश असल्यामुळे कंत्राटदाराबरोबरचा निविदा करार ३ डिसेंबर २०१६ रोजी स्थगित करण्यात आलेला होता. मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या चौकशीमध्ये या योजनेमध्ये दोष आढळून आलेला नाही. त्यामुळे या योजनेच्या कामाला उच्च न्यायालय किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कोणतीही अडचण नाही. आता मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदिल दिल्याने प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकणार आहे.

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत नाशिक शहरासाठी वाढीव पाणी आरक्षणाची मागणी महापालिकेने केली होती. त्यानुसार लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या नाशिक कार्यालयासोबत महापालिकेने २०११ ते २०४१ या कालावधीसाठी पाणी करार केला. त्यानुसार प्रस्तावित किकवी धरणातून नाशिककरांना पिण्यासाठी ३९.६४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा आरक्षित करण्यात आला आहे. प्रस्तावित आरक्षण हे दहा वर्षांच्या टप्प्याने अर्थात २०११, २१, २०३१, २०४१ प्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे. करारनामा करताना प्रस्तावित किकवी धरणाचे काम २०२१ पर्यंत पूर्ण होईल, असे गृहीत धरून त्यानुसार आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते.