बिलासपुर के ग्राम पंचायत गढ़वट में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी आरोप
बिलासपुर : बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत गढ़वट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हितग्राहियों की सूची गायब होने का गंभीर आरोप सामने आया है. ग्रामवासियों का कहना है कि 2016 में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में 545 हितग्राहियों के नाम पर चर्चा कर उन्हें योजना के लिए अनुमोदित किया गया था. इसमें से 124 लोगों के नाम पात्रता सूची में नहीं जोड़े गए और बाद में पूरी सूची को कथित रूप से गायब कर दिया गया. सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगे जाने के बाद भी पंचायत और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे ग्रामवासियों में आक्रोश है.
प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची गायब
ग्राम सभा की बैठक में पारित 545 हितग्राहियों की सूची को पंचायत सचिव धरमलाल धीवर और सचिव प्रीति बैस द्वारा कथित रूप से गायब कर दिया गया. करन सूर्या द्वारा सूचना के अधिकार (RTI) के अंतर्गत जब यह सूची मांगी गई, तो जनपद पंचायत बिल्हा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनसूचना अधिकारी कल्याण सिंह ने इसे उपलब्ध नहीं कराया.
प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप
ग्रामवासियों द्वारा इस मामले की शिकायत जिला पंचायत बिलासपुर और जनपद पंचायत बिल्हा के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को की गई थी. इसके बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला पंचायत के अधिकारी सचिवों को बचाने के प्रयास में लगे हैं और इसलिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है.
हितग्राहियों ने अपनी मांग को लेकर प्रशासन को दी चेतावनी
ग्रामवासियों ने प्रशासन से 124 हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होने के कारणों की लिखित जानकारी देने की मांग की है. इसके अलावा, उन्होंने 545 हितग्राहियों की सूची और शौचालय निर्माण योजना से लाभान्वित 431 हितग्राहियों की पूरी जानकारी की सत्यापित प्रतियां मांगी हैं. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटों के भीतर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे. इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.
अदालत में प्रकरण लंबित
प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण योजना में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक मामला पहले से ही जिला बिलासपुर की उच्च न्यायालय में लंबित है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं मिला, तो वे कानूनी कार्रवाई और विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे.
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FIRST PUBLISHED :
October 23, 2024, 14:42 IST